आधी रेशीम कोष खरेदी आता कोष ड्रायर, जालना मराठवाड्यातील रेशीमचे मुख्य आगार

जालना : हळू हळू का होईना शेतकऱ्यांनी (Crop Change) पीक पध्दतीमध्ये बदल हा स्वीकारलेला आहे. त्यामुळे मराठवाड्यासारख्या भागात आता (Silk Farming) रेशीम शेतीचे क्षेत्र हे वाढत आहे. पीक पध्दतीमध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी (Silk Directorate) रेशीम संचालनालयाची मोठी भूमिका असून या बदालाने काय फरक पडणार आहे हे निदर्शनास आल्यावर शेतकऱ्यांनी तुती लागवडीकडे कल वाढवला होता. मराठवाड्यातील जालना, बीड या जिह्यांमध्ये रेशीम कोष खरेदी-विक्री सुरु करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना जिल्ह्यातच बाजारपेठ मिळाल्याने वाहतूकीचा खर्च टळल्याने उत्पन्नात भर पडली आहे. गेल्या वर्षभरात मराठवाड्यात रेशीम शेतीचे क्षेत्र हे वाढलेले आहे. त्याच अनुशंगाने राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या अनुदानात रेशीम कोष ड्रायर उभारला जाणार असल्याचे रेशीम संचालनालयाचे उपसंचालक महेंद्र ढवळे यांनी सांगितले आहे. यामुळे रेशीम खरेदी-विक्री तर होणार आहे. पण व्यापाऱ्यांची देखील सोय होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

यापूर्वी कर्नाटकातील रामनगरम बाजारपेठेचा आधार

मराठवाड्यात रेशीम शेतीमध्ये वाढ होऊन देखील सुरवातीच्या काळात बाजारपेठ उपलब्ध नव्हती. शेतकऱ्यांची मागणी आणि बाजारपेठे योग्य उत्पादन सुरु झाल्यापासून रेशीम खरेदी-विक्रीला सुरवात करण्यात आली होती. अन्यथा मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना कर्नाटकातील रामनगरम येथील बाजारपेठेचा आधार घ्यावा लागत होता. असे असले तरी व्यवहारा दरम्यान शेतकऱ्यांना भाषेची मोठी अडचण होती त्यामुळे मराठवाड्यातील जालना आणि बीड येथे रेशीम खरेदी-विक्री सरु करण्यात आली होती. त्याचा अनेक शेतकऱ्यांना लाभ होत आहे.

राज्यात 7 रेशीम कोष खरेदी बाजार

राज्यात 7 रेशीम बाजारातून सध्या खरेदी-विक्री ही सुरु आहे. यामुळे 2018-19 मध्ये तब्बल 1 हजार 890 टन रेशीमची खरेदी शक्य झाली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांनाही अधिकचा लाभ झाला होता. त्यावर्षी 59 कोटी 96 लाख रुपये ही कोषाची किंमत झाली होती. तेव्हापासूनच तुती लागवडीमध्ये वाढ होत गेली ती अद्यापही कायम आहे. वाढत्या क्षेत्रामुळेच आता व्यापाऱ्यांनाही सुविधा देण्याच्या अनुशंगाने जालना येथे रेशीम कोष ड्रायर उभारण्याचे ठरवले आहे.

रेशीम कोष ड्रायरचा नेमक फायदा काय?

बाजारपेठेतून वाळलेला कोष हा बाजारपेठेत पुरविला जातो. याकरिता कोषची खरेदी झाल्यावर त्याला उन्हामध्ये वाळवले जाते. परंतू ही प्रक्रीया किचकट असून अधिकचा वेळ खर्च करणारी आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील जालना येथे रेशीम कोष ड्रायर उभारण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून अनुदानाची मागणी कऱण्यात आल्याचे उपसंचालक महेंद्र ढवळे यांनी सांगितले आहे.

संबंधित बातम्या :

Change Environment : थंडी गायब, पारा चढला, कृषी शास्त्रज्ञांचा शेतकऱ्यांना काय आहे सल्ला?

दुष्काळात तेरावा: हंगाम सुरु होऊनही द्राक्ष निर्यातीला कशाचा अडसर? नैसर्गिक संकटानंतरही समस्या कायम

Soybean Rate: सोयाबीनचे दर स्थिर, हंगामाच्या अंतिम टप्प्यात शेतकऱ्यांनी घेतला ‘हा’ निर्णय..!