Drone Farming : कृषी संस्थांसह कृषी पदवीधारकांनाही अनुदानावर मिळणार ‘ड्रोन’, शेती व्यवसयात बदल अन् हाताला कामही

पुणे : चार दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या (Budget) अर्थसंकल्पाच्या केंद्रस्थानी कृषी क्षेत्रच होते. शेती व्यवसयात प्रगती व्हावी आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या योजनांचा लाभ व्हावा हाच केंद्र सरकराचा उद्देश राहिलेला आहे. त्यानुसारच आता (Agricultural Sector) कृषी क्षेत्रामध्ये बदल होत आहे. ड्रोनच्या माध्यमातून शेतीकामे तर पार पडावीच शिवाय कृषी पदवीधारकांना या माध्यमातून कामही मिळावे असा दुहेरी उद्देश साधत ड्रोनसाठी अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे (Drone Farming) ड्रोनचा वापर तर वाढणार आहेच पण हातपंपाने फवारणी करताना होणाऱ्या दुर्घटनाही टळल्या जाणार आहेत. त्याअनुशंगानेच कृषी यांत्रिकिकरण उपअभियनातून कृषी पदवीधारकांना ड्रोनयुक्त अवजारे सेवा सुविधा केंद्र सुरु करण्यासाठी 5 लाखापर्यंतचे अनुदान दिले जाणार आहे. तर विविध संस्थांनाही अनुदान देऊन ड्रोनचा शेती व्यवसयात वापर वाढवला जाणार आहे.

ड्रोन अनुदानाचे असे असणार आहे धोरण..

ड्रोन फवारणीचा वापर वाढावा व त्याचा योग्य पध्दतीने उपयोग व्हावा या उद्देशाने शासनाने धोरण ठरवले आहे. त्यामुळे ड्रोन फवारणीची प्रात्यक्षिके ही कृषी यंत्रे व अवजारे तपासणी संस्था, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या संस्था, कृषी विज्ञान केंद्रे, शेतकरी उत्पादन संस्था व कृषी विद्यापीठे यांना करता येणार आहे. विद्यापीठे व सरकारी संस्थांना ड्रोन खरेदीच्या 100 टक्के म्हणजे 10 लाखांपर्यंत रक्कम मिळणार आहे. शेतकरी उत्पादन संस्थांना 75 टक्के म्हणजे 7 लाख 50 लाखांपर्यंत. संस्थांनी ड्रोन भाड्याने घेतल्यास प्रति हेक्टर 6 हजारपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. तर संस्थांनी ड्रोन प्रात्यक्षिके राबविल्यास त्यांना 3 हजारापर्यंत अर्थसहाय्य मिळणार आहे. अवजारे सेवा सुविधा केंद्रांना ड्रोन खरेदीसाठी ड्रोन किमतीच्या 50 टक्के म्हणजे 5 लाखापर्यंत अनुदान मिळणार आहे. तर कृषी पदवीधारकाने अवजारे सेवा केंद्र सुरू केल्यास त्यांना 5 लाखापर्यंतचे अनुदान मिळणार आहे.

कसा मिळणार अनुदानाचा लाभ?

अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी 31 मार्चपर्यंत अर्ज करावे लागणार आहेत. कृषी आयुक्तालयातील निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागातील अवजारे विभागाचे उपसंचालक किंवा संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे देखील संपर्क साधता येईल, अशी माहिती आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या भूमिकेमुळे शेती विकसीत तर होणार आहेच पण तरुणांच्या हाताला कामही मिळणार आहे.

संबंधित बातमी :

Sugarcane Harvesting : गळीत हंगाम जोमात तरीही फडातला ऊस ‘कोमात’, तोडणी रखडल्याने काय होते नुकसान?

Rabi Season: उत्पादन घटूनही खर्चात वाढ, मुख्य पिकालाचे रोगाने घेरले

Latur Market : दीड महिन्यानंतर सोयाबीन उत्पादकांना दिलासा, काय आहे बाजारपेठेतले चित्र?