विमा कंपनी – सरकारच्या वादात शेतकऱ्यांचे मरण, एकाही शेतकऱ्याला ‘या’ कंपनीची भरपाई नाही

मुंबई : दिवाळीपूर्वी मिळणारी नुकसान भरपाई अद्यापही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालेली नाही. नुकसानभरपाईच्या अनुशंगाने राज्यात 6 ( Crop Insurance Company) विमा कंपन्याना परवानगी देण्यात आली होती. त्याअनुशंगाने (State Govrnment) राज्य आणि केंद्र सरकारने आपल्या हिश्याची रक्कम विमा कंपन्यांना अदा केलेली आहे. पण सरकारकडून मिळालेली रक्कम (Farmers’ Losses) शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची प्रक्रियाच अद्यापपर्यंत पूर्ण झालेली नाही. तर रिलायन्स विमा कंपनीने तर मनमानी करीत यासंबंधीची प्रक्रियाच सुरु केलेली नाही. दरम्यान, सरकार आणि रिलायन्स जनरल इल्शुरन्स कंपनी यांच्यातील गतवर्षीचा वाद आता उफाळून आल्याने विमा कंपनीने आडमूठी भूमिका घेतलेली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने थेट केंद्राकडे तक्रार केली आहे. मात्र, अद्यापपर्यंत यावर काही निर्णय न झाल्याने मदतीचे काय होणार हा प्रश्न कायम आहे.

पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत 6 विमा कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. यामध्ये भारतीय कृषी विमा, बजाज अलायन्स, एचडीएफसी, इफ्को टोकियो, रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स, आयसीआयसीआय लोम्बार्ड यांचा समावेश आहे. मात्र, रिलायंन्सने अद्यापपर्यंत एकाही शेतकऱ्याला विम्याच्या रकमेचे वाटप केलेले नाही. शिवाय विम्याचे वाटप होणारही नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे सरकार आणि विमा कंपनीच्या वादात मात्र, शेतकऱ्यांना वेठीस धरले जात आहे.

काय आहे नेमका वाद?

राज्य आणि केंद्र सरकारने विम्याच्या हिस्स्याची रक्कम कंपन्यांना सपूर्द केलेली आहे. मात्र, गतवर्षीच्या खरीप हंगामातील 30 टक्के रक्कम अद्यापही सरकारकडून मिळाली नसल्याचे रिलायन्स इन्शुरन्स कंपनीकडून सांगण्यात येत आहे. जोपर्यंत हा वाद मिटत नाही तोपर्यंत यंदाचे नुकसानभरपाईचे वाटप केले जाणार नसल्याचे कंपनीकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांनी भरलेल्या रकमेचा आणि शासनाच्या भूमिकेचा हे वेगळे विषय आहेत. त्यामुळे विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना वेठीस धरु नये. यासाठी केंद्र सरकारकडे तक्रार केल्याचे राज्य कृषी विभागाने सांगितले आहे.

10 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून 430 कोटी रुपये केले गोळा

राज्यातील 10 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून विमा नुकसानभरपाईपोटी रिलायन्स कंपनीने तब्बल 430 कोटी रुपये हे गोळा केले आहेत. यामध्ये लाखो शेतकरी सहभागी आहेत. असे असताना नुकसान भरपाईच्या अनुशंगाने विमा कंपनीने आतापर्यंत कोणतीही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. त्यामुळे या 10 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विमा रक्कम मिळणार का नाही हा प्रश्न कायम आहे.

अन्यथा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न

राज्यातील शेतकरी हे आर्थिक अडचणीत आहेत. शिवाय नुकसानभरपाई मिळण्यासही विलंब होत आहे. यातच इतर 9 विमा कंपनीने नुकसानभरपाई अदा केली आणि रिलायन्स कंपनीने याकडे दुर्लक्ष केले तर शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल असेही राज्य सरकारकडून बजावण्यात आले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार नेमकी काय भुमिका घेणार हे पहावे लागणार आहे.

संबंधित बातम्या :

कर्जमुक्तीसाठी शेतकऱ्यांना आज शेवटची संधी, काय आहेत आधार प्रमाणीकरणातील अडचणी?

कालव्याच्या पाण्यामुळं 22 एकरातील धानाचं नुकसानं, शेतकऱ्यांकडून ठेकेदाराकडे नुकसानभरपाईची मागणी

पद्मश्री पुरस्काराच्या मानकरी ‘बीजमाता’ राहीबाईंचा कृषी क्षेत्रातील प्रेरणादायी प्रवास