कांद्याचा मुद्दा पेटला, लासलगाव बाजार समितीत शेतकरी आक्रमक, घेतला मोठा निर्णय
कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वात हे आंदोलन सुरू केले असून जोपर्यन्त केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार हस्तक्षेप करत नाही तोपर्यंत लाकांदा लिलाव सुरू होणार नाही असा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
उमेश पारिक, टीव्ही 9 मराठी, लासलगाव : मागील महिन्यापासून कांद्याच्या दरात ( Onion Rate ) सातत्याने मोठी घसरण होत आहे. त्यावरून ठिकठिकाणी कांदा उत्पादक शेतकरी ( Nashik Farmer News ) आक्रमक झाले असून कांद्याला योग्य दर मिळावा यासाठी निदर्शने करीत आहे. मात्र, निदर्शने करूनही कांद्याला भाव मिळत नाही. त्यामुळे आता कांद्याचे लिलावच बंद पाडण्याचा निर्णय घेत लासलगाव बाजार समितीत महाराष्ट्र राज्य शेतकरी संघटना आक्रमक झाली आहे. सकाळपासून लासलगाव बाजार समितीत लिलाल बंद पडले असून आज पुन्हा कांद्याचे दर कोसळल्याने शेतकरी संताप व्यक्त करत आहे.
विक्री झालेल्या कांद्याला प्रती किलो दहा रुपये अनुदानाची मागणी करण्यात आली आहे तर दुसरी मागणी ही कांद्याला प्रतीकिलो 30 रुपये प्रतिक्रिलो हमीभाव द्यावा अशी मागणी करत शेतकरी आक्रमक झाले आहे.
महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वात हे आंदोलन सुरू केले असून जोपर्यन्त केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार हस्तक्षेप करत नाही तोपर्यंत लासलगाव बाजार समितीतील कांदा लिलाव सुरू होणार नाही असा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या वतिने संपूर्ण राज्यात कांदा लिलाव बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये 2 ते 4 रुपये किलोने कांदा विक्री होत असेल तर तो दर मान्य नसल्याची भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.
20 ते 30 रुपये प्रतीकिलो भाव मिळाला पाहिजे त्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्याची घोषणा करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये केंद्र सरकारच्या वतिने आणि राज्य सरकारच्या वतिने त्वरित निर्णय व्हावा अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
आजपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षाने दखल घ्यावी अशी मागणीही कांदा उत्पादक संघटनेने केली आहे.
सोमवार हा आठवड्याचा पहिलाच दिवस आणि त्यात अधिवेशन सुरू होणार असल्याने शेतकऱ्यांची ही आक्रमक भूमिका पाहता सरकार यावर काही निर्णय घेते का ? हे पाहणं महत्वाचे ठरणार आहे.
शासन किमान दहा ते पंधरा रुपये प्रति क्विंटल विक्री झालेल्या कांद्याला अनुदान देणार नाहीत तोपर्यंत कोणत्याही पद्धतीने कांद्याचे लिलाव होऊ देणार नाहीत अशी भूमिका कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी घेतली आहे.
