पाणंद मुक्तीचा मेगा प्रयोग, शेतरस्त्याचा झगडा सुटणार; महसूल मंत्री चंद्रशेकर बावनकुळे यांची मोठी घोषणा
Panand Mukti Raste Yojana : शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदवार्ता आहे. शेत रस्त्यासाठीचे झगडे लवकरच संपणार आहे. दूरवरच्या शेतात जाण्यासाठी अथवा सलग पट्ट्यातील रानात जाण्यासाठी पाणंद रस्त्यासाठी सरकार प्रयोग राबविणार आहे.
Chief Minister Baliraja Panand raste yojana : शेत रस्त्यांसाठी आता ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते’ योजना सुरू करण्यात येत आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंकडून नवीन योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. शेतीमधील वाहतुकीची समस्या सोडवण्यासाठी योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकार सीएसआर फंडातून निधी उपलब्ध करणार असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. योजनेसाठी आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली मतदारसंघनिहाय समिती स्थापन होणार आहे. सरकार पाणंदमुक्त रस्त्यासाठी गंभीर असल्याचे सध्याच्या तरतुदीमुळे लक्षात येते.
मातोश्री पाणंद रस्ते योजना
यापूर्वी राज्य सरकारने 2022-23 मध्ये मातोश्री पाणंद रस्ते योजना आणली होती. या योजनेतंर्गत एका किलोमीटरसाठी जवळपास 25 लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. गावा शिवारातील रस्ते, पाणंद रस्ते सुकर व्हावेत. शेतकऱ्यांना शेतात ये जा करण्यासाठी या रस्त्यांची मदत व्हावी हा त्यामागील उद्देश होता. या योजनेत अनेक जिल्ह्यात काही पाणंद रस्ते झाले. तर काही शिवार रस्त्यांचा मार्ग मोकळा झाला. पण ही योजना नंतर मागे पडली. सरकारने शेत रस्त्यांसाठी आता ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते’ योजना सुरू केली आहे. तिचा कितपत उपयोग होतो हे लवकरच समोर येईल.
अशी होणार योजनेची अंमलबजावणी
- – सरकारने प्राधान्याने या योजनेवर भर दिला असून १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोंबर या कालावधीत या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने कार्यकाही होणे आवश्यक आहे.यासाठी प्रथमतः सीमांकन करणे आवश्यक असून सर्व आमदारांनी याबाबत अतिदक्ष राहून सर्व पाणंद रस्ते नकाशावर आणावेत.
- – हा नकाशा पुढील महिनाभरात गावामध्ये प्रसिद्ध करण्यात यावा.
- – विविध १३ योजनांच्या माध्यमातून सध्या या रस्त्यांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
- – या योजनेच्या कामकाजासाठी आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली मतदारसंघनिहाय एक समिती स्थापन केली जाईल.
- – समितीत प्रांताधिकारी सदस्य सचिव तर तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, भूमि अभिलेख अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी आणि वन विभागाचे अधिकारी काम करतील.
- – रस्त्यांच्या दर्जावर भर देत चांगली माती आणि मुरुम वापरण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
- – एक किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीच्या रस्त्यांना व्हीआर नंबर देण्यासाठी प्रस्ताव पाठवला जाईल.
