Crop Loan : राज्य सरकारची घोषणा, अंमलबजावणीचे काय ? पीक कर्जाला अडसर कुणाचा ?

हिंगोली : कृषी योजनांची अंमलबजावणी व्हावी आणि शेतकऱ्यांना वेळेत योजनेचा लाभ मिळावा या उद्देशाने (State Government) राज्य सरकारने धोरणांमध्ये बदल केला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पातच याबाबत निर्णय घेण्यात आला असून एप्रिल महिन्यापासूनच शेतकऱ्यांना विविध (Agricultural Scheme) योजनांचा लाभ मिळवून देण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. शिवाय पावसाळा सुरु होण्यापूर्वीच खरीप हंगामासाठीचे (Crop Loan) पीक कर्ज शेतकऱ्यांना मिळवून देण्याच्या सूचना कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी दिल्या आहेत. असे असतानाही मे महिना उजाडला तरी शेतकऱ्यांनी कर्जासाठी केलेले प्रस्तावही स्वीकारले जात नाहीत ही स्थानिक पातळीवरची वस्तुस्थिती आहे. पीक कर्जाचा आधार घेऊन शेतकऱ्यांना पेरणीपूर्व मशागत आणि इतर शेती कामे करावी लागणार आहेत. पण बॅंकाकडून साधा प्रस्तावही दाखल करुन घेतला जात नसल्याने सरकारचा उद्देश साध्य होणार की बॅंकाचा याला अडसर ठरणार हे पहावे लागणार आहे.

बॅंकाना उद्दीष्टही ठरवून दिले

खरीप हंगामात जिल्हानिहाय उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. शिवाय जूनपर्यंत हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. असे असताना अद्यापही कर्जवाटपाचा श्रीगणेशाच झालेला नाही. आता खरीप हंगामाचे वेध लागले असून जिल्हानिहाय आढावा बैठका पार पडत असून लोकप्रतिनीधी हे कर्जाचे उद्दीष्ट साधण्याच्या सूचना करीत आहेत. पण बॅंकाकडून कर्ज वाटपास टाळाटाळ सुरु आहे. प्रत्यक्ष कर्ज तर सोडाच पण शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव दाखल करुन घेण्यासही टाळाटाळ केली जात आहे.

पीककर्ज देणाऱ्या बॅंका

पीककर्जाचे वाटप हे सेवा सहकारी बॅंका तसेच राष्ट्रीयकृत बॅंकाकडून शेतकऱ्यांना कर्ज मिळते. याकरिता त्या बॅंकेचा खातेदार असणे गरजेचे आहे. शेतकरी पीक कर्जासाठी त्या बॅंकेच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्जही करु शकतात. शिवाय बॅंकांना काही गावे ही दत्तक दिली गेली आहेत. त्यानुसार त्या संबंधित गावांना कर्जपुरवठा करणे हे बॅंकेचे काम आहे.

पीक कर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे

पीककर्जाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना 7/12 उतारा, 8 अ, शेतीचा नकाशा, फेरफार, मुल्यांकन म्हणजेच व्हॅल्युनेशन, सर्व रिपोर्ट याशिवाय आवश्यक असल्यास वकिलांनी सुचवलेले इतर कागदपत्रे, आधार कार्ड झेरॉक्स आणि 3 फोटो हे आवश्यक आहे.