राज्य सरकार घेणार गांजा शेतीबाबत मोठा निर्णय! शेतकऱ्यांना कसा होणार फायदा जाणून घ्या

मुंबई : गांजा शेतीला कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी आता प्रयत्न होत आहेत. कारण अवकाळी पाऊस, निसर्गाचा लहरीपणा आणि पिकांना बाजारभाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचं नुकसान होत आहे. यासाठी आता राज्य सरकारकडून पावलं उचलण्यास सुरुवात झाली आहे. हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस सरकारने पहिल्यांदाच गांजाची नियंत्रित शेती करण्यावर विचार सुरु केला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा होईल.

निसर्गाच्या लहरीपणामुळे हिमाचलमधील सफरचंद उत्पादक शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होत आहे. त्याचबरोबर सरकारवर 75 हजार कोटींपेक्षा जास्त कर्जाचा बोजा आहे. त्यामुळे मधला मार्ग काढण्यासाठी गांजाच्या शेतीचा विचार होत आहे.

एकीकडे निसर्गाची अवकृपा आणि दुसरीकडे आयात होणारे स्वस्त सफरचंद यामुळे उत्पादक शेतकऱ्यांचं कंबरडं मोडलं आहे. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळावी आणि औषधी हेतूंसाठी गांजाची नियंत्रित शेती करण्यावर सरकारचा जोर आहे.

दुसरीकडे, बेकायदेशीर विक्रेत्यांना यामुळे चाप बसेल आणि सराकारच्या तिजोरीत चांगला पैसा जमा होईल, असा यामागचा उद्देश आहे. गांजाच्या नियंत्रित शेतीमुळे सरकारला वर्षाला 800 ते 1000 कोटी रुपयांचा महसूल मिळू शकतो, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. सध्या राजस्थान, मध्य प्रदेशसारख्या राज्यांनी नियंत्रित ठिकाणी शेतीला परवानगी दिली आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करण्यास मदत होणार आहे.

सरकारने यासाठी एका समितीचं गठन केलं आहे. या समितीमार्फत फायदे आणि तोट्याचा तपास केला जाईल. हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू यांनी सांगितली, “आमचा कायदा फक्त गांजाची पाने आणि बियांच्या वापराबाबत बनवला जाईल. केंद्र सरकारने राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशमधील काही जिल्ह्यांमध्ये गांजाची लागवड कायदेशीर केली आहे.”