राज्यात 15 ऑक्टोंबरपासून होणार ऊसाचे गाळप, साखर कारखान्यांचे ‘बॅायलर’ पेटणार

मुंबई : राज्यात यंदा ऊस गाळप हंगाम 15 ऑक्टोंबर पासून सुरु करण्याचा निर्णय सोमवारी मंत्री समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक सह्याद्री अतिथीगृहावर पार पडली. जे कारखाने15 ऑक्टोंबर पुर्वी ऊसाचे गाळप सुरु करतील त्या कारखान्यांच्या संचालकावर गुन्हा नोंदविण्यात येईल असा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला आहे.

साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची एफआरपीची रक्कम तातडीने देण्याचे निश्चित करण्यात आले. जे कारखाने शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम वेळेत आणि पूर्णपणे देत नाहीत अशा कारखान्यांकडे आगामी हंगामात गाळपासाठी ऊस द्यायचा किंवा नाही हे शेतकऱ्यांनी ठरवावे अशा सुचनाही यावेळी देण्यात आल्या. केंद्रशासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार एफआरपी निश्चित करण्यासाठी सारख आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला होता. या अभ्यासगटाने अहवाल आज शासनास सादर केला असून त्यावर सहकार विभाग यावर निर्णय घेणार आहे (Sugarcane sludge season begins in the state from October 15, Decision Committee of Ministers)

अन्यथा ऊस गाळपास परवानगी नाही

राज्यातील 146 साखर कारखान्यांनी एफएआरपीची 100 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना दिली आहे. ज्या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची एफआरपी रक्कम शेतकऱ्यांना पूर्णत्वाने दिली ते कारखाने सोडून इतर कारखान्यांना गाळप परवाने देऊ नयेत असाही निर्णय घेण्यात आला. बँकांकडून मालतारण कर्जाची मिळणारी रक्कम कारखान्याने थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात यावी असेही निर्देशही बैठकीत देण्यात आले.

यंदाच्या हंगामात 112 लाख टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित

या गाळप हंगामात केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या एफआरपी दराप्रमाणे 10 टक्के उताऱ्यासाठी 2900 रुपये प्रतिटन दर निश्चित करण्यात आला आहे. 2021-22 मध्ये राज्यात ऊस लागवडीचे क्षेत्र 12.32 लाख हेक्टर असून 97 टन प्रति हेक्टर उत्पादन अपेक्षित आहे. 1096 लाख मे.टन उसाचे गाळप होण्याचा अंदाज असून 112 लाख टन साखर उत्पादित होण्याची शक्यता आहे. या हंगामात अंदाजे १९३ साखर कारखाने सुरु राहतील असा अंदाज बांधण्यात आला आहे.

राज्यात 112 कारखान्यांद्वारे इथेनॉलची निर्मिती

राज्यात सहकारी आणि खासगी मिळून 112 कारखान्यांमध्ये इथेनॉल प्रकल्प राबविला जातो. या माध्यमातून 206 कोटी लि. इथेनॉलची निर्मिती होते. केंद्र शासनाने शुगर, शुगर सिरप आणि बी-हेवी  मोलॅसिस पासून इथेनॉल निर्मितीला चालना देण्याचे धोरण स्वीकारल्याने 2022 पर्यंत 10 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचा लक्षांक पूर्णत्वाला जाईल असेही यावेळी नमुद करण्यात आले आहे.

ऊसाचे क्षेत्र ठिबकखाली येणे काळाची गरज

आजही शेतकरी हे पाठाने ऊसाला पाणी देत आहे. त्यामुळे पाण्याचा अपव्यय होत असल्याची बाब वारंवार समोर येत असतानाही याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. ऊसाचे उत्पादन ठिबक सिंचनाखाली आणल्यास उत्पादनात किती फरक पडतो ही बाब शेतकऱ्यांच्या निदर्शास आणून ठिबक सिंचन वाढविण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. (Sugarcane sludge season begins in the state from October 15, Decision Committee of Ministers)

इतर बातम्या :

देशातील सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांच्या अध्यक्षांची बैठक प्रथमच औरंगाबादेत होणार, काय आहे बैठकीचा अजेंडा?

UP Assembly Election : उत्तर प्रदेशात काँग्रेस प्रियंका गांधींच्या नेतृत्वात लढणार, मुख्यमंत्रीपदाचा चेहराही त्याच ठरवणार!

ZP Elections : जिल्हा परिषद निवडणुकांची तारीख जाहीर; आता राज्य सरकार, विरोधी पक्ष काय भूमिका घेणार?