Osmanabad : ‘स्वाभिमानी’ चे ठरले..! दिवसा वीजेसाठी आता न्यायालयीन लढा, 1 मे रोजी महत्वाची भूमिका
रबी हंगामाला सुरवात होताच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने शेतीसाठी दिवसा वीज पुरवठा करण्याची मागणी केली होती. मात्र, हंगाम अंतिम टप्प्यात असतानाही याबाबत निर्णय झालेला नाही. पिकांना पाणी देण्यासाठी शेतकऱ्यांना रात्रीचा दिवस करावा लागत आहे. शिवाय रात्री वन्यप्राणी, साप यांचा धोका हा असतोच त्यामुळे दिवसा वीज दिली तर शेतकऱ्यांचे काम सुखकर होणार आहे.
उस्मानाबाद : रबी हंगामाला सुरवात होताच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने शेतीसाठी दिवसा (Power Supply) वीज पुरवठा करण्याची मागणी केली होती. मात्र, हंगाम अंतिम टप्प्यात असतानाही याबाबत निर्णय झालेला नाही. (Crop) पिकांना पाणी देण्यासाठी शेतकऱ्यांना रात्रीचा दिवस करावा लागत आहे. शिवाय रात्री (Wild Animal) वन्यप्राणी, साप यांचा धोका हा असतोच त्यामुळे दिवसा वीज दिली तर शेतकऱ्यांचे काम सुखकर होणार आहे. त्यामुळे गेल्या 3 महिन्यापासून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून आंदोलने मोर्चे, निदर्शने करण्यात आली मात्र, हा निर्णय काही झाला नाही. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना दिवसा वीज हा प्रश्न घेऊन कोर्टात जाणार असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता न्यायालयीन लढ्यानेच हा प्रश्न मिटणार का हे पहावे लागणार आहे.
1 मे रोजी शेतकऱ्यांचे ठराव
शेतीला दिवसा वीज पुरवठा व्हावा हीच राज्यातील शेतकऱ्यांची मागणी आहे. मात्र, याकडे राज्य सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. पण हा लढा संपलेला नाही. राज्य सरकार याकडे दुर्लक्ष करीत असले तर न्यायालयातून हा प्रश्न निकाली काढला जाणार असल्याचे राजू शेट्टी यांनी स्पष्ट केले आहे. शिवाय हा लढा उभारण्यासाठी 1 मे या महाराष्ट्र दिनी पार पडणाऱ्या ग्रामसभेत दिवसा वीज पुरवठा यावर ठराव घेतला जाणार आहे. ही सर्व आकडेवारी गोळा करुन, ग्रामसभेतील ठराव घेऊन आतापर्यंत झालेल्या दुर्घटनेला सरकारला जबाबदार धरावे अशी मागणी केली जाणार आहे.
आंदोलने, मोर्चांकडे दुर्लक्ष
शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळावी याकरिता राजू शेट्टी यांनी कोल्हापुरात धरणे आंदोलन केले होते. दरम्यानच्या काळात राज्यभर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शासकीय कार्यालयात साप, विंचू सोडून निषेध व्यक्त केला होता. शिवाय राजू शेट्टी यांनी 10 दिवस धरणे आंदोलन केले होते. यानंतरही या मागणीकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. त्यामुळेच शेतकऱ्यांना रात्री-अपरात्री शेतावर जाऊन पिकांना पाणी द्यावे लागत आहे. राज्य सरकारच्या या दुर्लक्षामुळेच आता थेट कोर्टातूनच लढा अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
विजेचे संकट हे सरकारचे अपयश
सध्या राज्यभर वीज टंचाईचे संकट ओढावले आहे. मात्र, नियमित वीज पुरवठ्याबाबत सरकारचे नियोजन हे हुकले आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर येऊन 2 वर्ष उलटली तरी कोळश्याचे संकटाची पुर्वकल्पना नव्हती का असा सवाल त्यांनी उपस्थित करुन सध्याची विद्युत पुरवठ्याची स्थिती ही कृत्रिम असल्याचा त्यांनी आरोप केला आहे.
संबंधित बातम्या :
Latur : वीज टंचाईच्या नावाखाली टक्केवारीचं ‘राजकारण’, भाजप आमदाराकडून कृत्रिम वीज टंचाईची पोलखोल
Nanded : शेत मजुरावर वन्य प्राण्यांचा हल्ला, जखमी मजुरावर उपचार सुरु
