राज्यात उद्दिष्टापेक्षा निम्म्यानेत फळबाग लागवड, 60 हजार हेक्टरचे ‘टार्गेट’

राज्यात आतापर्यंत कृषी विभागाने ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा केवळ निम्म्यानेच फळबागांची लागवड झालेली आहे. असे असले तरी कृषी विभागाने फळबाग लागवडीचे योग्य नियोजन केले असून उद्दिष्टापेक्षा अधिकच्या क्षेत्रावर लागवड होणार असल्याचा विश्वास करण्यात आला आहे.

राज्यात उद्दिष्टापेक्षा निम्म्यानेत फळबाग लागवड, 60 हजार हेक्टरचे 'टार्गेट'
संग्रहीत छायाचित्र

मुंबई : राज्यात आतापर्यंत कृषी विभागाने ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा केवळ निम्म्यानेच फळबागांची लागवड झालेली आहे. असे असले तरी कृषी विभागाने फळबाग लागवडीचे योग्य नियोजन केले असून उद्दिष्टापेक्षा अधिकच्या क्षेत्रावर लागवड होणार असल्याचा विश्वास करण्यात आला आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून 28 हजार 132 हेक्टरावर लागवड पूर्ण करण्यात आली असून उर्वरीत काळात उद्दिष्टापेक्षा अधिकच्या क्षेत्रावर लागवड केली जाणार आहे. राज्यात 60 हजार 50 हेक्टराचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.

उत्पादन वाढीच्या अनुशंगाने फळबाग लागवड ही महत्वाची मानली जाते. मात्र, निसर्गाचा लहरीपणा आणि होणारा खर्च यामुळे शेतकरी फळबाग लागवडीकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. परंतु, उद्दिष्टपूर्तीची जबाबदारी ही कृषी सहायकांवर सोपविण्यात आली असून अधिकच्या क्षेत्रावर लागवड होणार असल्याचा विश्वास कृषी विभागाला आहे.

1 लाख शेतकऱ्यांनी केले आहेत अर्ज

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून फळबाग लागवडीसाठी 1 लाख 146 शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहेत. उद्दिष्टापेक्षा अधिक क्षेत्रासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे अधिकच्या क्षेत्रावर फळबागेची लागवड होणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. मात्र, बांधावरची स्थिती ही वेगळीच असून फळबाग लागवडीसाठी शेतकरी धजत नाहीत. दरवर्षी हवामानात होत असलेले बदल शिवाय अनुदानातील अडचणी यामुळे शेतकऱ्यांची मानसिकता नाही फळबाग लागवडीची.

कृषी सहायकावंर जबाबदारी

लक्षांक पूर्ण करण्याची जबाबदारी ही कृषी सहायकांवर सोपविण्यात आली आहे. राज्यात 9 हजार 428 कृषीसहायक आहेत. भौगोलिक स्थितीनुसार फळबाग लागवडीचे टार्गेट कृषी सहायकांना देण्यात आले आहे. आतापर्यंत 46 टक्केच उद्दिष्ट साध्य झाले आहे. गोंदिया आणि नंदूरबार जिल्ह्यात लक्ष्यांक पूर्ण करण्यात आला आहे तर सर्वात कमी लागवड ही बीड आणि कोल्हापूरात केवळ 6 टक्केच लागवड झाली आहे.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे

1. सातबारा उतारा
2. एकूण क्षेत्र हे 2 हेक्टरपेक्षा कमी असणे गरजेचे आहे तर 8 अ चा उताराही आवश्यक आहे.
3. आधार कार्ड
4. राष्ट्रीयकृत बॅंकेचे पासबुक
5. जॅाबकार्ड
6. ग्रामपंचायतीचा ठराव ही कागदपत्रे कृषी सहायकाकडे जमा करणे गरजेचे आहे.

संबंधित बातम्या :

खरीप पुर्व हंगामातील कांदाही येणार बाजारात, दरावर काय होणार परिणाम?

बंगळुरातल्या कृषी मेळाव्यात दांडग्या ‘कृष्णा’ची कमाल, 1 कोटींच्या बोलीने मालक मालामाल, देशी गोवंशाची किंमत डोकं चक्रावणारी!

किसान क्रेडिट कार्डची वाढली व्याप्ती, मत्स्यव्यवसाय अन् पशुसंवर्धनासाठीही केंद्र सरकारचे राष्ट्रीय अभियान

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI