Crop Loan : तुमचं होतंय राजकारण, आमचं का मरण..! 50 हजाराच्या अनुदानाची तीन वेळा घोषणा, अंमलबजावणीचे काय?
ज्या शेतकऱ्यांनी नियमित कर्जाची फेड केली आहे अशा शेतकऱ्यांचे प्रोत्सहन वाढावे म्हणून त्यांना 50 हजाराचे अनुदान देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारनेही घेतला होता. एवढेच नाही यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी 10 हजार कोटींची तरतूदही करण्यात आली होती. एवढेच नाहीतर 1 जुलै 2022 पासून ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमाही होणार असल्याचे माजी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले होते, पण त्यानंतरच्या राजकीय घडामोडीमध्ये याचा विरोधी पक्षासह सत्ताधाऱ्यांना देखील पडला होता.
लातूर : 2019 च्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर राज्यात (MVA) महाविकास आघाडी सरकारची स्थापना झाली आणि पहिल्याच (Budget) अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठीच्या एक ना अनेक घोषणा झाल्या. यामध्ये सर्वात महत्वाची घोषणा म्हणजे 2 लाखापर्यंतच्या कर्जमाफीची अन् जे शेतकरी कर्जाची परतफेड वेळेत करतात त्यांना (Amount on incentive) प्रोत्साहनपर 50 हजार रुपयांची अनुदानाची. यामध्ये शेतकऱ्यांचे कर्ज तर माफ झाले पण ज्या शेतकऱ्यांनी नियमित कर्ज अदा केले त्यांची अजून प्रतिक्षा ही कायम आहे. हा निर्णय होऊन आता अडीच वर्षाचा कालावधी लोटला आहे. असे असताना नियमित कर्ज अदा करुनही शेतकऱ्यांना न्याय मिळालेला नाही. राज्यातील सरकार बदलले, आता शिंदे सरकरानेही 50 हजार रुपयांच्या अनुदानाची घोषणा केली आहे. हा निर्णय जूनाच असला तरी नव्याने घेण्यात आला आहे. असे असले तरी प्रत्यक्षात ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या पदरी केव्हा पडणार हो मोठा प्रश्न आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये निधीचीही तरतूद
ज्या शेतकऱ्यांनी नियमित कर्जाची फेड केली आहे अशा शेतकऱ्यांचे प्रोत्सहन वाढावे म्हणून त्यांना 50 हजाराचे अनुदान देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारनेही घेतला होता. एवढेच नाही यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी 10 हजार कोटींची तरतूदही करण्यात आली होती. एवढेच नाहीतर 1 जुलै 2022 पासून ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमाही होणार असल्याचे माजी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले होते, पण त्यानंतरच्या राजकीय घडामोडीमध्ये याचा विरोधी पक्षासह सत्ताधाऱ्यांना देखील पडला होता. त्यामुळे आता निर्णय झाला तर अंमलबजावणीही व्हावी अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
आतापर्यंत काय होत्या अडचणी?
2 लाखापर्यंत कर्जमाफीनंतर नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांचे काय असा सवाल उपस्थित झाला होता. त्यामुळे नियमित कर्जाची फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी 50 हजार रुपये असा निर्णय घेण्यात आला होता. पण त्यानंतर राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि सरकारच्या तिजोरीवरील वाढता ताण अशी कारणे पुढे करण्यात आली. त्यामुळे गेली दोन वर्ष शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही. आता अर्थसंकल्पात घेतलेल्या निर्णयाची 1 जुलैपासून होणार होती तर राज्यात राजकीय भूकंप झाला अन् सर्वकाही हवेत विरले. त्यामुळे गेल्या अडीच वर्षापासून नियमित कर्जाची रक्कम अदा करुनही शेतकऱ्यांना न्याय मिळालेला नाही.
आता घोषणा अंमलबजावणीचे काय?
शिंदे सरकारनेही 50 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाणार असल्याचे सांगितले आहे. निर्णय जुनाच असला तरी तो नव्याने घेण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची सहानभूती मिळवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असला तरी त्याची अंमलबजावणी होणेही तेवढेच महत्वाचे आहे. राजकीय नेत्यांचे होतंय राजकारण पण मचे मरण का ? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
