परदेश दौऱ्यांची गुंतवणूक

विशाल बडे, टीव्ही 9 मराठी खरे मित्र कोण आहेत हे तेव्हा कळतं जेव्हा ते संकटाच्या क्षणालाही खंबीरपणे आपल्या खांद्याला खांदा लावून उभे असतात. भारतातील पुलवामा हल्ल्यानंतर जेव्हा भारत आणि पाकिस्तान असं चित्र निर्माण झालं तेव्हा भारताचे खरे मित्र कोण आहेत ते पाहायला मिळालं. अमेरिका, रशिया, फ्रान्स, ब्रिटन या सुरक्षा परिषदेतील पी-5 देश (चीन वगळता) यांनी …

परदेश दौऱ्यांची गुंतवणूक

विशाल बडे, टीव्ही 9 मराठी

खरे मित्र कोण आहेत हे तेव्हा कळतं जेव्हा ते संकटाच्या क्षणालाही खंबीरपणे आपल्या खांद्याला खांदा लावून उभे असतात. भारतातील पुलवामा हल्ल्यानंतर जेव्हा भारत आणि पाकिस्तान असं चित्र निर्माण झालं तेव्हा भारताचे खरे मित्र कोण आहेत ते पाहायला मिळालं. अमेरिका, रशिया, फ्रान्स, ब्रिटन या सुरक्षा परिषदेतील पी-5 देश (चीन वगळता) यांनी जाहीरपणे भारताचं समर्थन केलं. यापेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे इस्रायल हा सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत कटाक्ष मानला जाणाऱ्या देशाने आम्ही लागेल ते भारताला विनाअट देऊ असं म्हणणं हे जगाच्या भुवया उंचावणारं होतं. अर्थात इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामीन नेतान्याहू यांनी माय डिअर फ्रेंड मोदी असा उल्लेख जागितक व्यासपीठावरही अनेकदा केलेला आहे. पण हा फ्रेंड खरा आहे का याची झलक या संवेदनशील परिस्थितीमध्ये पाहायला मिळली. कोणत्याही देशाचं सामर्थ्य आणि त्याची ताकद ही अर्थव्यवस्था किती मोठी आहे यावर ठरत नसते, तर कठीण परिस्थितीत त्या देशाच्या मागे कोण-कोण उभं आहे यावर ठरत असते. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था सुधरवण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी कितीही परदेश दौरे केले असले तरी त्याची खरी गुंतवणूक ही झालेली आहे हे निःसंकोचपणे म्हणता येईल. सुरक्षा परिषदेतील पाचपैकी चार देशांनी खंबीरपणे भारताच्या बाजूने उभं राहणं यामुळे भारताची जगातली ताकद किती आहे याचा प्रत्यय जगाच्या अभ्यासावर एक नजर टाकली तर येईल. परराष्ट्र धोरणासाठी एक नेहमी म्हटलं जातं की there are no permanent friends or permanent enemies, only permanent interests सरकारे बदलली की मित्रही बदलतात आणि धोरणंही बदलतात. पण खुप कमी देश असे आहेत ज्यांच्यासोबतचे संबंध कितीही सरकारे बदलली तरी आतापर्यंत बदललेली नाहीत.

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामीन नेत्यान्याहू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

पुलवामा हल्ल्यानंतर जवळपास 50 पेक्षा जास्त देशांनी आम्ही भारतासोबत असल्याचं जाहीरपणे सांगितलं. यापेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे जेव्हा कॅबिनेट कमिटीची बैठक झाली त्यानंतर 25 देशांचे प्रतिनिधी भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयात आले आणि हल्ल्यावर चर्चा केली. पाकिस्तानला कसं एकटं पाडलं जाऊ शकतं त्याबाबत परराष्ट्र मंत्रालय कामाला लागलं असल्याचं त्याच दिवशी स्पष्ट झालं होतं. परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांचा पुलवामा हल्ल्यानंतरचा तीन देशांचा दौरा मीडियाच्या नजरेतून सुटला असला तरी जागतिक मीडियाने मात्र यावर मोठं विश्लेषण केलंय. या सर्व मित्र देशांच्या यादीमागचं कारण आहे स्थिर सरकार. ज्या देशात स्थिर सरकार आहे त्या देशातला नेता शक्तीशाली बनतो. आतापर्यंत अमेरिका, रशिया, चीन या देशातल्या नेत्यांनाच जागतिक नेते म्हणून का पाहिलं गेलं? कारण तिथे स्थिर सरकार होतं. डोनाल्ड ट्रम्प हे व्यक्ती म्हणून प्रसिद्ध नसतात तर ते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आहेत म्हणून त्यांची ताकद आहे, रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन हे जगातल्या सर्वात शक्तीशाली व्यक्तींपैकी एक आहेत, कारण संपूर्ण देश त्यांच्या हातात आहे, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचं जगात वजन आहे, कारण त्यांची देशात एकहाती आयुष्यभरासाठीची सत्ता आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

भारताला जवळपास स्वातंत्र्यानंतर दुसऱ्यांदा मोदींना जागतिक नेता म्हणून मान मिळला. याचं कारण आहे ज्या व्यक्तीकडे बहुमत आहे तो शक्तीशाली असतो. त्यामुळे मोदींना मिळालेला हा मान अर्थातच भारताचं सामर्थ्य आणि वजन वाढवणारा होता. भारताला परराष्ट्र धोरणाचा अमूल्य असा वारसा पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरुंकडूनच मिळाला. 1962 पर्यंत भारताचे संबंध वेगाने सुधारले. पण नेहरुंनंतर म्हणावा तसा विकास झाला नाही आणि अस्थिर सरकारे येत गेली. 1968 नंतर जेव्हा आघाड्यांची सरकारे यायला सुरुवात झाली तेव्हा प्रत्येक पक्षाचे हितसंबंध जोपासता जोपासता जागतिक मित्र दूर कधी झाले याची जाणिवही झाली नाही. अस्थिर सरकारांची झळ आतापर्यंत भारताने किती सोसलीय याची प्रचिती त्याला येईल, ज्याने माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्यावर त्यांचे मीडिया सल्लागार संजय बारु यांनी लिहिलेलं पुस्तक वाचलं असेल. एखादा निर्णय घेतला तर कधी डाव्यांचे हितसंबंध दुखावतात, काही निर्णयांनी उजव्यांच्या भावना दुखावतात. या भावना दुखावन्याच्या खेळामध्ये देश कसा मागे पडतो याकडे पाहण्याचंही भान कुणाकडे उरत नाही. याचं ताजं उदाहरण म्हणजे राफेल करार. हा एवढा मोठा करार केल्यानंतर जो वाद झाला त्या परिस्थितीमध्ये मोदींचं सरकार जर एनडीएतील इतर पक्षांच्या भरवशावर अवलंबून असतं तर आतापर्यंत कधीच हा करार रद्द करावा लागला असता. एवढा मोठा करार रद्द केल्यानंतर फ्रान्स, ज्यांच्यासोबत हा करार झालाय, त्या देशाने परत कशाला आपल्यावर आणि या देशाच्या नेतृत्त्वावर विश्वास टाकला असता. याच फ्रान्सने पाकिस्तानमध्ये असलेल्या मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रात प्रस्ताव आणण्याचं जाहीर केलंय. हेच भारताचं यश आहे.

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

संपूर्ण जग विकासाकडे जात असताना युद्ध हा मार्ग विध्वंसकारी आहे. पण आपल्या अंगावर कुणी येणार असेल तर त्याला शिंगावर घेण्याची ताकद भारताने नेहमीच ठेवलीय. अगोदर कुणावर हल्ला करायचा नाही हे भारताचं धोरणच आहे. पण कुणी हल्ला केला तर त्याला सोडलंही जात नाही याचा प्रत्यय इतिहासात पाहिलं तर येतो. पाकिस्तानला जरी चीनसारखा देश मदत करत असला तरी जग भारताच्या बाजूने उभं असणं ही भारताची खरी ताकद आहे. कणाच्या सैन्याची मदत घ्यावी लागली नाही तरी पाठिंबा असणं हीच मोठी ताकद असते. भारताचं सैन्य सामर्थ्यवान आहेच. पण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपल्याला जे हवं होतं, ते स्वातंत्र्यानंतर अनेक वर्षांनी मिळालंय. याचं श्रेयही स्थिर सरकार देणाऱ्या जनतेला जातं. भारत एक आहे हे आपण दाखवून दिलंयच, पण जगही भारतासोबत आहे हे आपल्या परराष्ट्र धोरणाने दाखवून दिलं.