Sugar Factory : ऊसगाळप वेगाने, ‘एफआरपी’ चे वाटप मात्र, धिम्या गतीने, कारखान्यांचा मधला मार्ग आला ‘कामी’

ऊस गाळप हंगाम अंतिम टप्प्यात असला तरी अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न कायम आहे.

पुणे : ऊसगाळप हंगाम सुरु होऊन दोन महिन्याचा कालावधी लोटलेला आहे. आता पहिल्या टप्प्यातील गाळपाची एफआरपी रक्कम देण्याची मुदत ही 30 नोव्हेंबर ही राहणार आहे. मात्र, आता पर्यंत केवळ 47 साखर कारखान्यांनी 1 हजार 372 कोटींची (FRP Amount) एफआरपी रक्कम शेतकऱ्यांना अदा केली आहे. ऊस खरेदीनुसार 3 हजार 868 रुपये एवढी एफआरपी रक्कम होते. (Sugar Commissioner) साखर आयुक्तांनी अनेक कडक धोरणे राबवूनही एफआरपीबाबत (Sugar Factories) साखर कारखाने हे उदासिन असल्याचे चित्र आहे. शेतकऱ्यांकडून ऊस खरेदी होताच 14 दिवसांच्या आतमध्ये ही एफआरपी रक्कम देणे बंधनाकारक आहे. यामध्ये केवळ पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी नियमांचे पालन करुन एफआरपी शेतकऱ्यांना वितरीत केला आहे.

30 नोव्हेंबर अखेरची मुदत

कायद्यानुसार ऊस खेरेदी केल्यानंतर 14 दिवसांच्या आतमध्ये शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी’ रक्कम देणे बंधनकारक असते मात्र, अनेक कारखाने याचे पालनच करीत नाहीत. सन 2021-22 मधील गाळप हंगाम 15 ऑक्टोंबरपासून सुरु झाला आहे. पहिल्या टप्प्यात 155 साखर कारखाने हे सुरु झाले होते. यापैकी केवळ 47 साखर कारखान्यांनी ही रक्कम शेतकऱ्यांना दिली आहे. राज्यातील 108 साखर कारखान्यांनी ही रक्कम थकवली असून आता 15 दिवसांमध्ये हे थकीत साखर कारखाने काय भूमिका घेतात हे पहावे लागणार आहे.

एफआरपी वाटपाची काय आहे स्थिती?

15 ऑक्टोंबर ते 30 नोव्हेंबर च्या कालावधीमध्ये खरेदी केलेल्या ऊसाची एफआरपी रक्कम ही 3 हजार 868 कोटी रुपये झाली आहे. यापैकी 47 साखर कारखान्यांनी 1 हजार 372 कोटी रुपये अदा केले आहेत. एफआरपी थकीत ठेवणाऱ्या साखर कारखान्यांची संख्या ही 108 असून मागील हंगामातील 633 कोटी थकीत एफआरपी ही साखर कारखान्यांकडे आहे. त्यामुळे केवळ सुरळीत सुरु असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी ही रक्कम अदा केली आहे.

शेतकऱ्यांशी करार केलेल्या साखऱ कारखान्यांचे काय?

राज्यातील काही साखर कारखान्यांनी एफआरपी बाबत थेट शेतकऱ्यांशी करार केला आहे. त्यानुसार साखर कारखाने हे शेतकऱ्यांनी ‘एफआरपी’ची रक्कम अदा करणार आहे. कारखान्यांनी शेतकऱ्यांकडूनच याबाबत करार लिहून घेतलेले आहेत. त्यामुळे ठरलेल्या कालावधीमध्ये हे कारखाने शेतकऱ्यांना रक्कम देतील. याकरिता शेतकऱ्यांचीच सहमती असल्याने साखर आयुक्तांची काही भूमिका राहणार नाही.

संबंधित बातम्या :

जिनिंग उद्योगावरही ओमिक्रॅानचा परिणाम, राज्यात निम्म्याच क्षमतेने कापूस गाठींचे उत्पादन

जातीवंत देशी गोवंशसाठी कृषी विद्यापीठाचा अनोखा प्रयोग ? कशी होते भ्रुण प्रात्यारोपण प्रक्रिया

शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचे..! कशासाठी केले जाते माती परिक्षण, काय आहेत फायदे ?