Central Government : कापूस तेजीतच..झुकेगा नहीं..! आयतशुल्क माफीनंतर दरावर परिणाम काय?
जे संपूर्ण हंगामात झाले नाही असा निर्णय केंद्र सरकारने कापसाचा हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना घेतला आहे. सप्टेंबर महिन्यापर्यंत देशात आयात होणाऱ्या कापसाला आयात शुल्क लागू होणार नसल्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यापासून ज्याचा बाजारपेठेत तोरा कायम होता त्याच्या दराचे काय असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
परभणी : जे संपूर्ण हंगामात झाले नाही असा निर्णय (Central Government) केंद्र सरकारने कापसाचा हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना घेतला आहे. सप्टेंबर महिन्यापर्यंत देशात आयात होणाऱ्या कापसाला (Import Duty)आयात शुल्क लागू होणार नसल्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यापासून ज्याचा बाजारपेठेत तोरा कायम होता त्याच्या दराचे काय असा सवाल उपस्थित झाला आहे. पण शेतकऱ्यांनी घाबरण्याचे कारण नाही तर अजून (Cotton Stock) कापसाची साठवणूक शक्य असेल तर करावी असा मोलाचा सल्ला कृषितज्ञांकडून दिला जात आहे. त्यामुळे केंद्राने निर्णय घेतल्यानंतरही कापसाला 11 हजार 500 ते 11 हजार 700 असाच दर मिळत आहे.
मागणीपेक्षा उत्पादन कमीच
कापूस दरवाढीच्या मागे मुख्य कारण म्हणजे मुळात कापसाचे उत्पादनच कमी झाले आहे. शिवाय आयातशुल्क माफ करुन काही विक्रमी आवक सुरु होईल असे चित्र आहे. कारण देशात जी अवस्था तीच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत असल्याचे व्यापारी अशोक अग्रवाल यांनी सांगितले आहे. हंगामाच्या सुरवातीपासूनच कापसाला चढे दर मिळत आहेत. शिवाय अनेक शेतकऱ्यांनी कापसाची विक्री केली आहे तर काही व्यापाऱ्यांनी साठवणूक. देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मागणी कायम असल्याने कोणत्याच बाबींचा परिणाम कापसाच्या दरावर होणार नाही.
काय आहेत कापसाचे दर?
हंगामाच्या अंतिम टप्प्यात कापसाची आवक ही घटत असली तरी दर हे टिकून आहेत. सध्या 11 हजार 500 सरासरीने कापसाला दर मिळत आहे. अकोला जिल्ह्यातील अकोट आणि मराठवाड्यातील परभणी जिल्ह्यामध्ये सरासरीप्रमाणे आवक होत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कापूस 11 हजार 700 वर स्थिरावल्याने शेतकऱ्यांनी विक्री केली होती. पण शेतकऱ्यानंतर आता व्यापाऱ्यांनी कापसाची साठवणूक केल्याचे चित्र आहे.
यंदा कापसाला विक्रमी दर
मराठवाड्यात जरी कापसाचे क्षेत्र हे घटले असले तरी विदर्भात मात्र वाढत आहे. गतवर्षी अतिवृष्टी आणि बोंडअळीमुळे कापसाच्या उत्पादनात निम्म्याने घट झाली होती. शिवाय घटत्या उत्पादनामुळे दर वाढतील अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती पण अपेक्षेपेक्षा अधिकचा दर कापसाला मिळालेला आहे. नागपूर विभागात तर 12 हजार रुपये क्विंटल असा विक्रमी दर मिळाला होता. शिवाय शेतकऱ्यांनाही याची खात्री असल्याने हंगामाच्या सुरवातीपासून शेतकऱ्यांनी विक्रीपेक्षा साठवणूकीलाच अधिकचे महत्व दिले होते. त्याचाही परिणाम दराव झाला होता.
संबंधित बातम्या :
Sugarcane Sludge : पावसामुळे वाढला उसाचा गोडवा, साखर उत्पादनात महाराष्ट्रच नंबर वन..!
