रेशीम उद्योगाला मिळणार उभारी, महारेशीम अभियनात रेशीम रथ पोहचणार गावागावात

पारंपारिक शेतीमधून उत्पादनात घट आणि शेतकऱ्यांच्या पदरी केवळ परीश्रमच येत आहेत. त्यामुळे शेती पध्दतीमध्ये बदल व्हावा याअनुशंगाने रेशीम शेतीबाबत जनजागृती केली जाणार आहे. रेशीम विकास मंडळाच्यावतीने सबंध राज्यात 25 नोव्हेंबरपासून महारेशीम अभियान राबविण्याात येणार आहे.

रेशीम उद्योगाला मिळणार उभारी, महारेशीम अभियनात रेशीम रथ पोहचणार गावागावात
संग्रहीत छायाचित्र

मुंबई : पारंपारिक शेतीमधून उत्पादनात घट आणि शेतकऱ्यांच्या पदरी केवळ परीश्रमच येत आहेत. त्यामुळे शेती पध्दतीमध्ये बदल व्हावा याअनुशंगाने रेशीम (Silk Industry) शेतीबाबत जनजागृती केली जाणार आहे. (Silk Mandal Awareness Campaign) रेशीम विकास मंडळाच्यावतीने सबंध राज्यात 25 नोव्हेंबरपासून महारेशीम अभियान राबविण्याात येणार आहे. या दरम्यान शेतकऱ्यांना रेशीम शेतीपासून मिळणाऱ्या उत्पादनाची परिपूर्ण माहिती दिली जाणार आहे तर मनरेगा व पोकरा योजनेअंतर्गत तुती रेशीम उद्योगात शेतकऱ्यांनी सहभाग करुन घेण्यासाठी नोंदणी केली जाणार आहे.

पारंपारिक शेतीपेक्षा रेशीम शेतीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढणार आहे. राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये रेशीमचे क्षेत्र वाढत आहे. पण यामध्ये अजून शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवण्याच्यादृष्टीने हा अभिनव उपक्रम राज्यभरात राबवला जाणार आहे.

महारेशीम अभियानात काय मार्गदर्शन होणार

सबंध राज्यात रेशीमशेती वाढवण्याच्या माध्यमातून रेशीम विकास महामंडळ हे प्रयत्न करणार आहे. रेशीम रथाच्या माध्यमातून गावागावात जाऊन रेशीम शेतीचे महत्त्व, इतर पिकांचे तुलनेत मिळणारा भरघोस फायदा याचे महत्त्व पटवून देण्यात येणार आहे. रेशीमकोशांना मिळणारा भाव लक्षात घेता शेतकऱ्यांनी जास्तीत जास्त तुती लागवड करून रेशीम पीक घ्यावे, असे आवाहन करण्यात येणार आहे. याकरिता जे शेतकरी इच्छूक आहेत त्यांची नाव नोंदणी केली जाणार आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी हे पूर्वीपासूनच उत्पादन घेत आहेत त्यांनाही मार्गदर्शन केले जाणार असल्याचे रेशीम विकास अधिकारी अजय वासनिक यांनी सांगितले.

अशी होते गावांची निवड अन् आवश्यक कागदपत्रे

रेशीम उद्योग वाढवण्यासाठी गावागावात जाऊन अधिकारी हे इच्छूक शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करतात. या गावांची निवड ही तहसील कार्यालयातून गावचे बागायत क्षेत्र घेतले जाते त्यानुसार निवड होते तर रेशीम उद्योगासाठी इच्छूक असणाऱ्या शेतकऱ्यांची नोंदणी करताना सातबारा, 8 अ नमुना, आधार कार्ड, बॅंक पासबुकची झेरॅाक्स, दोन फोटो आणि रेशीम मंडळाच्या अर्जाचा नमुना हा शेतकऱ्यांना भरुन द्यावा लागणार आहे. त्यानुसार मार्गदर्शन केले जाणार आहे.

असा मिळतो शेतकऱ्यांना लाभ

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत तीन वर्षांसाठी तुती लागवडी व कीटक संगोपन गृह बांधकामासाठी मंजुरी व सामग्रीसाठी प्रतिएकर 3 लाख 32 हजार 740 रुपयांचा लाभ शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. कृषी विभागाच्या पोकरा योजनेअंतर्गत रेशीम शेतीसाठी लाभ देण्यात येणार आहे. तुती लागवडीपासून ते रेशीम उद्योगापर्यंत शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून दिला जातो.

संबंधित बातम्या :

सोयाबीनच्या दरात होतेय सुधारणा, शेतकऱ्यांना काय आहे मोलाचा सल्ला..?

फवारणी पिकांची अन् जीव धोक्यात शेतकऱ्यांचा, अशी घ्या काळजी..!

गायरान जमिन म्हणजे नेमके काय ? काळाच्या ओघात का वाढत आहे अतिक्रमण ?

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI