महामारीच्या काळातही केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी, 14 लाख कोटींच्या कर्जाचे वितरण

मुंबई : कोरोनाच्या महामारीच्या काळातही केंद्र सरकार हे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून चालू वर्षात 16 कोटी कर्ज वितरण करण्याचे उद्दीष्ट समोर ठेवण्यात आले होते. यापुर्वीच केसीसीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना 14 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आल्याचे केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर सांगितले आहे. शेतकऱ्यांचा केसीसीमध्ये समावेश करुन घेण्यासाठी सरकार फेब्रुवारी 2020 पासून प्रचार आणि प्रसार करत आहे. विशेषत: पंतप्रधान या योजनेतील लाभार्थ्यांकडे लक्ष ठेऊन असल्याचेही तोमर यांनी स्पष्ट केले.

गतवर्षी फेब्रुवारीमध्ये पंतप्रधानांनी सुरू केलेल्या केसीसी मोहिमेनंतर वर्षभरात कोरोनाचे असतानाही राज्ये आणि बँकांच्या सहकार्याने 2 कोटी हून अधिक शेतकऱ्यांना सुमारे अडीच लाख कोटी रुपये मिळाले आहेत. तर प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना यात पारदर्शकता आणि गतिशीलतेचे एक अनोखे उदाहरण आहे ज्यामध्ये 1.58 लाख कोटी रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात 11.37 कोटी शेतकऱ्यांना दिले आहेत.

योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला पाहिजे

केंद्रीय योजना ही सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचली पाहिजे. याकरिता खुद्द केंद्रीय कृषी मंत्री यांनी लक्ष केंद्रीत केले आहे. एवढेच नाही तर सर्व केंद्रशासित प्रदेशांच्या लेफ्टनंट गव्हर्नर आणि प्रशासकांना संबोधित करताना तोमर म्हणाले की, केंद्रीय योजना योग्य प्रकारे अंमलात आणल्या पाहिजेत पैसा हा त्यामधील अडथळा बनू नये असेही ते म्हणाले आहेत.

शेताजवळच पायाभूत सुविधा तयार करण्याचे ध्येय

केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने केंद्रशासित प्रदेशांची परिषद आयोजित केली होती. यावेळी शेतीच्या विकासावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले की, केंद्र सरकार कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध आहे. एवढेच नाही तर अनेक योजना राबवल्या जात आहेत ज्याची कधीही कल्पना ही केली गेली नव्हती. एक लाख कोटी रुपयांचा निधी घेऊन सरकार शेतकऱ्यांच्या शेताजवळ पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी उभे राहिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी आणि मित्र राष्ट्रांच्या क्षेत्रांसाठी विशेष पॅकेजम्हणून 1.5 लाख कोटी रुपयांहून अधिक तरतूद केली असून त्याअंतर्गत प्रकल्प सादर होताच कृषी मंत्रालयाचे पथक त्यांना बँकर्सकडून मान्यता देईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा सर्वांगिण विकास होणार आहे.

5.5 कोटी शेतकऱ्यांची संपूर्ण माहिती तयार

डिजिटल कृषी अभियानांतर्गत साडेपाच कोटी शेतकऱ्यांचा डेटाबेस तयार करण्यात आला आहे. डिसेंबरपर्यंत ८ कोटींपर्यंत शेतकऱ्यांचे उद्दीष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. याकरीता केंद्रशासित प्रदेशांनी यात सहकार्य करण्याचे अवाहन तोमर यांनी केले. Even during the epidemic, the Central Government with the farmers, disbursed loans worth Rs. 14 lakh crore

संबंधित बातम्या :

सोयाबीनला विक्रमी दर की अफवा, शेतकऱ्यांनी बाजारपेठेचा अभ्यास करावा

शेतकऱ्यांसाठी नवसंजवनी ठरणारी ‘प्रधानमंत्री कुसुम योजना’ आहे तरी काय? असा घ्या लाभ

पिक नुकसानीचे अर्ज दाखल आता पुढे काय ? शेतकऱ्यांना ‘त्या’वेळी रहावे लागणार उपस्थित