Natural Farming : नैसर्गिक शेतीचा असा ‘हा’ फायदा, शेती क्षेत्रात वाढ होण्यासाठी केंद्राचे काय आहे धोरण?
नैसर्गिक शेती क्षेत्रामध्ये वाढ होण्याच्या दृष्टीने गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारच्या माध्यमातून वेगवेगळे उपाय समोर आणले जात आहेत. शिवाय नैसर्गिक शेतीक्षेत्र वाढवण्याची जबाबदारी ही आता कृषी विद्यापीठांवरही येऊन ठेपलेली आहे. हे सर्व सुरु असतानाच आता वाणिज्य मंत्रालयाच्या (APEDA) ने अर्थात निर्यात विकास प्राधिकरणाने नैसर्गिक शेतीच्या माध्यमातून उत्पादित मालाची निर्यात करुन एक बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचे सांगितले आहे.
मुंबई : नैसर्गिक शेती क्षेत्रामध्ये वाढ होण्याच्या दृष्टीने गेल्या काही दिवसांपासून (Central Government) केंद्र सरकारच्या माध्यमातून वेगवेगळे उपाय समोर आणले जात आहेत. शिवाय नैसर्गिक शेतीक्षेत्र वाढवण्याची जबाबदारी ही आता (Agricultural University) कृषी विद्यापीठांवरही येऊन ठेपलेली आहे. हे सर्व सुरु असतानाच आता वाणिज्य मंत्रालयाच्या (APEDA) ने अर्थात निर्यात विकास प्राधिकरणाने नैसर्गिक शेतीच्या माध्यमातून उत्पादित मालाची निर्यात करुन एक बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचे सांगितले आहे. त्याअनुशांगाने कृषी विभाग आणि निर्यात विकास प्राधिकरण या दोन विभागामध्ये चर्चा असून यामाध्यमातून सेंद्रीय शेतीचे महत्व वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. सेंद्रीय शेतीमधील उत्पादकांना मागणी आहे विशेषत: खाद्यपदार्थ, सौंदर्यप्रसाधने आणि औषधांची मागणी होत आहे. म्हणून अपेडा नैसर्गिक कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी धोरण तयार करण्याच्या प्रक्रियेत आहे.
असा होणार नैसर्गिक शेतीचा फायदा
सेंद्रीय शेतीच्या माध्यमातून निघालेल्या उत्पादनाला निर्यातीची मान्यता मिळाल्यास त्याचा थेट शेतकऱ्यांनाच फायदा होणार आहे. अशा उत्पादनाला चांगला दर तर मिळणारच आहे पण आपल्या वस्तूंचे मूल्यवर्धन जागतिक बाजारात होणार आहे. त्यामुळे परकीय चलनही येथील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.सेंद्रिय उत्पादनांच्या निर्यातक्षमतेचा लाभ घेण्यासाठी आणि उत्पादक, निर्यातदार, विविध राज्य सरकारी अधिकारी आणि इतर भागधारकांना गरजा भागविण्यासाठी जागरूक करण्यासाठी अपेडाने राष्ट्रीय सेंद्रिय उत्पादन कार्यक्रमांतर्गत अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत.
गंगा नदीकाठचा परिसरात सेंद्रीय शेती
गेल्या काही दिवसांपासून सेंद्रीय शेतीचे क्षेत्र वाढवण्यासाठी जनजागृती केली जात आहे. काळाच्या ओघात पुन्हा सेंद्रीय शेतीकडे वळणे किती महत्वाचे आहे हे केंद्र सरकार वारंवार पटवून सांगत आहे. त्याच अनुशंगाने आता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, पहिल्या टप्प्यात गंगा नदीच्या काठावरील पाच किलोमीटर रुंद परिसरातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर लक्ष केंद्रित करून देशभरात रसायनमुक्त नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आणि गुजरातमध्ये नैसर्गिक शेती केली जात आहे.
नैसर्गिक शेती म्हणजे रसायनमुक्त शेती
नैसर्गिक किंवा रसायनमुक्त शेती ही अशी पद्धत आहे ज्यामध्ये गाय व म्हशीचे शेणखत, मूत्र गांडूळ कंपोस्ट व इतर अशा नैसर्गिक घटकांचा वापर युरिया, डायमोनियम फॉस्फेट व इतर कृत्रिम खते व कीटकनाशके यांच्याऐवजी लागवडीसाठी केला जातो. ईशान्येकडील प्रदेश आणि डोंगराळ राज्ये देखील नैसर्गिक शेतीसाठी संभाव्य राज्ये असू शकतात कारण रासायनिक औषधे किंवा शेतीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या खताच्या नगण्य वापरासह लागवडीच्या विशिष्ट पद्धती अवलंबल्या गेल्या आहेत.
संबंधित बातम्या :
Cashew : काजू बीच्या बाबतीत बाजारपेठेचे सूत्र ही मोडले, उत्पादन अन् दरही घटले, काय आहेत कारणे?
Photo Gallery: काळ्या मातीत बैलगाडी शर्यतीचा थरार अन् तरुणांचा उत्साह शिघेला..!
हापूसच्या खरेदी-विक्रीमध्ये होणार नाही फसवणूक, कृषी पणन मंडळाचा काय आहे प्लॅन?
