Wheat Export: गहू उत्पादकांना अच्छे दिन..! हंगामाची सुरवात दणक्यात, निर्यातीमुळे बदलले चित्र

मुंबई : रब्बी हंगामातील पीक काढणी अंतिम टप्प्यात आहे. यंदा (Wheat Production) गहू उत्पादकांची चांदी होणार असा अंदाज यापूर्वीच वर्तवण्यात आला होता. अखेर तो खरा ठरताना दिसत आहे. कारण यंदाचा हंगामाची दणक्यात सुरवात झाली असून गतवर्षी 28 एप्रिलपर्यंत 4 लाख मेट्रिक टन (Wheat) गव्हाची विक्री झाली होती. यावेळी हा आकडा 28 लाख 79 हजार मेट्रिक टनांवर पोहोचला आहे. गहू बाजारपेठेत दाखल होताच मागणी वाढली आहे. निर्यातीच्या अनुशंगाने ही मागणी वाढली आहे. त्यामुळे खुल्या बाजारपेठेत अधिक दर मिळत आहे. (Guarantee Centre) हमीभावापेक्षा अधिकचा दर असल्याने देशातील खरेदी केंद्र ही ओस पडली असून अधिकच्या दराचा फायदा उत्पादकांना होत आहे. दरवर्षी हंगामाच्या सुरवातीला कमी दर असतो यंदा मात्र, गव्हाची एंन्ट्रीच दणक्यात झाली असल्याने शेतकऱ्यांना याचा किती फायदा होणार हे पहावे लागणार आहे.

रशिया-युक्रेन युध्दाचाही परिणाम

रशिया-युक्रेन युध्दामुळे या गहू उत्पादक देशातील उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. या देशातून होणाऱ्या निर्यात कमी झाली असून भारतातील गव्हाचे महत्व हे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत वाढले आहे. रशिया-युक्रेन या देशातील घटलेल्या उत्पादनाची दरी भरुन काढण्याची भारताला चांगली संधी मिळाली आहे. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी जगातील अनेक देश भारताकडे वळत आहेत. याचा सर्वाधिक फायदा मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांना होतो. गुणवत्तेच्या दृष्टीने उत्तम असल्याने पूर्वी येथे गव्हाला मागणी होती, ती आता वाढली आहे.

खरेदी केंद्रापेक्षा खुल्या बाजारात अधिकचा दर

आता कुठे रब्बी हंगामातील गहू बाजारात दाखल होत आहे. हंगामाच्या सुरवातीलाच होत असलेली मागणी ही पुढे शेतकऱ्यांसाठी फायद्याची ठरणार आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत 7 पटीने अधिकची विक्री झाली आहे. गेल्या वर्षी मध्य प्रदेशात एप्रिल महिन्यात हमीभाव केंद्रावर एकूण 44 लाख 60 हजार मेट्रिक टन गव्हाची खरेदी करण्यात आली होती. यावेळी हा अकडा 34 लाख 32 हजार मेट्रिक टनांवर आला आहे. कारण शेतकरी सरकारी केंद्रांवर फक्त तेच वाण विकत आहेत, ज्यांची बाजारभाव एमएसपीपेक्षा कमी आहे. काही वाण असे आहेत की, ज्यांचे शेतकरी प्रतिक्विंटल अडीच हजार रुपये दराने विक्री करीत आहेत तर एमएसपी 2 हजार रुपयांनी खरेदी करीत आहे. अधिकचा फायदा पाहून शेतकरी आपली भूमिका ठरवत आहे.

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 7 पट विक्री

गेल्या वर्षी 28 एप्रिलपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार शेतकऱ्यांनी खासगी मंडईत केवळ 4 लाख मेट्रिक टन गव्हाची विक्री केली होती. यावेळी हा आकडा 28 लाख 79 हजार मेट्रिक टनांवर पोहोचला आहे. खुल्या विक्रीचा शेतकऱ्यांना फायदा होत असून सरकारलाही आपल्या तिजोरीपेक्षा कमी खर्च करावा लागत आहे. राज्य सरकारकडे सध्या शिल्लक गव्हाचा साठा आहे. त्यामुळेच सरकारी यंत्रणा बाजारभावाने गहू खरेदी करण्याच्या योजनेवर काम करत नाहीत. सध्या राज्य सरकारकडे 100 लाख मेट्रिक टन गव्हाचा साठा असून तो 30 लाख मेट्रिक टनाच्या गरजेपेक्षा तिप्पट आहे. राज्य सरकारही वाढीव किंमतींचा फायदा उठवत आहे.