शेतकऱ्यांच्या मजबुती करणासाठी केंद्र सरकारची कृषी पायाभूत सुविधा योजना, नेमकी आहे तरी काय?

मुंबई : शेती व्यवसायाचा पाया मजबूत करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून विविध योजना राबवल्या जातात. उत्पादनवाढीसाठी अनेक योजनांचा समावेश आहे, पण पिकाच्या काढणीपश्चात नुकसान कमी व्हावे म्हणून केंद्र सरकारच्यावतीने कृषी पायाभूत सुविधा योजना ही राबवली जात आहे. यामध्ये नाशवंत कृषी मालाच्या काढणीपश्चात नुकसान कमी करण्यासाठी पायाभूत सुविधा, सामुदायिक शेती मालमत्ता प्रोत्साहनासाठी व आर्थिक सहाय्य देण्याकरिता केंद्र सरकारच्या कृषी सहकार व शेतकरी कल्याण विभागामार्फत ही योजना राबविण्यात येत आहे.

केंद्र शासनामार्फत या योजनेंतर्गत कृषी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्याकरिता 1 लाख कोटी रुपये इतक्या कर्जाची तरतूद करण्यात आली आहे. 2020-21 ते 2029-30 या कालावधीसाठी महाराष्ट्र राज्याकरिता 8 हजार460 कोटी रुपये कर्जाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यावर 2 कोटी मर्यादेपर्यंतच्या सर्व कर्जांवर वार्षिक 3 टक्के व्याज सवलत आहे.

प्रक्रिया उद्योगांना मिळणार लाभ

शेती मालाची उत्पादनाची तर वाढ होत आहे मात्र, त्यावर प्रक्रिया होत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य दर मिळत नाही. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत प्रामुख्याने प्राथमिक प्रक्रिया उद्योगांना लाभ देण्यात येणार आहे. यामध्ये पीक कापणीनंतरचे व्यवस्थापन महत्वाचे राहणार आहे. ई-मार्केटींग, गोदाम, पॅक हाऊस, मुरघास संकलन यासारख्या प्रक्रिया उद्योगांचा समावेश राहणार आहे.

कोण असणार लाभार्थी

शेतीमालावर प्रक्रिया उद्योग करणारे तसेच उत्पादकता वाढवणाऱ्या घटकांचा यामध्ये समावेश केला जाणार आहे. यामध्ये प्राथमिक कृषी पतसंस्था, विपणन सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वंयसहाय्यता गट, शेतकरी, संयुक्त उत्तरदायित्व गट, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, कृषी उद्योजक, केंद्र-राज्य संस्था किंवा स्थानिक संस्था पुरस्कृत सार्वजनिक खासगी भागीदारी प्रकल्पांना लाभ घेता येणार आहे.

कसे असणार योजनेचे स्वरुप

या वित्त पुरवठा योजनेअंतर्गत 2 कोटी मर्यादेपर्यंतच्या सर्व कर्जांवरील व्याजाला वार्षिक 3 टक्के सूट आहे. सदर सवलत ही जास्तीत- जास्त 7 वर्षांपर्यंत उपलब्ध आहे. पात्र कर्जधारकांसाठी सूक्ष्म व लघू उद्योजक योजनेच्या पत हमी निधी ट्रस्टअंतर्गत 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी या वित्तपुरवठा सुविधेतून पत हमी संरक्षण उपलब्ध असेल. केंद्र -राज्य शासनाच्या सध्याच्या अथवा भविष्यातील कोणत्याही योजनेअंतर्गत मिळणारे कोणतेही अनुदान या वित्त सुविधा प्रकल्पांतर्गत मिळू शकते.

यामध्ये सहभागी वित्त संस्था

सर्व अनुसूचित व्यावसायिक बँका, अनुसूचित सहकारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, लघू वित्त बँका, बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या आणि राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ या वित्तपुरवठा करण्यासाठीचा फायदा घेण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेबरोबर (नाबार्ड) कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभागाबरोबर सामंजस्य करार (एमओयू) स्वाक्षरी करून भाग घेऊ शकतात.

सहभाग घेण्यासाठी प्रक्रिया

प्रथम अर्जदारास कृषी विभागाशी संपर्क साधून अर्ज भरावा लागणार आहे. अर्जासोबत सविस्तर प्रकल्प अहवालाची मूळ प्रत आणि कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड करावी लागणार आहेत. अर्जदाराने सविस्तर प्रकल्प अहवालासह अर्ज कर्ज देणार्‍या वित्तीय संस्थेकडे मूल्यांकनासाठी पाठवावा. कर्ज मंजूर झाल्यानंतर निधी लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात परस्पर जमा होणार आहे.

संबंधित बातम्या :

कांद्याची लागवड की पेरणी, शेतकऱ्यांसाठी काय आहे सोयीस्कर..?

पावसामुळे पीक पध्दतीमध्येच झाला बदल, भूजल पातळी वाढली अन्…!

राज्यात उद्दिष्टापेक्षा निम्म्यानेत फळबाग लागवड, 60 हजार हेक्टरचे ‘टार्गेट’