12 लाखांपेक्षा थोड्या जास्त उत्पन्नावर कर भरावा लागणार नाही? सत्य जाणून घ्या
2026 च्या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्ग आणि छोट्या करदात्यांसाठी अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. जाणून घ्या. सरकारने टॅक्स रिटर्न भरण्याची प्रक्रियाही शिथिल केली आहे. ऑडिट न झालेल्या व्यवसाय आणि ट्रस्टसाठी रिटर्न भरण्याची अंतिम तारीख 31 जुलैवरून 31 ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
अर्थमंत्र्यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात ‘इज ऑफ लिव्हिंग’ आणि करविषयक नियम सुलभ करण्यावर भर दिला आहे. नवीन अर्थसंकल्प प्रस्ताव कॉर्पोरेट कर आणि प्रत्यक्ष कराच्या तरतुदी सुलभ करण्यासह सात श्रेणींमध्ये विभागले गेले आहेत. रस्ते अपघात प्रकरणांमध्ये मिळणारी मदत रक्कम आता करमुक्त करण्यात आली आहे. मोटार वाहन कायद्यांतर्गत मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने (MACT) दिलेल्या भरपाईवरील व्याज पूर्णपणे करमुक्त करण्याचा प्रस्ताव आहे. ही सूट वैयक्तिक करदाते आणि त्यांच्या कायदेशीर वारसांना उपलब्ध असेल. तसेच, अशा उत्पन्नावर आता TDS कापला जाणार नाही.
ITR भरण्यासाठी आणि दुरुस्तीसाठी आणखी वेळ
सरकारने टॅक्स रिटर्न भरण्याची प्रक्रियाही शिथिल केली आहे. ऑडिट न झालेल्या व्यवसाय आणि ट्रस्टसाठी रिटर्न भरण्याची अंतिम तारीख 31 जुलैवरून 31 ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. मात्र, पगारदार व्यक्तींसाठी ही तारीख 31 जुलै राहणार आहे. तसेच, जर तुम्ही रिटर्न भरताना चूक केली असेल तर तुम्ही आता 12 महिन्यांच्या आत ‘रिवाइज्ड रिटर्न’ दाखल करू शकता. पूर्वी केवळ 9 महिने लागत होते.
परदेशात जमा केलेल्या मालमत्तेचा खुलासा करण्याची संधी
छोट्या करदात्यांसाठी ‘फॉरेन अॅसेट्स डिस्क्लोजर स्कीम 2026’ सुरू करण्यात आली आहे. या अंतर्गत जर एखाद्याकडे परदेशात 1 कोटी रुपयांपर्यंत अघोषित मालमत्ता असेल तर तो 60 टक्के कर आणि दंड भरून कायदेशीर कारवाई टाळू शकतो. ज्यांनी मालमत्ता दाखवली आहे परंतु अहवाल दिला नाही ते 1 लाख रुपये शुल्क भरून त्यात सुधारणा करू शकतात. ज्या कर्मचार्यांना परदेशी कंपन्यांकडून ईएसओपी प्राप्त झाले आहेत त्यांच्यासाठी हे फायदेशीर आहे.
उत्पन्न 12 लाखांपेक्षा थोडे जास्त असेल तर कर आकारला जाणार नाही.
नवीन कर प्रणालींतर्गत कर स्लॅब अधिक आकर्षक करण्यात आला आहे. गेल्या आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात 4 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर आकारला जाणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली होती. यानंतर 4 ते 8 लाखांवर 5 टक्के आणि 8 ते 12 लाखांवर 10 टक्के कर आकारला जाईल. मात्र, 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या एकूण उत्पन्नावर पूर्ण सूट मिळाल्याने हा कर शून्य असेल. चांगली गोष्ट अशी आहे की जर एखाद्याचे उत्पन्न 12 लाखांपेक्षा थोडे जास्त असेल तर त्यांनाही ‘मार्जिनल रिलीफ’चा फायदा मिळेल.
