PM Kisan Scheme : अपात्र असताना योजनेचा लाभ, आता सातबारा उताऱ्यावरच बोजा, काय आहे नेमके प्रकरण ?

पीएम किसान योजना

लासलगाव : देशभरातील तब्बल 10 कोटी 50 लाख शेतकरी हे (PM Kisan Scheme) पीएम किसान योजनेचा लाभ घेत आहेत. या योजनेतून शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी 6 हजार रुपये दिले जात आहेत. असे असताना नियम डावलून योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या काही कमी नाही. आतापर्यंत ज्या शेतकऱ्यांनी (Ineligible farmer) अपात्र असतानाही लाभ घेतला आहे त्यांना आता योजनेतील पैशाचा परतावा करावा लागणार आहे. (Nashik) नाशिक जिल्ह्यातील येवला तालुक्यातील तब्बल 1 हजार 383 अपात्र शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेतला असून आता त्यांनी शासनाची रक्कम वेळेत अदा न केल्यास त्यांच्या सातबाऱ्यावर त्या रकमेचा बोजा चढविला जाणार आहे. म्हणजेच शासनाची रक्कम देणे बाकी असा शेराच अपात्र शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत परतावा करण्याचे अवाहन येवल्याचे तहसीलदार प्रमोद हिले यांनी केले आहे. प्रशासनाच्या आक्रमक भू्मिकेमुळे थकलेली रक्कम अदा होईल असा विश्वास आहे.

नेमके प्रकरण काय ?

केंद्र सरकारच्या माध्यमातून राबवल्या जाणाऱ्या पीएम किसान योजनेचा लाभ हा अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना घेता येणार आहे. शिवाय गरीब शेतकऱ्यांना या रकमेचा उपयोग व्हावा हा उद्देश आहे. मात्र, संविधानिक पदावर असलेल्या मंत्री, खासदार, नगराध्यक्ष, आमदार, राज्यसभा सदस्य, केंद्र आणि राज्य सरकारमधील अधिकारी, प्राप्तिकर भरणारे शेतकरी, तसेच 10 हजारांपेक्षा जास्त पेन्शन घेणारे शेतकरी यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही हे स्पष्ट आहे. असे असतानाही येवला तालुक्यातील 1 हजार 383 शेतकऱ्यांनी नियमांना डावलून योजनेचा लाभ घेतला आहे. आता हीच रक्कम सरकारला परत करावी लागणार आहे.

थकीत शेतकऱ्यांना नोटीसा

केंद्र सरकारच्या दृष्टीने महत्वाची समजली जाणारी पीएम किसान योजनेतही अनियमितता करुन कोट्यावधी रुपये अपात्र शेतकऱ्यांनी घेतले आहेत. यासंबंधिची यादी महसूल प्रशासनाकडून स्थानिक पातळीवर देण्यात आली असून वसुली मोहिमेला सुरवात झाली आहे. गरीब शेतकऱ्यांसाठी सुरु करण्यात आलेल्या योजनेचा गैरफायदा अनेक बड्या शेतकऱ्यांनी घेतल्याने ही कारवाई सुरु झाली आहे. येवला तालुक्यातील थकीत शेतकऱ्यांना तर लाभाची रक्कम शासन जमा करण्याची नोटीस संबंधीत तलाठी यांच्यामार्फत बजावण्यात आली आहे.

निम्म्यापेक्षा अधिकची रक्कम थकीत

येवला तालुका प्रशासनाने सरकारची ऱक्कम वसुल करण्यासाठी एक ना अनेक उपाय राबवले आहेत. सुरवातीला संबंधित शेतकऱ्यांना सूचना देऊन रक्कम जमा करण्याचे सांगितले होते. असे असतानाही दुर्लक्ष होत असल्याने कडक नियमावली करताच 49 लाख रुपये वसुल झाले आहेत तर 70 लाख रुपये अजूनही बाकीच आहेत. अनेक वेळा मागणी करुनही शेतकऱ्यांनी गांभिर्यांने न घेतल्याने अखेर येवल्याच्या तहसीलदार यांनी त्या रकमेचा बोजा थेट सातबारा उताऱ्यावर चढविणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. शिवाय जेवढे हप्ते जमा झाले आहेत तेवढी रक्कम परत करावी लागणार आहे.