Farm Loan Waiver: शेतकऱ्यांसाठी आनंदवार्ता, कर्जमाफी योजनेच्या निकषात बदलाचे संकेत, कोणाला थेट फायदा?

Farm Loan Waiver Scheme Criteria: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विधान परिषद निवडणुकीनंतर जाहीर करण्यात येणार आहे. ही योजनेला मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली असली तरी अटी आणि शर्तीविरोधात शेतकरी नाराज आहेत. आमदार रोहित पवार यांनी पंढरपूरमध्ये अन्नत्याग आंदोलन केले. शेतकरी नेते, संघटनांनी सरकारच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या सर्व गदारोळात राज्य सरकारने योजनेविषयी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी तीन स्वतंत्र समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत. या योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना आणि निकषांमध्ये बदलासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. मुख्य सचिव या समितीचे अध्यक्ष आहेत.

निकषात बदल, शेतकर्‍यांना होणार फायदा?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्जमाफी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे. या योजनेचा आढावा घेणे आणि योजनेच्या निकषात बदल करण्यासाठी ही समिती काम करेल. या समितीत दोन्ही उपमुख्यमंत्री, महसूल, वैद्यकीय शिक्षण, कृषी आणि सहकार मंत्र्यांचा समावेश आहे. ही समिती या योजनेचा नियमित आढावा घेणार आहे.

तर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील ही मंत्रिमंडळ उपसमिती कर्जमाफी आणि प्रोत्साहनपर लाभ मिळण्यास पात्र शेतकरी वंचित राहू नये, योजनेचा लाभ विनाविलंब मिळावा तर योजनेची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शकपणे व्हावी यासाठी नियमित आढावा घेणार आहे.

2 जून 2026 रोजी मंत्रिमंडळाची मंजूरी

राज्य मंत्रिमंडळाने 2 जून 2026 रोजी सदर योजनेला मंजूरी दिली. राज्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी तर कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्याबाबत मंजूरी देण्यात आली. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 चा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. पण त्यानंतर रोहित पवार यांनी सरसकट कर्जमाफीसाठी अन्नत्याग आंदोलन केले. तर अनेक शेतकरी नेते, संघटनांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्ती केली. निकष बदलण्याची विनंती सरकारकडे करण्यात आली. आता योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांमध्ये आवश्यक बदलासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे.

शेतकरी का नाराज?

राज्य सरकारने 30 सप्टेंबर 2025 रोजीपर्यंतचे दोन लाखांचे कर्ज माफ करण्याचे धोरण ठरवले आहे. महाविकास आघाडीने 2019 मध्ये महात्मा फुले कर्जमाफी योजना राबवली. त्यावेळी 32 लाख 29 हजार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यात आली. त्यांना नवीन योजनेचा लाभ मिळणार नाही. नियमित कर्जदारांना सुद्धा केवळ 50 हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. त्यांनाही किमान दोन वर्ष नियमित कर्जदार असणे ही अट टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे यापूर्वी कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या 12 लाख 71 हजार शेतकऱ्यांना केवळ 50 हजारांची मदत मिळणार आहे. तर इतर काही निकषांमुळे नवीन कर्जमाफी योजनेवर शेतकरी नाराज आहेत.