किसान क्रेडिट कार्डची वाढली व्याप्ती, मत्स्यव्यवसाय अन् पशुसंवर्धनासाठीही केंद्र सरकारचे राष्ट्रीय अभियान

मुंबई : शेती मुख्य व्यवसायासह जोड व्यवसायातही वाढ होण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार पावले उचलत आहे. केवळ 20 महिन्यांमध्ये अडीच कोटी शेतकऱ्यांना (Kisan Credit Card) किसान क्रेडिट कार्डचे वाटप करण्यात आले आहे. आता (Fisheries) मत्स्यव्यवसाय आणि (Animal Husbandry) पशुसंवर्धनासाठीही सरकार राष्ट्रीय मोहीम राबवणार आहे. सोमवारी केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांच्या हस्ते ‘राष्ट्रव्यापी एएचडीएफ केसीसी कॅम्पेन’ सुरू करण्यात आले आहे.

या मोहिमेच्या माध्यमातून दूध उत्पादक शेतकरी हे दूध संघांशी जोडले जाणार आहेत. ज्या शेतकऱ्यांचा अद्याप पहिल्या मोहिमेत समावेश नाही त्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. देशातील सर्व पात्र पशुसंवर्धन आणि मत्स्यपालनापर्यंत किसान क्रेडिट कार्डचे फायदे वाढविणे हा या मोहिमेचा उद्देश आहे. ही मोहीम 15 नोव्हेंबर 2021 ते 15 फेब्रुवारी 2022 या दरम्यान सुरु राहणार आहे. यामध्ये गोवंश पालन, बकरी, डुक्कर, कुक्कुटपालन अशा विविध पशुपालकांचा समावेश करण्यात येणार आहे.

किसान क्रेडिट कार्डची वाढती व्याप्ती

आतापर्यंत केवळ शेतीशी निगडित बाबींनाच किसान क्रेडिट कार्डचा लाभ दिला जात होता. पण काही कृषी तज्ञांना असे वाटले की, शेतीशी निगडीत असणाऱ्या व्यवसायांनाही या योजनेचा लाभ होणे गरजेचे आहे. जोडव्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ही क्रेडिटची सुविधा देखील मिळाली पाहिजे. त्यानंतर त्याचा विस्तार मत्स्यपालन आणि पशुपालनासाठी करण्यात आला. या जोडव्यवसायांसाठी लाभांश कमी असला तरी त्याचा फायदा अनेकांना होणार आहे. केसीसीला शेतीसाठी तीन लाख रुपयांचे स्वस्त कर्ज मिळते. तर पशुपालन आणि मत्स्यपालनासाठी फक्त 2 लाखापर्यंतचे स्वस्त कर्ज दिले जात आहे.

शेतीसाठी अणखिन सुविधा

यापूर्वी अर्जदारांना केसीसी माध्यमातून कर्ज घेण्यासाठी तीन ते चार हजार रुपये खर्च करावे लागत होते. हा खर्च प्रक्रिया शुल्क म्हणून आकारला जात होता. यामध्ये तपासणी, कर्जची प्रक्रिया तसेच पाठपुरावा यांचा सहभाग होता. पण आता परंतु सरकारने आता प्रक्रिया शुल्क घेणे बंद केले आहे. तीन लाखापर्यंत ज्यांचे कर्ज आहे त्यांनाच ही प्रक्रिया शुल्क माफ करण्यात आले आहे पण पशुपालन आणि मत्स्यपालनाचे कर्जदार यांना हे दर कायम राहणार आहेत.

असे आहे केंद्र सरकारचे उद्दीष्ट

केंद्र सरकारने 2021-22 या आर्थिक वर्षात 16.5 लाख कोटी रुपयांचे कृषी कर्ज वितरित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यापैकी शेतकऱ्यांना 14 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आल्याची माहिती आहे. फेब्रुवारी 2020 च्या शेवटच्या दिवशी केंद्र सरकारने पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेच्या लाभार्थ्यांसह सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याची मोहीम सुरू केली होती. त्याअंतर्गत 2.51 कोटीहून अधिक केसीसी जारी करण्यात आल्या आहेत.

संबंधित बातम्या :

सकारात्मक : सोयाबीनच्या दरात वाढ, शेतकऱ्यांचा मात्र सावध भूमिका

मावळात केवळ ऊस, भातशेतीच नाही तर स्ट्रॉबेरीचेही उत्पादन

रेशीम उद्योगाला मिळणार उभारी, महारेशीम अभियनात रेशीम रथ पोहचणार गावागावात