State Government: खरिपापूर्वीच बदलणार मदतीचे निकष, नुकसानभरपाईत नेमक्या त्रुटी काय?
निसर्गाचा लहरीपणा आणि शेती पिकांचे होणारे नुकसान हे आता नित्याचेच झाले आहे. असे असले तरी नुकसानभरपाईबाबत कोणतेही धोरण बदलत नाही. राज्यातील शेतकऱ्यांना एकतर महसूल आणि कृषी विभागाच्या पंचनाम्यानंतर आणि एनडीआरएफ च्या अहवालानंतर शेतकऱ्यांना मदत केली जाते. मात्र, या मदतीचे निकषही पूर्वीचे आहेत. त्यामुळे सर्वच शेतकऱ्यांना एकसमान मदत मिळतेच असे नाही. मात्र, एनडीआरएफ ही केंद्र सरकारची संस्था आहे.
मुंबई : निसर्गाचा लहरीपणा आणि शेती (Crop Damage) पिकांचे होणारे नुकसान हे आता नित्याचेच झाले आहे. असे असले तरी नुकसानभरपाईबाबत कोणतेही धोरण बदलत नाही. राज्यातील शेतकऱ्यांना एकतर महसूल आणि कृषी विभागाच्या पंचनाम्यानंतर आणि (NDRF) एनडीआरएफ च्या अहवालानंतर शेतकऱ्यांना मदत केली जाते. मात्र, या मदतीचे निकषही पूर्वीचे आहेत. त्यामुळे सर्वच शेतकऱ्यांना एकसमान मदत मिळतेच असे नाही. मात्र, एनडीआरएफ ही (Central Government) केंद्र सरकारची संस्था आहे. त्यांनी दिलेल्या अहवालानुसारच शेतकऱ्यांना मदत केली जाते. यामध्ये राज्याचाही हिस्सा असतो मात्र, या वर्षीचा खरीप हंगाम सुरु होण्यापूर्वी मदतीचे निकष बदलण्यास पाठपुरावा केला जाणार असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या खरिपापासून दिलासा मिळणार का हे पहावे लागणार आहे.
ग्रामपंचायतीच्या ठिकाणी पर्जन्यमापक
अचूक पर्जन्यमाप करण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या स्तरावर पर्जन्यमापक यंत्रणा बसवण्यात येणार आहे. याची घोषणा यापूर्वीच झाली असतानाही पूर्तता झालेली नाही. पण शेतकऱ्यांना योग्य मदत मिळवून देण्यासाठी हे पाऊल उचलले जाणार आहे. जर तीन दिवसांमध्ये 100 मिलीमिटर पेक्षा अधिक पाऊस झाला तर निकषांमध्ये त्याचा समावेश केला जाणार आहे. सध्या मंडळाच्या ठिकाणीच पर्जन्यामापक यंत्र आहेत. त्यामुळे योग्य ते निकष लावले जात नाही. परिणामी शिवारानिहाय मदतीमध्ये अनियमितता होत असल्याचे समोर आले आहे.
एनडीआरएफचे निकष भरपाईसाठी अडथळाच
नैसर्गिक संकटानंतर सर्वकाही निवाळल्यानंतर एनडीआरएफ चे पथक पाहणीसाठी शिवारात येते. मात्र, प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन याची पाहणी होणे शक्य नाही. शिवाय या पथकाकडून झालेल्या पावसानुसार मदतीचे निकष लावले जात नाहीत.पाऊस किती आणि कसा झाला याची तपासणी न करताच मदतीची घोषणा केली जाते. शिवाय पर्जन्यामापक ही मंडळाच्या ठिकाणी आहेत. गावापासून 25 किलोमीटर अंतरावर असल्याने मदतीचे निकष कसे लावले जाणार असा सवाल देखील विरोधकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
पीकविमा नंतर नुकसानभरपाईबाबतचा निर्णय
केंद्र सरकारच्या माध्यमातून चालवण्यात येणाऱ्या पीकविमा योजनेमध्ये सहभाग नोंदवायचा का नाही याबाबत यंदाच्या खरीप हंगामापूर्वीच निर्णय घेतला जाणार आहे. पीकविमा योजनेत असणाऱ्या विमा कंपन्या ह्या मनमानी कारभार करीत असून त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. त्यामुळे या विमा योजनेतच कायम रहायचे की राज्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा राबवायची याचा निर्णय खरीप हंगामापूर्वी घेतला जाणार आहे. यानंतर आता मदतीचे निकषही बदलले जाणार असून हे दोन्ही निर्णय शेतकऱ्यांसाठी उपयोगी ठरणार आहेत.
संबंधित बातम्या :
Rabi Season : लगबग सुगीची, शेतकऱ्यांचा कडधान्यावर भर, यंदा वाढणार ज्वारीचे दर..!
Good News : मार्च अखेरपर्यंत 200 कोटींची कर्जमाफी, State Government चा निर्णय नेमका कुणासाठी?
