State Government: आता एकाच छताखाली शेतकऱ्यांना मिळणार सर्व रोपे, काय आहे राज्य सरकारचा प्लॅन?
कृषी विद्यापीठाच्या वेगवेगळ्या संशोधनामुळे शेती व्यवसयाला मोठा हातभार लागत आहे. विविध वाणांच्या संशोधनामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ होत आहे. शिवाय राज्यासह परराज्यातील शेतकऱ्यांनाही त्याचा लाभ होत आहे. आता राज्य सरकारकडून नवी जबाबदारी राज्यातील कृषी विद्यापीठावर टाकली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना एकाच छताखाली सर्व प्रकारची रोपे मिळावीत म्हणून कृषी विद्यापीठाच्या नियंत्रणाखाली नर्सरी हब तयार केले जाणार आहे.
पुणे : कृषी विद्यापीठाच्या वेगवेगळ्या संशोधनामुळे (Agribusiness) शेती व्यवसयाला मोठा हातभार लागत आहे. विविध वाणांच्या संशोधनामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ होत आहे. शिवाय राज्यासह परराज्यातील शेतकऱ्यांनाही त्याचा लाभ होत आहे. आता (State Government) राज्य सरकारकडून नवी जबाबदारी राज्यातील (Agricultural University) कृषी विद्यापीठावर टाकली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना एकाच छताखाली सर्व प्रकारची रोपे मिळावीत म्हणून कृषी विद्यापीठाच्या नियंत्रणाखाली नर्सरी हब तयार केले जाणार आहे. यामुळे फळपिकांसह अन्य रोपेही शेतकऱ्यांना एकाच छताखाली आणि योग्य दरात मिळावी हा सरकारचा हेतू आहे. यासाठी कृषी विभागाने ‘पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप’ अंतर्गत ही योजना राबवण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे आता कृषी विद्यापीठांना तसे प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर करावे लागणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची सोय होणार आहे. यासंर्भात राज्य कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी संबंधित कृषी विद्यापीठांना तशा सूचना केल्या आहेत.
नेमका सरकारचा काय उद्देश आहे?
नर्सरी आणि इतर खासगी ठिकाणी 1 लाख हेक्टरहून अधिक रोपांची लागवड केली जाते. असे असताना शासकीय अनुदानाचा लाभ केवळ 40 ते 50 टक्के शेतकऱ्यांनाच मिळतो. इतर शेतकऱ्यांना मात्र, विकतची रोपे घ्यावी लागत आहे. त्यामुळे लागवड क्षेत्रावरही त्याचा परिणाम होतो. शेतकऱ्यांची हीच अडचण लक्षात घेता आता एकाच छताखाली सर्व कलमे शेतकऱ्यांना मिळावीत हा राज्य सरकारचा उद्देश आहे. शिवाय एकाच ठिकाणी आणि कमी दरात कलमे मिळवून देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील नर्सरीची काय आहे स्थिती?
खासगी नर्सरीच्या तुलनेत सरकारी नर्सरीची संख्या ही नगण्य आहे. राज्यात 1 हजार 300 नर्सरी तर सरकारी केवळ 150 आहेत. नर्सरीच्या देखभालीच्या दृष्टीने कृषी विद्यापीठेच योग्य ती भूमिका घेऊ शकतात. त्यामुळेच ही महत्वपूर्ण जबाबदारी ही कृषी विद्यापीठांवर सोपवण्यात आली आहे. कृषी विद्यापीठांच्या मार्गदर्शनाखालीच या नर्सरींची देखभाल होणार आहे. यासाठी लागणारा मूलभूत आराखडा तयार करुन प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
नर्सरीतून नेमके काय मिळणार?
सध्या फळांसाठी आणि विविध रोपांसाठी ह्या वेगवेगळ्या नर्सरी आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय होते. मात्र, आता नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या नर्सरीमध्ये फळांपासून ते भाजीपाल्यापर्यंतची रोपे मिळवून दिली जाणार आहेत. शिवाय अवास्तव नफेखोरीला आळा घालून शेतकऱ्यांना कसा फायदा होईल हे पाहिले जाणार आहे. यामुळे लहान-मोठ्या उद्योगाला चालना मिळेल आणि निर्यातीमध्येही वाढ होणार असल्याचा विश्वास राज्य कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी व्यक्त केला आहे.
संबंधित बातम्या :
सावरा अन्यथा सरकार ढासळेल, राजू शेट्टींच्या पत्रात दडलंय काय ?
Latur Market : शेतीमालाची आवक वाढली, दराचे काय..? रब्बीतील एका पिकानेच बदलले चित्र..!
