केंद्र सरकारकडून पिकांच्या नव्या 35 वाणांचं लोकार्पण, कृषी कायद्यांवर मोदी सरकारची भूमिका काय?
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हे सरकार काम करीत आहे. अगदी तळागळातील शेतकऱ्याला सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न सरकारच्यावतीने केला जात आहे. त्या अनुशंगाने सरकार आणि शेतकरी यांच्यामध्ये कोणी मध्यस्थी राहणार नसल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले आहे.
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारनं मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी संघटनांचं आंदोलन सुरु आहे. केंद्र सरकारचा शेतकऱ्यांसाठी अजेंडा काय? आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा अजेंडा नेमका काय आहे. केंद्र सरकारला शेती आणि शेतकऱ्यांना समृद्ध करायचं आहे काय? सरकारला शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जावेत असं वाटतंय का? आंदोलक शेतकऱ्यांचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हानी पोहोचवण्याचा विचार आहे काय? याचं विश्लेषण करणं आवश्यक आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पिकांच्या 35 वाणांचं लोकार्पण करण्यात आलं त्यावेळी नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या दूर करणार असल्याचं म्हटलं.
पिकांच्या 35 वाणांचं लोकार्पण
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हे सरकार काम करीत आहे. अगदी तळागळातील शेतकऱ्याला सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न सरकारच्यावतीने केला जात आहे. त्या अनुशंगाने सरकार आणि शेतकरी यांच्यामध्ये कोणी मध्यस्थी राहणार नसल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढवण्याच्या सुधारीत बियाणे शेतकऱ्यांना दिले जात आहे. आता नव्याने पिकाचे 35 प्रकार हे शेतकऱ्यांना दिले जाणार असल्याचे मंगळवारी सांगितले. यामधून शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. शेतकऱ्यांसाठी ही एक वेगळी भेट असून सर्वसामान्य शेतकऱ्यालाही याचा फायदा होणार आहे. नव्याने सुरु करण्यात आलेल्या या उपक्रमात 35 वेगवेगळी पिके राहणार आहेत. यामध्ये कुटू, गहू, भात, तूरदाळ, सोयाबीन, मोहरी, मका, ज्वारी, बाजरी, हरभरा यांचा समावेश आहे
55 वर्षापूर्वीच्या चुकीचा फटका
नव्यानं लोकार्पण करण्यात आलेल्या पिकांच्या वाणाचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल अशी अपेक्षा आहे. केंद्र सरकारनं ते शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी जबाबदार असल्याचं या निमित्तानं दाखवून दिल्याचं बोललं जात आहे. 55 वर्षापूर्वी काँग्रेस सरकारनं अमेरिकेतून गव्हाचं बियाणं आयात केलं होतं. त्यावेळी गव्हाच्या बियाण्यातून जंगली गवत देखील भारतात आलं होतं. जंगली गवतानं भारतातील शेती, वातावरण आणि नागरिकांना नुकसान पोहोचवलं आहे. जंगली गवताचं एक रोप पन्नास हजार बी तयार करतं यामुळं शेतीची उत्पादकता कम होते. 55 वर्षांपूर्वी केलेली चूक देशाला आजही महागात पडत आहे. देशातील सध्याचं सरकार शेतीच्या प्रगतीविषयी सजग असल्याचं दिसत आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे पाठवणे, बियाण्यांची नव नवी वाणं तयार करणे यातून ते दिसून येते.
एमएसपीमध्ये वाढ
कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून नुकताच भारतबंद करण्यात आला होता. आंदोलनावेळी अनेकदा सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान करणाऱ्या घटना देखील घडल्या आहेत. नरेंद्र मोदी देशातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधत आहेत. कृषी कायद्यामुळं शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारेल, असं म्हणत आहेत.
कृषी कायद्यांना विरोध करणाऱ्या आंदोलक शेतकऱ्यांचे तीन मुद्दे आहेत. कृषी कायद्यामुळं बाजार समित्या बंद होतील.छोट्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी जातील. शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमंतीचा कायदा हवा आहे. तर, गेल्या काही वर्षांपासून एमएसपी बंद न करता एमएसपीअंतर्गत किमती वाढवल्या जात आहेत. गव्हाची एमएसपी 40 रुपये, धान 72 रुपये , चना 130 रुपये, मसूर डाळ 400 रुपये, सूर्यफुलाची एमएसपी 114 रुपयांनी वाढवण्यात आली आहे. बाजार समित्यांमध्ये शेतकरी मध्यस्थांमुळं अस्वस्थ आहेत. सरकार बाजार समित्या बंद होणार नाहीत, असं सांगत आहे.छोट्या शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या मजबूत केलं जाईल, असंही केंद्र सरकार म्हणत आहे.
कृषी कायद्याविरोधात भ्रम?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कृषी कायद्यांवरुन देशातील शेतकऱ्यांमध्ये भ्रम पसरवला जात असल्याचं म्हणाले होते. सरकारनं कृषी कायद्यांच्या विरोधातील आंदोलकांशी चर्चा केली असल्याचंही दिसून आलं आहे. देशातील शेतकरी आंदोलनाची सुरुवात 32 वर्षांपूर्वी महेंद्रसिंह टिकैत यांनी केली होती. राजीव गांधी सरकारनं महेंद्र सिंह टिकैत यांचं आंदोलन दाबण्यासाठी पाण्याचा मारा केला होता, आंदोलकांवर लाठीचार्च केला होता. सध्या सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनात नरेंद्र मोदींविरोधात घोषणा करण्यात आल्या होत्या.
केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात चर्चेच्या 11 फेऱ्या पार पडल्या. त्यामध्ये केंद्रीय कृषी मंत्र्यांसोबत केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल देखील सहभागी झाले होते. केंद्र सरकार एमएसपीच्या मुद्यावर लेखी द्यायला तयार होतं. सहाव्या फेरीत केंद्रानं शेतकऱ्यांच्या दोन मागण्या मान्य केल्या. इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आणि परिसरात हवा गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश 2020 मागे घेण्याचं आश्वासन दिलं होतं. नरेंद्र मोदी यांनी वेळोवेळी शेतकरी,आंदोलकांना कृषी कायद्याचं महत्व समजावून सांगितलं आहे.
इतर बातम्या:
सोलापूर : शेंगासह सोयाबीन पाण्यात, सांगा शेती करायची कशी?
कोल्हापूरातही ‘लातूर पॅटर्न’, ‘केडीसी’ देणार 5 लाखापर्यंत बिनव्याजी पीककर्ज
…अखेर त्या 44 साखर कारखान्यांची यादी जाहीर, शेतकऱ्यांनो आता ‘ही’ यादी पाहूनच ऊस घाला
Narendra Modi Government released 35 new crops varieties what is stand on Farm laws
