Sugarcane : महाविकास आघाडीने घेतलेल्या ‘एफआरपी’ च्या निर्णयालाही लागणार का ‘ब्रेक’..!, सदाभाऊ खोतांची मागणी काय?
ऊसाच्या विक्रीनंतर सर्व पैस एक रकमेत मिळाले तर त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. दोन टप्प्यात परवानगी म्हणजे शेतकऱ्यांचे पैसे हे कारखन्याच्या प्रशासनाला वापरण्यास मिळणार होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय आणि कारखान्यांचा चंगळवाद कशासाठी? असे म्हणत या निर्णयाला विरोध करण्यात आला होता. यामध्ये शेतकऱ्यांचे नुकसान होते.
मुंबई : घर फिरले की घराचे वासेही फिरतात… अगदी त्याप्रमाणेच (MVA) महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला प्रत्येक निर्णय रद्द करण्यावर सत्तेतील आमदारांचा देखील प्रयत्न होत आहे. आतापर्यंत अनेक निर्णयाला हे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी स्थगिती दिली होती. हे कमी म्हणून की (FRP) एफआरपी रक्कम ही दोन टप्प्यात वाटपाला महाविकास आघाडी सरकारने परवानगी दिली होती. यामुळे मात्र, शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचे सांगत दोन टप्प्यात एफआरपी रक्कम वाटपाच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी आणि केंद्राच्या नियमाप्रमाणेच एफआरपी चे वितरण करावे अशी मागणी (Sadabhau Khot) आ. सदाभाऊ खोत यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. त्यामुळे यंदाचा हंगाम सुरु होण्यापूर्वीच हा निर्णय होणार का हे पहावे लागणार आहे.
दोन तुक़ड्यांमध्ये एफआरपी नको..
एफआरपी रक्कमेबाबत राज्यांनी स्थानिक पातळीवरचा विचार करुन टप्पे पा़डण्याबाबत काय धोरण राहणार हे कळवावे अशी सूचना केंद्राने दिल्या होत्या. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने साखर कारखान्यांचे हित जोपासत दोन टप्प्यात रक्कम अदा करण्यास परवानगी दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनेही या निर्णयाला विरोध केला होता.
नेमका काय होतो परिणाम?
ऊसाच्या विक्रीनंतर सर्व पैस एक रकमेत मिळाले तर त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. दोन टप्प्यात परवानगी म्हणजे शेतकऱ्यांचे पैसे हे कारखन्याच्या प्रशासनाला वापरण्यास मिळणार होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय आणि कारखान्यांचा चंगळवाद कशासाठी? असे म्हणत या निर्णयाला विरोध करण्यात आला होता. यामध्ये शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. त्यामुळे आता केंद्राच्या नियमाप्रमाणेच एफआरपी शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी सदाभाऊ खोत यांनी उपमुख्यमंत्री यांची भेट ही मागणी केली आहे. त्यामुळे निर्णय बदलला जाणार की नाही हे पहावे लागणार आहे.
FRP म्हणजे काय?
एफआरपी हा रास्त आणि किफायतशीर दर आहे, ज्यावर साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांकडून ऊस खरेदी करावा लागतो. कमिशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट अँड प्रायसेज (CACP) दरवर्षी एफआरपीची शिफारस करतो. सीएसीपी उसासह प्रमुख कृषी उत्पादनांच्या किमतींबाबत सरकारला शिफारशी पाठवते. त्यावर विचार केल्यानंतर सरकार त्याची अंमलबजावणी करते. सरकार ऊस (नियंत्रण) आदेश, 1966 अंतर्गत एफआरपी निश्चित केली जाते.
