राज्यातील कृषी शिक्षण धोरणामध्येच होणार बदल, कशामुळे ओढावली नामुष्की? वाचा सविस्तर!
चार दिवसांपूर्वीच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पामध्ये आता शालेय अभ्यासक्रमातही शेतीविषयी शिक्षण दिले जाणार असल्याची घोषणा झाली आहे. मात्र, दुसरीकडे राज्य सरकार हे यापूर्वीपासूनच कृषी शिक्षणाचे धोरण बदलण्याच्या तयारीत आहे. गेल्या वर्षभरापासून यावर अभ्यास सुरु असून आता कुठे यासंदर्भातला अहवाल तयार करण्यात आला आहे.
पुणे : चार दिवसांपूर्वीच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पामध्ये आता शालेय अभ्यासक्रमातही शेतीविषयी शिक्षण दिले जाणार असल्याची घोषणा झाली आहे. मात्र, दुसरीकडे (State Government) राज्य सरकार हे यापूर्वीपासूनच (Agri Education) कृषी शिक्षणाचे धोरण बदलण्याच्या तयारीत आहे. गेल्या वर्षभरापासून यावर अभ्यास सुरु असून आता कुठे यासंदर्भातला अहवाल तयार करण्यात आला आहे. या बदलाबाबतचे उपाय सूचवण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली होती. त्यानुसार (Report) अहवाल तयार झाला आहे. आता अहवालाला राज्य सरकारची मंजूरी मिळाली की यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासूनच यामध्ये बदल होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशप्रक्रियेपासून यामध्ये बदल होणार असून कृषी शिक्षणाच्या धोरणे काय ठरतात हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. गेल्या वर्षभरापासून यावर अभ्यास सुरु होता.
नेमका काय होणार बदल?
कृषी शिक्षण विभागातल्या महाविद्यालयांमध्ये दरवर्षी प्रवेश दरम्यान तांत्रिक अडचणी निर्माण होत होत्या. त्यामुळे अनेकांना शिक्षणापासून दूर रहावले लागत होते. त्यामुळे सरकारी यंत्रणेलाच विद्यार्थी, संस्थाचालक आणि विद्यार्थ्यांच्या नाराजीला सामोरे जावे लागत होते. यावर कायमचा तोडगा काढण्याचा निर्णय राज्य सरकारने गतवर्षीच घेतला होता. त्यानुसार एक समिती स्थापना करण्यात आली होती. आता वर्षभर यावर अभ्यास करुन समितीने अहवाल तयार केला आहे. याबाबत यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापर्यंत काय तो निर्णय घेतला जाणार आहे. शिवाय वाढत्या तक्रारीमुळे राज्य सरकारच बदल स्वीकारण्यास तयार आहे. त्यामुळे यंदाच्या वर्षापासूनच हे बदल होतील असे संकेत आहेत.
अशी आहे राज्यातील कृषी शिक्षणाची स्थिती
कृषी शिक्षणासाठी राज्यात 39 सरकारी महाविद्यालये तर 191 खासगी संस्था आहेत. या माध्यमातून दरवर्षी 15 विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश परीक्षा ही घेतली जाते. विद्यार्थ्यांची निवड ही सीईटी च्या माध्यमातून होते. मात्र, यामधून अनेकवेळा गोंधळ उडालेला आहे. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेत महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचा सहभाग होण्याची शक्यता ह्या बदलातून आहे. शिवाय प्रवेशासाठी केवळ सीईटीचेच गुण हे ग्राह्य धरले जातात. मात्र, प्रवेशादरम्यान 12 वीचे गुणही लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
आता निर्णय सरकारचा..
शिक्षण विभागाने ठरवल्याप्रमाणे समितीने अहवाल तयार केला आहे. त्यामुळे समितीच्या बदलानंतर राज्य सरकारची मंजूरी मिळते का अणखीन काही बदल अपेक्षित आहेत हे ठरणार आहे. मात्र, आगामी शेक्षणिक वर्ष डोळ्यासमोर ठेऊनच पावले उचलली जात आहेत. त्यामुळे यंदाच्या कृषी शिक्षणाच्या प्रवेशादरम्यान काही बदल झाले तर नवल वाटायला नको.
संबंधित बातम्या :
Nagpur: शासकीय केंद्रावरही नाही तुरीला दराची हमी, शेतकऱ्यांचा कल खुल्या बाजारपेठेकडेच
टरबूज-खरबूजची लागवड करताना ‘अशी’ करा वाणांची निवड, काय आहे कृषितज्ञांचा सल्ला?
