कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण वेगळ्या वळणावर

ब्रम्हा चट्टे, प्रतिनिधी, टीव्ही 9 मराठी

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे सर्वेसर्वा खासदार शरद पवार यांचे एकेकाळचे खंदे समर्थक विजयसिंह मोहिते पाटील यांनी बंडाचा झेंडा उभारला आणि या बंडाचं कारण ठरलं कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना.

माढा लोकसभा मतदार संघ निवडणुकीमध्ये कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेचा बोलबाला आहे. माढा मतदार संघाचे राष्ट्रवादीचे विद्यमान खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील यांचे चिरंजीव रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी भाजप प्रवेशावेळी कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेत रखडलेले काम हे पक्ष सोडण्याचं प्रमुख कारण असल्याचं सांगितलं.

त्यामुळे पुन्हा एकदा कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना चर्चेत आली आहे. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना ही विजयसिंह मोहिते-पाटील यांचे स्वप्न आहे. आणि 2004 सालापासून हे स्वप्न सत्यात उतरण्यासाठी विजयसिंह मोहिते पाटील जीवाचं रान करत आहेत.

दुष्काळग्रस्त भागातील जनतेला दिलासा देण्यासाठी कृष्णा आणि भीमा या दोन नद्या त्यांच्या उपनद्या जोडल्या तर तब्बल एकशे तीन टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार आहे. आणि याचा आराखडा 2004 साली महाराष्ट्र सरकारने तयार केला.  तात्कालीन उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी हा आराखडा तयार करण्यासाठी पुढाकार घेतला. 2004 साली या योजनेसाठी चार हजार कोटीं खर्च अपेक्षित होता.

कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेमुळे यशवंत सागर प्रकल्पात म्हणजेच उजनी धरणात 48 टीएमसी वाढीव पाणी मिळेल. भीमेची उपनदी असलेल्या नीरा प्रकल्पात 16 टीएमसी पाणी वाढीव मिळेल, टेंभू उपसा सिंचनला 13 टीएमसी पाणी जादा मिळेल, ताकारी उपसा सिंचन तीन टीएमसी पाणी, म्हैसाळ उपसा सिंचन दहा टीएमसी पाणी, ठाकळे उपसा सिंचन आणि कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांसाठी पंधरा टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार आहे. असे पावसाळ्यामध्ये कृष्णा नदीतून कर्नाटकात वाहून जाणारे एकूण 103 टीएमसी अतिरिक्त पाणी हे तुटीच्या खोऱ्यात कडे वळवता येणार आहे.

ही योजना पूर्ण झाली तर विजयसिंह मोहिते-पाटील यांचे राजकीय वजन वाढेल. यामुळेच सत्ता असतानाही 2009 साली तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही योजना गुंडाळली. योजना गुंडाळू नये म्हणून विजयसिंह मोहिते पाटलांनी प्रयत्न करून बघितले. मात्र एकाकी मोहिते पाटलांना आपल्या हातावर हात ठेवून राहण्याशिवाय कोणताही पर्याय दिसत नव्हता. दगडाखाली हात अडकलेल्या मोहिते पाटलांनी संधीची वाट बघितली. आगामी लोकसभा निवडणूक त्यांना संधी वाटली आणि आपले मनसुबे त्यांनी उघड बोलून दाखवले. त्यामुळे आता पश्चिम महाराष्ट्राच्या राजकारणाने वेगळे वळण घेतले आहे

सध्या सोलापूर जिल्ह्याला सिंचनासाठी यशवंतसागर ( उजनी ) धरणाच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागते. 117 टीएमसी साठवण क्षमता असलेल्या यशवंतसागर धरणातून यापूर्वीच 90 टीएमसी पाण्याचे वाटप झाले आहे. आणि यात दुष्काळी परिस्थितीत उजनी धरण 100 टक्के न भरल्यास भीषण परिस्थिती उद्भवते, हे अनेकवेळा दिसले आहे.

सध्या उजनी धरणाच्या आरोग्याच्या संदर्भात स्वतंत्र लिहिण्याचा विषय होईल. कारण कुरकुंभ एमआयडीसी, दौंड एमआयडीसी, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पुणे महापालिका आणि या परिसरातल्या औद्योगिक कंपन्यांमधून जे सांडपाणी येतं, त्या पाण्यामुळे उजनी धरणाचे पाणी दूषित होण्यास सुरूवात झाली आहे.

असो, मूळ मुद्द्यावर येऊ, सुरुवातीला कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण नामकरण असलेल्या या योजनेत तत्कालीन मुख्यमंत्री दिवंगत विलासराव देशमुख यांनी हस्तक्षेप करून कृष्णा-मराठवाडा असे नामकरण करत या राजकारणात प्रवेश केला. विलासरावांच्या एन्ट्रीमुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकारणासह मराठवाड्यातील राजकारणातील कुरघोडीला ऊत आला. एकमेकांची जिरवण्याच्या नादात लाखो लोकांची तहान भागवणारे कृष्णा भीमा स्थिरीकरण योजना कागदावरच राहिली.

सोलापूर जिल्ह्यासाठी वरदायिनी असलेल्या यशवंत सागर म्हणजेच उजनी धरणातील 21 टीएमसी पाणी मराठवाड्याला देण्याचा प्रस्ताव तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी तयार केला. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना कार्यान्वित झाल्यास उजनी धरणात येणाऱ्या अतिरिक्‍त पाण्यातून 21 टीएमसी पाणी मराठवाड्याला देण्याचे कबूल करण्यात आले.

विलासराव देशमुख यांनी  हे पाणी उचलण्यासाठी लातूरकडून जलवाहिनीचे कामही सुरू होते. तर सिना नदीवर मोहोळ तालुक्यातील घाटणे येथे 100 कोटी खर्चून पाणी साठवण्यासाठी बॅरिकेट्स बांधण्यात आले. आता या 100 कोटींचा खर्च वाया जात असून या बॅरिकेट्सचा कसलाच वापर केला जात नाही. यामुळे शासकीय पैसे कसे पाण्यात घालायचे, यासाठी हे उदाहरण पुरेसे बोलके आहे.

कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना खरं म्हणजे दुष्काळग्रस्त सोलापूर जिल्ह्यासाठी फक्त वरदान ठरणार नाही, तर सोलापूर जिल्ह्यासह पुणे, सातारा, सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी पट्ट्यात व मराठवाड्याला सुद्धा ती योजना वरदान ठरणार आहे.

कृष्णा भीमा स्थिरीकरण योजनेचा कुठल्या भागाला लाभ होऊ शकतो?

राज्यातील सहा जिल्ह्यातील 31 तालुक्यातील तब्बल सहा लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली या योजनेमुळे येऊ शकते. सोलापूर जिल्ह्यातील उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, अक्कलकोट, मोहोळ, माढा, पंढरपूर, सांगोला, माळशिरस, बार्शी, करमाळा, मंगळवेढा ; सांगली जिल्ह्यातील तासगाव, मिरज, जत, कवठेमहांकाळ, खानापूर, आटपाडी ; पुणे जिल्ह्यातील बारामती, दौंड, इंदापूर ; सातारा जिल्ह्यातील माण, खटाव, फलटण, कोरेगाव ; बीड जिल्ह्यातील आष्टी, आंबेजोगाई ; उस्मानाबाद जिल्ह्यातील भूम, परंडा, वाशी, तुळजापूर, कळंब या तालुक्यातील  दुष्काळी जनतेला या योजनेचा लाभ होणार आहे.

2004 साली या योजनेला चार हजार कोटींची आवश्यकता होती. या योजनेवर खर्च करण्यासाठी सध्या दहा हजार कोटीची आवश्यकता आहे. आणि हा खर्च सरकारच्या खिशातुन न देता यात खोऱ्यातून विकल्या जाणाऱ्या वाळूमधून करता येईल, अशी कल्पना विजयसिंह मोहिते पाटील यांनी मांडली.

यशवंत सागर धरणामध्ये तब्बल 51 हजार कोटीची वाळू असल्याचं मेरी नाशिक व तोजो विकास इंटरनॅशलन प्रा. लि., नवी दिल्ली इत्यादींसह विविध शासकीय यंत्रणांनी सांगितले आहे. उजनी धरणात वाहत आलेल्या पाण्यामुळे गाळ जमा झाला असून या गाळामध्ये 60 टक्के वाळू आहे. या वाळूचा बाजार भाव प्रमाणे 51 हजार कोटी रुपये किंमत असल्याचे पत्र विजयसिंह मोहिते पाटील यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना 2013 साली दिले होते. या पत्राची दखल ‘मिस्टर क्लिन’ असलेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांनाही घ्यावी वाटली नाही.

वाळूचा लिलाव करून कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे रखडलेली सर्व कामे पूर्ण करता येतील असेही विजयसिंह मोहिते पाटील यांनी सूचित केले होते. मात्र श्रेयवादाच्या लढाईत 31 तालुक्यांच्या जनतेच्या भावनांशी खेळण्याचे काम या राजकारण्यांनी केले आहे.

2004 साली सुरू झालेली योजना 2019 आलं, तरीही जैसे थे परिस्थिती आहे. आता या मतदार संघातील जनतेने ठरवायला हवं आहे की, ही योजना पूर्ण करण्यासाठी कोणते राजकीय नेते पुढे येत आहेत.

उस्मानाबाद, सोलापूर, माढा, बारामती, सांगली, सातारा या लोकसभा मतदारसंघातील निवडणुकीच्या प्रचाराचा हा मुख्य अजेंडा असायला हवा. सध्या दुष्काळी परिस्थितीत टँकरने पाणी घालणाऱ्या फळ बागायातदारांना या योजनेचे महत्त्व वेगळे सांगायला नको.

कुरघोडीच्या राजकारणामुळे मागे पडलेला कृष्णा भीमा स्थिरीकरणाचा मुद्दा पुढे आला पाहिजे, आणि ही योजना मार्गी लागली तर येणारा काळ शेतकऱ्यांचा असेल, अन्यथा येणाऱ्या पिढीच्याही कपाळावरचा दुष्काळी शिक्का पुसला जाणार नाही. त्यामुळे कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण वेगळ्या वळणावर आली असून लोकांनीच या विषयाला गंभीरपणे घ्यायला हवे.

संदर्भ :

1. महाराष्ट्र शासनचा कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण कृती आराखडा
2. योजनेसंबंधी तत्कालीन शासन-प्रशासनाचे पत्रव्यवहार