मराठवाड्यातील 42 लाख शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप, कशामुळे होत आहे दिरंगाई?

लातूर : राज्य सरकारची घोषणा अन् प्रत्यक्षात कारवाई यामध्ये किती तफावत आहे याची प्रचिती शेतकऱ्यांना आली आहे. ऑगस्ट-सप्टेंबरच्या दरम्यान, अतिवृष्टीने खरिपातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्यामुळे हातातोंडाशी आलेला घास हिसकावला गेला होता. त्याच दरम्यान, दिवाळी सण आणि रब्बी हंगामाच्या पेरणीची लगबग होती. त्यामुळे शासनाकडून होणारी मदत दिवाळीपूर्वीच होणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात दोन दिवसांपूर्वी मराठवाड्यातील तब्बल 42 लाख शेतकऱ्यांना या मदत रकमेचे वाटप झाले आहे. तर 4 लाख शेतकरी अजूनही मदतीच्या प्रतिक्षेतच आहेत.

अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यातील 36 लाख 52 हजार हेक्टरावरील पिकांचे नुकसान झाले होते. या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. याकरिता 2 हजार 821 कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली होती. यामधील 75 टक्के रकमेचे वाटप करण्यात आले आहे.

अतिवृष्टीने सर्वाधिक नुकसान सोयाबीनचे

उत्पादनाच्या दृष्टीने खरीप हंगामच मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचा आहे. शिवाय खरीप हंगामाती सोयाबीनवरच शेतकऱ्यांची भिस्त असते. पण ऐन काढणीच्या दरम्यानच अतिवृष्टीची अवकृपा झाली आणि सोयाबीन हे मुख्य पिक पाण्यातच राहिले. तब्बल 15 दिवस हे पिक पाण्यात राहिल्याने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या हंगामात कापसाचे क्षेत्र घटले होते तर सोयाबीन क्षेत्रामध्ये वाढ झाली होती. मात्र, दर मिळाला तो कापसालाच. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे दुहेरी नुकसान झाले होते.

अद्यापही पैसे वितरणाचे काम सुरुच

नुकसानभरपाईची घोषणा करुन दीड महिन्याचा कालावधी लोटला आहे. शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी आणि रब्बी हंगामाच्या तोंडावर ही मदत मिळावी अशी राज्य सरकारची धारणा होती. मात्र, प्रक्रियेत ही मदत अडकली आणि अजूनही 4 लाख शेतकरी हे मदतीच्या प्रतिक्षेत आहेत. जिल्हाधिकारी बॅंकाना वारंवार सुचना करीत असताना देखील बीड, उस्मानाबाद, औरंगाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मदत मिळालेली नाही. औरंगाबाद जिल्ह्यातील 5 लाख 78 हजार 450 शेतकऱ्यांना 352 कोटी 86 लाख रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे. सध्या नुकसानीच्या तुलनेत 75 टक्केच रक्कम जमा होत आहे. तर उर्वरीत रक्कमेसाठी शेतकऱ्यांना पुन्हा प्रतिक्षाच करावी लागणार आहे.

यामुळे होत आहे विलंब

राज्य सरकारने मदतीची घोषणा करीत असले तरी यामागे मोठी प्रक्रिया असल्याने सरकारने जाहीर केलेली मदत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर येण्यास किमान चार ते पाच दिवसाचा कालावधी लागतो. नुकसानभरपाईची मदत जाहीर होते म्हणजे राज्य सरकार हे त्यांच्या मुख्य बॅंकेत मदतीचे पैसे वर्ग करते. त्यानंतर त्या मुख्य बॅंकेतून राज्यातील शेतकऱ्यांची ज्या बॅंकेत खाती आहेत त्या बॅंकेमध्ये ठरवून दिल्यानुसार रक्कम अदा केली जाते. मात्र, हे करताना शेतकऱ्यांची यादी, खाते क्रमांक, नाव, बॅंकेचे नाव, रक्कम याची तपासणी करावी लागते. त्यामुळे सरकारने रक्कम जाहीर केली, नुकसानीची रक्कम अदा केली तरी त्यानंतरच्या प्रक्रियेला किमान चार ते पाच दिवसाचा कालावधी लागतो. म्हणूनच घोषणा करुन चार दिवस उलटले तरी प्रत्यक्षात अद्यापही मदतनिधी हा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालेला नाही.

संबंधित बातम्या :

कमी खर्चात अधिकचे उत्पादन, ढोबळी मिरची लागवडीची योग्य पध्दत कोणती?

थकबाकीदारांना माफी, कर्ज परतफेड करणाऱ्यांचे काय ? शरद पवारांचा राज्य सरकारला मोलाचा सल्ला

नुकसानभरपाई सरकारला नव्हे तर कंत्राटदारालाच द्यावी लागणार, काय झाले नेमके भंडारा जिल्ह्यात ?