Kharif Season: वाढत्या रासायनिक खताच्या दराचा बोजा कुणावर? मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
आता खताच्या अनुदानतही वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे 2020-21 मध्ये खताचे अनुदान 1 लाख 28 हजार कोटी रुपयांवर गेले होते. यानंतर कच्च्या मालाचे भाव वाढले तरी त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसू देणार नाही, असा निर्णय सरकारने घेतला. 2021-22 मध्ये तर तो अधिकच वाढला. त्यामुळे अनुदान हे 1 लाख 50 हजार कोटींवर पोहचणार आहे.
मुंबई : यंदा खत निर्मितीसाठी एक ना अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे यंदा (Kharif Season) खरिपात रासायनिक खताची टंचाई भासणार हे निश्चित तर होतेच पण शेतकऱ्यांना अधिकच्या रकमेने खत खरेदी करावी लागणार होती. खत निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या कच्चा मालाच्या किंमती वाढल्या आहेत. त्यामुळेच (DAP Fertilizer) ‘डीएपी’ खताच्या दरात 150 रुपयांची वाढ झाली आहे. याशिवाय युरिया आणि इतर किंमतीही वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या समस्यांमध्ये वाढ होणार असल्याचे चित्र असतानाच मोदी सरकारने दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. (Fertilizer Subsidy) खतांच्या अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे किंमती जरी वाढल्या तरी दुसरीकडे त्याचा अतिरिक्त ताण शेतकऱ्यांवर पडणार नाही. सध्या खताच्या किंमती वाढल्या तर ते राजकीय दृष्ट्या सरकारलाही परवडणार नाही. आणि हा धोका सरकारला घ्यायचा नाही. त्यामुळे कच्च्या मालाच्या किंमती वाढूनही खताचे दर नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न सरकारचा राहणारच आहे.रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या कच्च्या मालाच्या किमती झपाट्याने वाढल्याचे समोर आले आहे. खत कंपन्यांच्या मते कच्चा माल चांगलाच महाग झाला आहे. कॅनडा, चीन, जॉर्डन, मलेशिया, इंडोनेशिया आणि अमेरिकेतूनही खताचा कच्चा माल येतो.
खत अनुदान नेमके आहे तरी कसे?
खताच्या अनुदानाचा फायदा शेतकऱ्यांना व्हावा या दृष्टीकोनातून गेल्या काही वर्षापासून 80 कोटी रुपये खत अनुदान दिले जात होते. पण आता कच्च्या मालाच्या वाढत्या किंमतीमुळे डीएपीच्या किंमतीमध्ये जवळपास दुपटीने वाढ झाली आहे. त्यामुळे आता खताच्या अनुदानतही वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे 2020-21 मध्ये खताचे अनुदान 1 लाख 28 हजार कोटी रुपयांवर गेले होते. यानंतर कच्च्या मालाचे भाव वाढले तरी त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसू देणार नाही, असा निर्णय सरकारने घेतला. 2021-22 मध्ये तर तो अधिकच वाढला. त्यामुळे अनुदान हे 1 लाख 50 हजार कोटींवर पोहचणार आहे.
यामुळे उपस्थित झाला अनुदानाचा मुद्दा
4 दिवसांपू्र्वी नीती आयोगाने नैसर्गिक शेतीविषयक बैठक घेण्यात आली होती. गुजरात येथील विज्ञान भवनात ही बैठक पार पडली या दरम्यान, खत अनुदानाचा मुद्दा हा राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी उपस्थित केला होता. हरित क्रांतीसाठी ज्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांवर अनुदान आणि इतर मदत देण्यात आली, त्याचप्रमाणे नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन आणि सहकार्य करणे आवश्यक असल्याचे मत मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी व्यक्त केले होते.
खरिपासाठी युरिया, डीएपीच महत्वाची खते
शेतकऱ्यांना युरियासह विविध खते पुरेशा प्रमाणात आणि योग्य दरात मिळावीत, असा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे रसायन व खते मंत्री मनसुख मांडविया यांनी राज्यसभेत सांगितले. त्यासाठी वाढीव सबसिडीचा पूर्ण भार हा सरकार सहन करत आहे. अनेक देशांमध्ये युरियाची किंमत सुमारे 4 हजार रुपये प्रति पोती आहे, तर भारतात ती 266 रुपये आहे. त्याचप्रमाणे डीएपीवर सरकार प्रति पोत्यासाठी 2 हजार 650 रुपये अनुदान देत आहे.
