Import of Pulses: कडधान्य उत्पादकांच्या वाटेला निराशाच, केंद्र सरकारच्या निर्णय शेतकऱ्यांच्या हीताचा की नुकसानीचा?
यंदा प्रतिकूल परस्थितीमुळे उत्पादनात घट झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना किमान दरामधून तरी आधार मिळणे गरजेचे आहे. असे असताना आता केंद्र सरकारने कडधान्यासाठी मुक्त आयातीचे धोरण अवलंबले आहे. त्यामुळे आता तूर आणि हरभऱ्याची मोठ्या प्रमाणात आयात होऊन दरात घट होणार असल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.
लातूर : परंपारिक पिकांमधून उत्पादन पदरी पडत नाही म्हणून शेतकऱ्यांनी अधिकचा खर्च करुन कडधान्यावर भर देण्यास सुरवात केली आहे. मात्र, याला (Central Government) केंद्र सरकारचा अप्रत्यक्ष विरोधच असल्याचे दिसून येत आहे. यंदा प्रतिकूल परस्थितीमुळे उत्पादनात घट झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना किमान दरामधून तरी आधार मिळणे गरजेचे आहे. असे असताना आता केंद्र सरकारने (Pulses) कडधान्यासाठी मुक्त आयातीचे धोरण अवलंबले आहे. त्यामुळे आता तूर आणि हरभऱ्याची मोठ्या प्रमाणात आयात होऊन दरात घट होणार असल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. मुक्त (Import) आयात धोरणामुळे आयात शुल्क आकारले जाणार असले तरी कडधान्याच्या आयातीबाबत वेळेचे बंधन राहणार नाही. त्यामुळे व्यापारी त्यांच्या सोईनुसार मागणी करु शकणार आहेत. त्याचा थेट परिणाम हा दरावर होणार आहे. उत्पादन वाढीसाठी शेतकऱ्यांनी जो अट्टाहास केला होता त्याला कुठेतरी केंद्र सरकारने छेद दिल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
नेमका काय परिणाम होणार?
कडधान्य आयातीला परवानगी असली तरी त्याचा वेळ हा ठरवून दिला जात होता. त्यामुळे नियमित वेळ पार पडला की पुन्हा देशांतर्गतच्या शेती मालाला अधिकचे महत्व राहत होते. पण आता मुक्त धोरण अवलंबल्यामुळे मार्चर्यंत कडधान्याची आवक ही सुरुच राहणार आहे. त्यामुळे स्थानिक बाजारपेठेवरील दरावरही याचा परिणाम होणार असल्याचे व्यापारी अशोक अग्रवाल यांनी tv9 मराठी शी बोलताना सांगतिले आहे. आता कुठे तुरीची आवक सुरु झाली होती. शिवाय हंगामाच्या सुरवातीलाच चांगला दरही मिळाला होता. शिवाय भविष्यात मागणीनुसार दर राहणार असल्याने शेतकऱ्यांना दरवाढीची अपेक्षा होती पण आता या निर्णयामुळे कडधान्याला त्या तुलनेत मागणी राहते की नाही अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
गतवर्षीच 5 लाख 80 हजार टन तुरीची आयात
तूर, मूग आणि उडीदाची आयात ही मार्च 2022 पर्यंत मुक्त करण्यात आली आहे. मुक्त धोरणामुळे मोठ्या प्रमाणावर आयात सुरू आहे. एप्रिल ते डिसेंबर 2021 मध्ये 5 लाख 80 हजार टन तूर आयात झाली आहे. यामुळे आधारभावापेक्षा कमी दर शेतकऱ्यांना मिळत आहेत. त्यामुळे आयात मुक्त श्रेणीतून प्रतिबंधित श्रेणीत टाकणे आवश्यक होते. तसा निर्णय अपेक्षित होता. मात्र अर्थमंत्र्यांनी कडधान्य उत्पादकांची निराशा केली. त्यामुळे एकीकडे कडधान्याचे उत्पादन घेण्यासाठी प्रोत्साहीत करायचे आणि दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणात आयात करुन शेतकऱ्यांची कोंडी करायची असाच प्रयत्न गेल्या काही दिवसांपासून होत आहे.
शेतकऱ्यांकडे पर्याय काय?
सध्या बाजारपेठेत कडधान्यामध्ये केवळ तुरीची आवक मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. त्यामुळे आता तरी या शेतीमालाच्या दरावर परिणाम झालेला नाही. सध्या हमीभावाच्या बरोबरीने तुरीला दर आहे. मात्र, घटलेले उत्पादन पाहता भविष्यात दरवाढीची अपेक्षा आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना लाभ होत असतानाच केंद्र सरकारकडून घेतले जात असलेले निर्णय शेतकऱ्यांसाठी नुकसानीचे ठरत आहेत. आता या निर्णयाची झळ अद्यापपर्यंत स्थानिक पातळीवर तर बसलेली नाही. मात्र, भविष्यात याचेही परिणाम बघायला मिळतील असे मत व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.
संबंधित बातम्या :
धान खरेदी केंद्राचा आधार तात्पुरताच, स्थानिक पातळीवर शेतकऱ्यांच्या काय आहेत समस्या? वाचा सविस्तर
थकबाकी शेतकऱ्यांकडे नव्हे महावितरणकडेच, आंदोलनानंतरची बैठकही निष्फळ, आता तोडगा काय?
