आस्मानी संकटापेक्षा शेतकऱ्यांवर सध्या सुलतानी संकट, देवेंद्र फडणवीस यांचा राज्य सराकरवर घणाघात

मुंबई: यंदाच्या वर्षात शेतकऱ्यांच मोठ नैसर्गिक नुकसान झालेल आहे. अशा प्रतिकूल परस्थितीमध्ये बळीराजाला मदतीचा हात देणे गरजेचं असताना या (State Government) राज्य सरकारकडून जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम सुरु आहे. (Kharif season) खरीप पिकांच्या नुकसानीनंतर आता (Rabbi season) रब्बी हंगामातील पिकांसाठी सर्वकाही पोषक असताना सक्तीची वीजबील वसुली केली जात आहे. शेतकऱ्यांचा विद्युत पुरवठा खंडीत केला जात असल्याने पिकांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे मध्यंतरीच अवकाळीचं संकट काही दिवसांपूरते तरी होते मात्र, हे सुलतानी संकट त्यापेक्षा अधिक तीव्रतेचे असल्याचा घणाघात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या पुर्वसंध्येला त्यांनी हे आरोप केले असून हिवाळी अधिवेशनातही शेतकऱ्यांचा मुद्दा गाजणार हे मात्र नक्की.

सरकारच्या धोरणामुळे पिकांचे नुकसान

ऐन रब्बी हंगामाच्या तोंडावर कृषी पंपाचा विद्युत पुरवठा खंडीत करण्याचा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांना कोंडीत पकडण्याचा डाव आहे. आगोदरच अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे फळबागांसह इतर पिकांचे नुकसान झाले आहे. अजूनही त्याची नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांच्या खत्यावर जमा झालेली नाही. मात्र, सध्या रब्बी हंगामातील पिके बहरात असतानाच विद्युत पुरवठा खंडीत करुन एक प्रकारे सरकारच पिकाचे नुकसान करीत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विजबीलामध्ये सवलत देऊन 10 तास वीजपुरवठा करण्याची मागणी केली जाणार आसल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.

पीकविमा योजनेत तर घोटाळाच

पीकविमा योजना ही केंद्र सरकारची महत्वाची योजना आहे. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीप्रमाणे केंद्र सरकारने पैशाचे वितरण केले मात्र, राज्य सरकारने ते देखील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचू दिलेले नाही. यामध्ये तर मोठा घोटाळाच झाल्याचा घणाघात विरोधी पक्षनेते यांनी केला आहे. पीकविमा कंपनीच्या घशात राज्य सरकारने 6 हजार कोटी घातले पण शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा पैसा मिळू दिला नाही. युती सरकारच्या काळात शेतकरी मदतीला प्राधान्य दिले जात होते. हजारो कोटींचा विमा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करुनही हे आंदोलन, मोर्चे काढत होते.

अवकाळीच्या नुकसानभरपाईचा तर विसरच

जेवढे नुकसान खऱीप हंगामात अतिवृष्टीने झाले आहे. त्यापेक्षा अधिकचे नुकसान हे मध्यंतरी झालेल्या अवकाळी पावसामुळे झाले. मात्र, आता 15 उलटूनही साधे पंचनामे किंवा नुकसानीचा आकडाही या सरकारकडे नाही. त्यामुळे आता मदत कशी केली जाणार आहे. त्यामुळे जेवढे नुकसान नैसर्गिक आपत्तीमुळे झाले नाही त्यापेक्षा अधिकचे नुकसान हे राज्य सरकारच्या चुकीच्या निर्णयामुळे झाले असल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

संबंधित बातम्या :

Central Government : मानवी आरोग्यावर परिणाम करणाऱ्या किटकनाशकांवर आता बंदी, नैसर्गिक शेतीसाठी पुढाकार

सोयाबीनचे दरही घटले अन् आवकही, वायदे बंदीच्या निर्णयानंतर शेतकऱ्यांची काय भूमिका?

Bullock Cart Race : न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शौकिनांचा उत्साह शिघेला पण बाजारात मागणी नाही खिलार जोडीला