निसर्गाच्या लहरीपणा प्रमाणेच कांद्याचे दर, अहमदनगर मध्ये तर…

पुणे : कांदा हे नगदी पिक असले तरी तेवढेच बेभरवश्याचे आहे. मग ते उत्पादनात असो की दरामध्ये.. आता नव्याने कांद्याची आवक सुरु झाली तेव्हा दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ पाहयला मिळाली. वाढत्या दरावर नियंत्रण रहावे म्हणून थेट केंद्र सरकारला देखील हस्तक्षेप करावा लागला होता. त्यानंतर आता कुठे दर स्थिर होत होते. याच दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वीचे अहमदनगर येथील दर शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळवणारे आहेत. कारण येथील बाजार पेठेत कांद्याला केवळ 400 रुपये प्रित क्विंटलचा दर मिळाला होता. त्यामुळे कधी ग्राहकांच्या डोळ्यात पाणी आणणाऱ्या कांद्याने आता मात्र, शेतकऱ्यांच्या वांदा केला आहे,

कांद्याच्या दरात कायम चढ-उतार राहिलेला आहे. मध्यंतरीच्या पावसामुळे खरिपातील कांदा बाजारपेठेत दाखलच झाला नव्हता. त्यामुळे कांदा चाळीत साठवलेला कांदा शेतकऱ्यांनी विक्रीसाठी काढला होता. त्यामुळे आवक कमी असल्याने चांगला दर मिळाला होता. मात्र, दोन दिवसांपूर्वी अहमदनगर येथील बाजारपेठेत केवळ 4 रुपये किलोच्या दराप्रमाणे शेतकऱ्यांना कांद्याची विक्री करावी लागली होती.

कसे होणार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट

शेतीमालाच्या दरामध्ये असेच चढ-उतार राहिले तर 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे स्वप्न कसे पूर्ण होईल. कांदा लागवडीचा खर्च वाढत आहे. तर दुसरीकडे दरात घसरण होत आहे. कांद्याच्या दरात कायम बदल हेत असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होते तर व्यापाऱ्यांची चांदी. लागवडीपासून काढणी-छाटणी आणि विक्रीसाठी होणारा वाहतुकीचा खर्च पाहता कांद्याला 32-35 रुपये प्रति किलोपेक्षा कमी भाव तर परवडतच नाही. शिवाय दिवसेंदिवस डिझेल, कीटकनाशके, खत, शेती नांगरणी आणि कामगार खर्च या सर्वांमध्ये वाढ होत आहे. तर शेतकऱ्यांना त्यानुसार कांद्याचा भाव मिळत नाही. उत्पन्न दुप्पट करणे तर दूरच, पण दरातील अनियमिततेमुळे शेतकऱ्यांना अधिकचा तोटा सहन करावा लागत आहे.

लासलगाव बाजार समितीमध्ये दर टिकून

आशियातील सर्वात मोठ्या कांदा बाजारात दोन दिवसांपूर्वी 4500 रुपये क्विंटल असा दर मिळाला होता. यामध्ये किमान दर 600 रुपये होती तर सर्वसाधारण दर 1750 रुपये प्रति क्विंटल होता. ही कांद्याच्या अनुशंगाने महत्वाची बाजार समिती असून येथे महाराष्ट्रातील सुमारे 60 टक्के कांदा विक्रीसाठी दाखल होत असतो. देशातील कांद्याचा भाव निश्चित करण्यात लासलगाव मंडी महत्त्वाची भूमिका बजावते. मात्र, असे असले तरी सरकारच्या धोरणाचा कायम परिणाम येथील दरावर झालेला आहे.

कांद्याला हमीभाव देण्याची मागणी

कांद्याच्या दरात कायम चढ-उतार राहिले जात आहेत. शिवाय आता लागवड क्षेत्रामध्येही वाढ होत आहे. यंदा तर सुरवातीला पावसाने नुकसान झाले आणि विक्रीच्या दरम्यान शासनाच्या धोरणामुळे दर कमी झाले होते. निसर्गाच्या लहरीपणा आणि शासनाची धोरणे या दुरेही संकटामुळे कांद्याच्या दराचे भवितव्य हे अंधारात आहे. नेमके कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी काय भूमिका घ्यावी हे अद्यापही कुठेही स्पष्ट नाही. त्यामुळे नाफेडच्या माध्यमातून कांद्यालाही किमान 30 रुपये किलो असा आधारभूत दर देण्याची मागणी केली असल्याचे कांदा उत्पादक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भरत दिगोळे यांनी सांगितले आहे.

संबंधित बातम्या :

FRP : मराठवाड्यातील 13 साखर कारखान्यांवर कारवाईची टांगती तलवार, काय आहेत उच्च न्यायालयाचे आदेश?

बाजार समितीचा इशारा अन् कारवाईही, अनाधिकृत कापूस खरेदी व्यापाऱ्यांना भोवली

फळांच्या ‘राजा’ लाही अवकाळीचा तडाखा , हापूसचा हंगाम यंदा केवळ तीनच महिने