गायरान जमिन म्हणजे नेमके काय ? काळाच्या ओघात का वाढत आहे अतिक्रमण ?

लातूर : गावखेड्यात वहीत जमिनीपेक्षा अधिकची चर्चा असते ती, (official wasteland) गायरान जमिनीची. याबद्दल पुरेशी माहिती नसली तरी शेतकरी त्यावर अतिक्रमण करीत नव्हते पण आता अशा जमिनींवर देखील अतिक्रमण वाढले आहे. ग्रामीण भागात कारवाईचा धाकच राहिला नसल्याने असे प्रकार समोर येत आहेत. त्यामुळे सरकारचा उद्देशही साध्य होत नाही. गायरान जमीन म्हणजे (Government’s Authority) सरकार अधिगृहीत अशी जमीन ज्यावर जनावरे चरण्यासाठी, जळाऊ लाकडे मिळविण्यासाठी, स्मशान भूमि, सरकारी ऑफीसला देण्या करिता राखीव ठेवल्या जात होत्या. जिच्यावरचा ताबा किंवा मालकी हक्क हा फक्त सरकारचा असतो. गायरान जमिन सरकारकडून भाडे तत्वारवर मिळते.

मात्र, अतिक्रमण वाढत असल्याने मध्यंतरी ह्या जमिनी अदिवासींच्या नावावर करण्याचं धोरण अवलंबण्यात आले होते. पण अद्यापर्यंत त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. गायरान जमिन ही कुणाच्याही नावावर होत नाही तर त्याची शासन दरबारी 1 इ फॅार्मवर नोंद होते. म्हणजेच या जमिनीवर तुम्ही अतिक्रमण केले याची दप्तरी नोंद होते.

राज्यातील अतिक्रमणांची काय आहे स्थिती ?

राज्यातील अतिक्रमणांची संख्या 4 लाख 73 हजार 247 असून, ही सर्व अतिक्रमणे ग्रामीण भागातील आहेत. मराठवाड्यातील अतिक्रमणे नियमात करण्याबाबत सर्व जिल्ह्यांचे अहवाल विभागीय प्रशासनाकडे पाठविण्यात आलेले आहेत. ती नियमात करण्यासाठी ग्रामसभेमध्ये प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र, अद्यापपर्यंत यासंबंधी कोणताही निर्णय झालेला नाही.

यामुळे वाढत आहेत अतिक्रमणे

पुर्वी गायरान जमिनीवर केवळ जनावरे चारली जात होती. मात्र, अशा जमिनीवर ना सरकारचे लक्ष ना तेथील लोकप्रतिनीधींचे. त्यामुळे ज्याच्या शेतालगत जमिन आहे तो शेतकरीच या जमिनीवर अतिक्रमण करु लागला आहे. एवढेच नाही तर आता ही जमिन वहितही होत आहे. म्हणजेच सरकारच्या जमिनीवर काही शेतकरी उत्पादनही घेत आहेत. त्यामुळे ज्यांना शेती नाही अशांना या जागेचा वापर हा जनावरे चारण्यासाठी व्हावा हा उद्देशच बाजूला राहत आहे.

काय आहेत सरकारचे आदेश?

गायरान जमिनीवर अतिक्रमणास ग्रामस्थांनी विरोध केल्यास स्थानिक पातळीवर कायदा, सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत होता. त्यामुळे आता गायरान जमिनी, पड या जागांची नकाशासह सर्व माहिती ही शासकीय कार्यालयात ठळकपणे लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शिवाय अतिक्रमण केल्यास कायदेशीर कारवाईची माहितीही सांगण्यात यावी असे आदेश देण्यात आले आहेत.

अशी होणार कायदेशीर कारवाई

अतिक्रमण केलेल्या जमिनी ज्या विभागाच्या आहेत त्या विभागातील अधिकाऱ्यांनी अतिक्रमणाबद्दलची माहिती विभागाला कळविणे गरजेचे आहे. त्यानंतर कारवाईच्या अनुशंगाने संबंधित पोलीस ठाण्यात फिर्याद नोंद करावी लागणार आहे. यामध्ये तलाठी, ग्रामसेवक नगरपालिकेच्या मुख्याधिकारी यांच्यावर ही कारवाईची जबाबदारी राहणार आहे. यामध्ये टाळाटाळ केल्यास वरिष्ठ अधिकारीच या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करतील असेही शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

संबंधित बातम्या :

विमा कंपनी – सरकारच्या वादात शेतकऱ्यांचे मरण, एकाही शेतकऱ्याला ‘या’ कंपनीची भरपाई नाही

कर्जमुक्तीसाठी शेतकऱ्यांना आज शेवटची संधी, काय आहेत आधार प्रमाणीकरणातील अडचणी?

कालव्याच्या पाण्यामुळं 22 एकरातील धानाचं नुकसानं, शेतकऱ्यांकडून ठेकेदाराकडे नुकसानभरपाईची मागणी