Surplus Sugarcane : अतिरिक्त ऊस प्रश्न गंभीर तरीही सरकारही आहे खंबीर, सहकार मंत्र्यांचा ‘फार्म्युला’ अन् साखर आयुक्तालयाचे काय आहे नियोजन?

सांगली : (Maharashtra) राज्यात ऊस गाळप हंगाम अंतिम टप्प्यात असला तरी मराठवाडा विभागात (Surplus Sugarcane) अतिरिक्त उसाचा प्रश्न हा गंभीर असल्याची कबुली (Minister of State Co-operation) राज्य सहकर मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनीच दिली आहे. असे असले तरी राज्य सरकारकडून एक ना अनेक उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. अतिरिक्त उसामुळे यंदा गाळपाचा हंगाम लांबलेला आहे. अतिरिक्त उसाचा प्रश्न मार्गी लावल्याशिवाय त्या भागातील साखर कारखान्यांचे गाळप बंद करु दिले जाणार नाही शिवाय मराठवाडा विभागातील उसतोडीसाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील यंत्रणा वापरली जात आहेच पण येथील कारखाने बंद होताच आणखीन यंत्रणा राबवली जाणार आहे. यासाठी अधिकचा खर्च असला तरी राज्य सरकार हे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून अतिरिक्त उसाचे नियोजन हे साखर आयुक्त कार्यालयाकडून होत असल्याचेही बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले.

यामुळे लांबला ऊस गाळपाचा हंगाम

दरवर्षी साधारणत: एप्रिल महिन्यातच ऊस गाळपाचा हंगाम हा पूर्ण होत असतो. यंदा मात्र, अतिरिक्त उसामुळे गाळपाचा कालावधी लांबलेला आहे. गतवर्षी सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाला होता. शिवाय अधिकच्या उत्पन्नाच्या दृष्टीने ऊस क्षेत्रात लक्षणीय वाढ झाली. केवळ पश्चिम महाराष्ट्रातच नाही तर मराठवाड्यातही ऊसाच्या क्षेत्रात मोठी वाढ झाली होती. साखर कारखान्याने क्षमतेपेक्षा अधिकचे गाळप करुनही अतिरिक्त उसाचे प्रश्न हा कायम आहे. विशेषत: मराठवाड्यातील जालना, परभणी, औरंगाबाद, बीड या जिल्ह्यांमध्ये अधिकचा ऊस शिल्लक राहिलेला आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रातील यंत्रणा मराठवाड्यात

पश्चिम महाराष्ट्रात ऊसाचे गाळप हे अंतिम टप्प्यात आहे. या विभागातील गाळप पूर्ण होताच येथील यंत्रणा ही मराठवाड्यातील ऊस तोडणीसाठी राबवली जाणार आहे. शिवाय सध्या हा प्रयोग सुरुच आहे. पण उद्या ज्या कारखान्याचे गाळप पूर्ण होईल तेथील यंत्रणा ही मराठवाड्यात राबवली जाणार आहे. या चालू महिन्यात गाळप पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. यासाठी साखर आयुक्त कार्यालयाचे नियोजन सुरु असल्याचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले आहे.

अधिकचा खर्च झाला तरी यंत्रणा राबवणारच

पश्चिम महाराष्ट्रातील यंत्रणा मराठवाड्यात राबवण्यासाठी अधिकचा खर्च आहे. मात्र, शेतकऱ्यांचा ऊस शिल्लक राहू नये यासाठी हा यंत्रणा राबवावीच लागणार आहे. याकरिता वाहतूकीचा खर्च अधिक होणार आहे. पण शेतकऱ्यांसाठी हे सर्व करावेच लागणार आहे. पोषक वातावरणामुळे यंदा अतिरिक्त उसाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. आगामी वर्षात अगोदरच योग्य ते नियोजन केले जाणार आहे.