Diesel Car Expensive : खरंच डिझेल कार महागणार? केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी तर स्पष्टच केले की..

नवी दिल्ली | 12 सप्टेंबर 2023 : डिझेल कारवर (Diesel Car) केंद्र सरकारने त्यांचे धोरण अगोदरच स्पष्ट केले आहे. डिझेल कार इतिहास जमा करण्याचे धोरण सरकारने अंगिकारले आहे. त्यासाठी काही टप्पे आखण्यात आले आहे. प्रदुषणात डिझेल वाहनांचा मोठा सहभाग असल्याचे समोर आल्यानंतर हे पाऊल टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे डिझेल वाहन उत्पादक कंपन्या काही वर्षांनी त्याचे उत्पादनच बंद करु शकतात. पण सध्या केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांचा एक प्रस्ताव चर्चेत आला आहे. त्यानुसार, नवीन डिझेल वाहनं खरेदी करणाऱ्यांचे मन खट्टू होऊ शकते. डिझेल वाहनांना लगाम घालण्यासाठी या वाहनांवर 10 टक्के जीएसटी (GST) लावण्याचा प्रस्ताव गडकरी यांनी ठेवला आहे. सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चर्सच्या एका कार्यक्रमात त्यांनी याविषयीचे मत मांडले. त्यानंतर या विषयीला एकदमच उकळी फुटली आहे.

पर्यायी इंधनाचे प्रयोग

पेट्रोल आणि डिझेलवरील निर्भरता कमी करण्यासाठी भारतात गेल्या काही वर्षांपासून जोरदार प्रयत्न सुरु आहे. ईव्ही मार्केटला चालना देण्यासाठी सबसिडीपासून अनेक गोष्टींची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. यापूर्वी हायड्रोजन कारची चर्चा सुरु होती. त्यात आता इथेनॉल कारचा पर्याय समोर आला आहे. भारतात पर्यायी इंधनावर जोरकसपणे भर देण्यात येत आहे. त्यात डिझेल कारसंबंधीचे धोरण केंद्राने अगोदरच स्पष्ट केले आहे.

There is an urgent need to clarify media reports suggesting an additional 10% GST on the sale of diesel vehicles. It is essential to clarify that there is no such proposal currently under active consideration by the government. In line with our commitments to achieve Carbon Net…

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) September 12, 2023

डिझेल वाहनांना ‘बाय-बाय’

डिझेल कार बंद करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून आवाहन करण्यात येत आहे. ऑटो इंडस्ट्रीने स्वतःहून याविषयी ठोस भूमिका घेणे गरजेचे असल्याचे आणि डिझेल वाहनांना बाय बाय करण्याची वेळ आल्याचे नितीन गडकरी यांनी अनेकदा सांगितले आहे. जर कंपन्या तयार नसतील तर डिझेल वाहनांवर कर वाढवाव, जेणे करुन या वाहनांची विक्री आपोआप कमी होईल, अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली.

VIDEO | “Pollution is a serious issue and it is causing a health menace too. I’ll be meeting the Finance Minister this evening and will request her that in the coming time, an additional 10 per cent GST be levied on diesel vehicles because people do not seem in the mood to listen… pic.twitter.com/0M8ciDQfQ2

— Press Trust of India (@PTI_News) September 12, 2023

डिझेल वाहनांची संख्या घटली

2014 पासून आतापर्यंत देशात डिझेल कारची संख्या घटली आहे. गेल्या 9 वर्षात यांची संख्या जवळपास 33.5 टक्के होती. त्यात घसरण होऊन ती आता 28 टक्के झाली आहे. केंद्र सरकारचे धोरण स्पष्ट करताना नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केले की, ऑटो सेक्टरने स्वतः स्वच्छ इंधन पर्यायाकडे वळण्यासाठीच ही पाऊलं उचलण्यात येत आहे.

झिरो कार्बनचे लक्ष्य

नितीन गडकरी यांनी एक्सवर यासंबंधी एक पोस्ट लिहिली आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारने 2070 पर्यंत कार्बन नेट झिरोचे लक्ष्य ठेवले आहे. तसेच वायु प्रदुषण कमी करण्याचा लक्ष्य ठेवले आहे. डिझेल इंधनामुळे पर्यावरणाला सर्वाधिक नुकसान होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळेच केंद्र सरकार इतर पर्याय शोधत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

डिझेल वाहनं खरंच महागणार?

डिझेल वाहनांना लगाम घालण्यासाठी या वाहनांवर 10 टक्के जीएसटी लावण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ठेवला. त्यानंतर देशात एकच खळबळ माजली. या वृत्ताने धुमाकूळ घातला. केंद्र सरकारने सध्या तरी या प्रस्तावावर विचार करत नसल्याचे गडकरी यांनी एक्सवर पोस्ट लिहून स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे डिझेल वाहन खरेदीदारांनी सूटकेचा निश्वास टाकला आहे.