Sugar Rate : सरकारने दणादण घेतले दोन निर्णय! साखरेच्या भावात मोठी घसरण, खरेदीदारांना मोठा दिलासा
Sugar Rate : काही दिवसांमध्ये देशात साखरेच्या किंमतीत अचानक मोठी वाढ झाली. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने साखरेच्या आयातीशी संबंधित नियमांमध्ये मोठा बदल केला. त्यानंतर आता साखरेचे भाव चांगलेच घसरले आहेत.
मोदी सरकारच्या कृतीनंतर साखरेच्या किमती वेगाने खाली येत आहेत. दोन दिवसांत किरकोळ बाजारात साखर ५ ते ७ रुपये प्रति किलोपर्यंत स्वस्त झाली आहे. तर घाऊक भाव ६०००च्याही खाली आले आहेत. ChiniMandiच्या ताज्या दरांनुसार दिल्लीत मंगळवारी साखर ६३ रुपये किलोला विकली गेली. याचा उच्चांक ६८ रुपये होता. कानपूरमध्ये साखरेची किंमत आता ६९ ऐवजी ६३ रुपये झाली आहे. मुंबईत साखरेचा भाव आता ६८ रुपयांवरून घसरून ६२ रुपये, गुवाहाटीत ७१ वरून ६४, हैदराबादमध्ये ७० वरून ६३ आणि चेन्नईत ७० रुपयांवरून घसरून ६७ रुपये किलो राहिला आहे. मात्र कुशीनगर, गोरखपूर, बस्ती, महाराजगंज जिल्ह्यांत साखरेचा किरकोळ भाव अजूनही ६० ते ६५ रुपये किलोच आहे.
साखरेच्या घाऊक भावातही घसरण
जर होलसेल किमती विषयी बोलायचे झाले तर मुंबई आणि रायपूरमध्ये साखरेचे दर ६००० रुपये प्रति क्विंटलच्या खाली आले आहेत. मुंबईत दर ८५० रुपये घसरले आहेत. दिल्लीत साखर ६००० रुपये प्रति क्विंटलवर आली आहे. ही ६६०० रुपयांपर्यंत पोहोचली होती. कानपूरमध्येही साखरेच्या दरात मोठी घसरण आहे. इथे एक क्विंटल साखर ६०५० रुपये झाली आहे. सांगायचे तर मे-जूनमध्ये एक्स-मिल किमती ३,९००-४,२०० रुपये प्रति क्विंटल होत्या, ज्या जुलैनंतर वाढून ५,७०० रुपयांपेक्षा वर गेल्या.
१७ ऑगस्टानंतर किंमती वाढल्या
१७ ऑगस्टानंतर साखरेच्या किमतींमध्ये अचानक वाढ झाली. देशात केवळ तीन-चार दिवसांमध्ये साखरेच्या किमतींमध्ये विक्रमी वाढ झाली आहे. 20 जुलै 2026 रोजी साखरेची सरासरी किरकोळ किंमत 48.18 प्रति किलो होती, जी अवघ्या महिनाभरात म्हणजेच 20 ऑगस्ट 2026 पर्यंत थेट 55.70 प्रति किलोवर पोहोचली. काही स्थानिक बाजारांमध्ये आणि किरकोळ दुकानांमध्ये तर साखरेचे दर प्रति किलो 70 ते 80 पर्यंत गेले आहेत, ज्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे बजेट कोलमडले आहे.
सरकारने घेतला निर्णय
साखरेच्या दरात झालेल्या मोठ्या तेजीने मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला. सरकार ताबडतोब अॅक्शन मोडमध्ये आले. साठेबाजी रोखण्यासाठी जोरदार कारवाया सुरू झाल्या. साखर कारखान्यांना रडारावर घेतले गेले. यादरम्यान सरकारने १० लाख टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीचा निर्णय घेतला. म्हणजे सरकारने उचललेल्या पावलांचा परिणाम साखरेच्या किमतींवर दिसू लागला आहे.
