Fertilizer : खरिपाच्या तोंडावर खतांच्या किंमतीमध्ये वाढ, केंद्र सरकारचे धोरण काय?
देशाला लागणाऱ्या रासायनिक खताची गरज ही केवळ आयातीवरच भागवली जात आहे. मागणीच्या तुलनेत देशात केवळ 20 टक्केच खताची निर्मिती केली जात आहे. यातच आता यंदाच्या खरिपात शेतकऱ्यांना वाढीव दराने खताची खरेदी करावी लागणार अशीच परस्थिती निर्माण झाली आहे. भारत देशाला सर्वाधिक खत हे रशियामधून पुरवले जाते पण सध्याच्या युध्दजन्य परस्थितीमुळे आतापर्यंत होणारा पुरवठा झालेला नाही. रशिया-युक्रेन युध्दामुळे देखील रासायनिक खताचे दर हे वाढलेले आहेत. त्यामुळे केंद्राच्या खत सबसिडीवरही बोजा वाढणार आहे.
मुंबई : देशाला लागणाऱ्या (Chemical Fertilizer) रासायनिक खताची गरज ही केवळ आयातीवरच भागवली जात आहे. मागणीच्या तुलनेत देशात केवळ 20 टक्केच खताची निर्मिती केली जात आहे. यातच आता यंदाच्या (Kharif Season) खरिपात शेतकऱ्यांना वाढीव दराने खताची खरेदी करावी लागणार अशीच परस्थिती निर्माण झाली आहे. भारत देशाला सर्वाधिक खत हे रशियामधून पुरवले जाते पण सध्याच्या युध्दजन्य परस्थितीमुळे आतापर्यंत होणारा पुरवठा झालेला नाही. रशिया-युक्रेन युध्दामुळे देखील (Fertilizer Rate) रासायनिक खताचे दर हे वाढलेले आहेत. त्यामुळे केंद्राच्या खत सबसिडीवरही बोजा वाढणार आहे. सध्याची शेतकऱ्यांची स्थिती आणि वाढलेली महागाईमुळे वाढत्या दराचा परिणाम शेतकऱ्यांवर होऊ नये यासाठी केंद्र सरकार धोरण राबवत आहे. शेतकऱ्यांनी केवळ एकाच खतावर अवलंबून न राहता वेगवेगळे पर्याय उपलब्ध करुन दिले जाणार आहेत. युरिया, डीएपी यासारखी खते रास्त भावात शेतकऱ्यांना मिळतील या दृष्टीकोनातून केंद्र सरकार धोरण आखत आहे. याचाच भाग म्हणून खताचा मोठा साठा करुन ठेवला आहे. ज्यामुळे आगामी काळात खताची कमतरता भासणार नाही असे प्रयत्न केले जाणार आहेत.
परदेशात काय आहे खताच्या दराची अवस्था
भारताप्रमाणेच इतर देशांतील शेतकऱ्यांना अधिकच्या किमतीने खताची खरेदी करावी लागत आहे. एएनआय या सोशल एजन्सीने दिलेल्या माहितीनुसार अमेरिका, ब्राझील, पाकिस्तान आणि चीनसारख्या देशांमध्ये युरिया, डायमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) आणि म्युरेट ऑफ पोटॅश या खताच्या किंमतीमध्ये वाढ झालेली आहे. भारतात 50 किलो युरियासाठी 266.70 पैसे मोजावे लागत आहेत तर पाकिस्तानात याच युरियासाठी शेतकऱ्यांना 791 रुपये मोजावे लागतात. इंडोनेशियात 593 रुपये दराने युरिया घ्यावा लागत आहे. बांगलादेशात याच पोत्याची किंमत 719 रुपये आहे.
ब्राझीलमध्ये भारतापेक्षाही महाग आहे खत
चीनमध्ये 50 किलो युरियाची किंमत भारतापेक्षा जवळपास आठपट जास्त आहे. ब्राझीलमध्ये युरियाची विक्री भारतापेक्षा तब्बल 13.5 पटीने अधिक आहे. ब्राझीलमध्ये 50 किलो युरियाचा भाव 3 हजार 600 रुपये आहे. त्याचबरोबर अमेरिकेत युरियाची किंमत 3 हजार 60 रुपये प्रति पोती आहे. चीनमधील शेतकऱ्यांना 2 हजार 100 रुपये प्रति 50 किलो पोत्यासाठी मोजावे लागत आहे. त्याचप्रमाणे या देशांमध्ये आणि भारतात डीएपी आणि एमओपीच्या किंमतीतही मोठी तफावत आहे.
युरियाचा साठा ही दिलासादायक बाब
केवळ भारतामध्येच नाही तर परदेशातही युरियाच्या किंमतीमध्ये मोठी वाढ झालेली आहे. अशाच किंमती वाढत गेल्या तर या आर्थिक वर्षात त्यांच्या खरेदीचा खर्च 2 लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. सध्या तरी वाढीव किंमतींचा भार सरकार उचलत आहे. शेतकऱ्यांवर बोजा लादण्यात आलेला नाही. शेतकऱ्यांना खतांमध्ये अनुदान दिले जात आहे. ही एक बाजू असली तरी दुसरीकडे रशिया-युक्रेन युध्दामुळे जी परस्थिती ओढावली आहे तेच दरवाढीचे मुख्य कारण आहे. असे असले तरी सरकारने 30 लाख मेट्रिक टन डीएपी आणि 70 लाख मेट्रिक टन युरियाचा साठा केला आहे ही दिलासादायक बाब आहे.
पाकिस्तानात भारतापेक्षा डीएपीचे तिप्पट दर
भारतामध्ये डीएपीचे 50 किलोचे एक पोते हे 1 हजार 200 ते 1 हजार 350 रुपयांपर्यंत मिळते. तर इंडोनेशियात याच डीएपीची किंमत 9 हजार 700 रुपये मोजावे लागतात. पाकिस्तान आणि ब्राझीलमध्ये डीएपीच्या समान प्रमाणाची किंमत भारतापेक्षा तिप्पट आहे. त्याचबरोबर चीनमध्ये डीएपीची किंमत भारताच्या जवळपास दुप्पट आहे. रॉक फॉस्फेट हा डीएपी आणि एनपीकेचा प्रमुख कच्चा माल आहे. त्यासाठी भारत निर्यातीवर 90 टक्के अवलंबून आहे. याच कारणामुळे आंतरराष्ट्रीय किमतीतील चढउतारांचा थेट परिणाम भारताच्या देशांतर्गत किमतींवर होत आहे.
अनुदानाचा बोजा मात्र वाढणार
युध्दाचा परिणाम थेट खत आयातीवर झालेला आहे.त्यामुळे भारत खत आयातीच्या इतर पर्यायांचा विचार करत आहे. भारतात खतांना अनुदान दिले जाते. यामाध्यमातून खताच्या खर्चाचा मोठा हिस्सा हे सरकार उचलते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या किमती वाढल्याने अनुदानाचा बोजा दुप्पट होईल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. गेल्या काही वर्षामध्ये खतांच्या अनुदानाची रक्कम ही 80 हजार ते 90 हजार कोटींमध्ये आहे. यावर्षी मात्र, खतांवरील अनुदान सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
संबंधित बातम्या :
Amravati : राज्यात ऊन-पावासाचा खेळ, पावसामुळे आंबा गळती तर ऊन्हामुळे मोसंबी होरपळली
Unseasonal Rain : उरली-सुरली आशाही मावळली, हंगामाच्या अंतिम टप्प्यातही अवकाळीची अवकृपा राहिली
