Fertilizer : रासायनिक खताचा पुरवठा तर होणारच, ‘लिकिंग’ रोखण्यासाठी काय आहे सरकारचे धोरण?
यंदा खरीप हंगामात खत पुरवठा करताना अडचणी निर्माण होऊ शकतात. खत पुरवठ्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात यामुळे शासन आणि विक्रेत्यांच्या पातळीवर समन्वय साधण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर एक सल्लागार समिती नेमली जाणार आहे. यामध्ये रासायनिक खत मंत्रलयाचे प्रतिनिधी, खत निर्मिती कंपन्यांचे अधिकारी यांचा समावेश राहणार आहे.
मुंबई : एकीकडे (Kharif Season) खरीप हंगामात रासायनिक खतांचा पुरवठा होणार नाही, अधिकच्या किंमतीने खत खरेदी करावे लागणार अशा एक ना अनेक अफवा पसरत असताना दुसरीकडे (Central Government) केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. शेतकऱ्यांना कमी दरात आणि मागणीनुसार तर (Fertilizer) खत पुरवठा होणारच पण लिंकिंगच्या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना अधिकचा खर्च होतो. पण हीच अडचण दूर करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारच्या माध्यमातून होत आहे. खत खरेदी करताना लिंकिंग न करण्यासाठी खत निर्मिती कंपनींना आदेश देण्यात येतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा खर्च तर कमी होणारच आहे पण विनाकारण इतर खते घ्यावी लागतात ते देखील टळणार आहे.
सल्लागार समितीची राहणार लक्ष
यंदा खरीप हंगामात खत पुरवठा करताना अडचणी निर्माण होऊ शकतात. खत पुरवठ्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात यामुळे शासन आणि विक्रेत्यांच्या पातळीवर समन्वय साधण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर एक सल्लागार समिती नेमली जाणार आहे. यामध्ये रासायनिक खत मंत्रलयाचे प्रतिनिधी, खत निर्मिती कंपन्यांचे अधिकारी यांचा समावेश राहणार आहे. यंदा खताला घेऊन एक ना अनेक शंका वर्तवल्या जात आहेत. त्यामुळे हंगाम सुरु होण्यापूर्वी खताचा पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विविध उपाय राबविले जात आहेत.
अशी रोखली जाणार लिंकिंग पध्दत
युरियाची विक्री करताना ही सल्लागार समिती 20 टॉपच्या विक्रेत्यांची यादी काढली जाणार आहे. त्या व्यापाऱ्यांच्या व्यवहराची तपासणी केली जाणार आहे. ही पध्दत बंद करावी अशा सूचना सल्लागार समितीच्यावतीने देण्यात येणार आहेत. लिंकिंग ऐवजी दुसरी कोणती प्रणाली राबवता येईल का याचा विचार समिती करणार आहेत. एवढेच नाही तर व्यापाऱ्यांनाही काही अडचणी आल्या तर त्यासाठीही मार्गदर्शक सुचना दिल्या जाणार आहेत. लिंकिंग पध्दत मोडीत निघावी आणि याचा व्यापाऱ्यांनाही तोटा होऊ नये या दृष्टीकोनातून प्रयत्न केले जाणार आहेत.
लिंकिंग म्हणजे नेमके काय ?
लिंकिंगच्या सक्तीमुळे शेतकऱ्यांना अधिकचा खर्च होतो. लिंकिंग म्हणजे ज्या खताची अधिकची मागणी आहे त्याची खरेदी करताना इतर कंपन्यांचे खत घेणे हे शेतकऱ्यांसाठी अनिवार्य केले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांची ईच्छा नसतानाही त्यांना इतर खताची आणि बियाणांची खरेदी करावी लागते. पण यंदा शेतकऱ्यांची परस्थिती लक्षात घेता लिंकिंग पध्दत ही वापरातच येऊ देणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. जर लिंकिंगची सक्ती केली तर अशा कंपन्यावर कारवाई केली जाणार असल्याचे समितीने सांगितले आहे.
