
PM Kisan 21st Installment Date : पीएम किसान योजनेचा 21 वा हप्ता कधी जमा होणार याची प्रतिक्षा शेतकऱ्यांना आहे. कारण उत्तर भारतातील 4 राज्यामधील अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेचा 21 वा हप्ता देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील 29 जिल्ह्यात अतिवृष्टी आणि महापूराने हाहाःकार माजवला. पण राज्यातील शेतकऱ्यांना 21 व्या हप्त्याची अद्याप प्रतिक्षा आहे. आता याविषयीची मोठी अपडेट समोर आली आहे.
या योजनेचा लाभ त्या शेतकऱ्यांना मिळतो, जे पात्र आहेत. या योजनेतंर्गत वर्षभरात शेतकऱ्यांना 6 हजार रुपयांची मदत करण्यात येत आहे. 2-2-2 रुपयांप्रमाणे ही रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येते. राज्यातील शेतकऱ्यांना या योजनाचा हप्ता लवकर मिळण्याची अपेक्षा होती. त्याविषयीची अपडेट समोर आली आहे.
दिवाळीनंतर 21 वा हप्ता
आतापर्यंत अशी चर्चा होती की, हा हप्ता दिवाळीपूर्वीच जमा होणार. पण दिवाळी सुरू झाली आहे आणि या योजनेतील हप्त्याची अद्याप शेतकऱ्यांना प्रतिक्षा आहे. केंद्र सरकारने उत्तर भारतातील पूरग्रस्त राज्यांमधील शेतकऱ्यांना या योजनेचा हप्ता दिला आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मात्र हा हप्ता लवकर देण्यात आला नाही. आता 21 वा हप्ता हा दिवाळीनंतर जमा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सोशल मीडियावर याविषयीची चर्चा सुरू झाली आहे. एका दाव्यानुसार, 1 नोव्हेंबर अथवा पुढील महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात योजनेचा हप्ता जमा होऊ शकतो. अद्याप केंद्र सरकारने याविषयीची अधिकृत घोषणा केलेली नाही अथवा त्याविषयीची माहिती सुद्धा दिलेली नाही.
या राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा
केंद्र सरकारने 26 सप्टेंबर रोजी पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 21 वा हप्ता जमा केला. या राज्यात मुसळधार पावसाने थैमान घातले होते. अतिवृष्टी, महापूर आणि जमीन खचल्याने या राज्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. या राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या खात्यात 540 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम थेट बँक खात्यात जमा केली आहे.
देशभरातील 31.01 लाख शेतकऱ्यांना फटका
राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशातील जवळपास 31.01 लाख शेतकऱ्यांवर टांगती तलवार आहे. कारण यामध्ये पती आणि पत्नी दोन्ही पीएम किसान योजनेचा लाभ घेत असल्याचे समोर आले आहे. तर नियमानुसार, एक कुटुंबातील पती अथवा पत्नी यातील एकालाच पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनाचा लाभ घेता येतो. त्यामुळे यातील अर्धे लाभार्थी बाद होण्याची शक्यता आहे.