बजेट 2022: पॅकेजचा बूस्टर डोस की करांचा बोजा; शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पातून काय मिळणार?
देशातील 90 टक्के शेतकऱ्यांकडे दोन एकरपेक्षा कमी क्षेत्र आहे. शेतीतून मिळणाऱ्या अल्प उत्पन्नामुळे घरगाडा हाकणे कठीण झाले आहे. आर्थिक सर्वेक्षण 2020 नुसार, भारतातील 70 कोटी नागरिक प्रत्यक्ष तसेच अप्रत्यक्षपणे शेती व्यवसायाशी संबंधित आहेत.
नवी दिल्ली- अर्थसंकल्प (ECONOMIC BUDGET) सादर होण्यासाठी अवघा एक आठवडा शिल्लक आहे. देशातील बँकिंग ते शेती सर्व घटकांच्या नजरा अर्थसंकल्पाकडे लागल्या आहेत. यंदाच्या वर्षी कोविडचं सावट, कृषी कायद्यांची लढाई, अवकाळी हंगाम, खतांचे वाढते दर यामुळे शेती क्षेत्रासमोर मोठी आव्हाने निर्माण झाली आहेत. खाद्यमालाच्या आयातीवरुन मोठा वादंग निर्माण झाला. त्यामुळे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण शेती क्षेत्राला अर्थसहाय्याच्या पॅकेजचा (ECONOMIC PACKAGE) बूस्टर डोस देणार की कर बोजाची लस टोचणार याचे चित्र लवकरच स्पष्ट होईल. देशातील शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या आशा आहेत. कोविडच्या (COVID RESTRICTION) सार्वजनिक निर्बंधामुळे शेतकऱ्यांचे व्यवस्थापन कोलमडलं. मोठ्या शहरात होणाऱ्या दूध पुरवठ्यावर बंधने आल्यामुळे आर्थिक चणचण निर्माण झाली. मुलांच्या शिक्षणाचा वाढता खर्च, कोविडमुळे आरोग्य खर्चावरील अतिरिक्त भार यामुळे शेतकऱ्याचे कंबरडे मोडले आहे.
अल्प भूधारक शेतकऱ्यांचे आव्हान?
देशातील 90 टक्के शेतकऱ्यांकडे दोन एकरपेक्षा कमी क्षेत्र आहे. शेतीतून मिळणाऱ्या अल्प उत्पन्नामुळे घरगाडा हाकणे कठीण झाले आहे. आर्थिक सर्वेक्षण 2020 नुसार, भारतातील 70 कोटी नागरिक प्रत्यक्ष तसेच अप्रत्यक्षपणे शेती व्यवसायाशी संबंधित आहेत. वाढत्या लोकसंख्येमुळे शेतीचं प्रति माणसी क्षेत्र घटलं आहे. त्यामुळे दोन एकर जमीन क्षेत्रात संपूर्ण कुटूंबाचा भार उचलणं पूर्णपणे अशक्यप्राय ठरतं आहे.
कृषी बजेट वाढणार की घटणार?
केंद्र सरकराने किमान आधारभूत किंमतील शेतमाल खरेदीचा दावा केला. मात्र, प्रत्यक्ष किती शेतकऱ्यांना फायदा झाला अद्याप स्पष्ट झाले नाही. कृषि क्षेत्रासाठी वर्ष 2020-21 साठी एकूण 1.42 लाख करोड रुपयांची तरतूद केली. वर्ष 2021-22 मध्ये बजेटमध्ये वाढ करीत 1.48 लाख कोटीपर्यंत बजेट जाऊन पोहोचले. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी सरकार कात्री लावणार की अर्थसहाय्याचं पॅकेज घोषित करणार याकडं शेतकऱ्यांच्या नजरा लागलेल्या आहेत.
शेतकऱ्यांना काय दिलं, काय हवं ?
• केंद्र सरकारने एक डिसेंबर, 2018 मध्ये शेतकऱ्यांसाठी सन्मान निधी योजना हाती घेतली. त्यामुळे वर्ष 2019-20 साठी कृषी क्षेत्रासाठी बजेटमध्ये भर घालून 1.30 लाख कोटी रुपयांपर्यंत करण्यात आले.
• गेल्या तीन अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने कृषी यांत्रिकीकरणासाठी भरघोस तरतूद केली. वर्ष 2015-16 साठी 6000 कोटी, 2019-20 साठी 8000 कोटी, 2021-22 साठी 8510 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. मात्र, देशातील बहुतांश शेतकरी कृषी यांत्रिक अनुदानाविषयी माहिती अभावी योजनेपासून वंचित राहतात.
• केंद्र सरकारने कृषी कर्जाचे 16.5 लाख कोटींचे नवे उद्दिष्ट निर्धारित केले आहे.
• लघू किंवा सीमांत शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड द्वारे अर्थपुरवठा केला जात आहे. देशातील 2.5 कोटी शेतकरी नोंदणीकृत क्रेडिट कार्ड धारक आहे. किसान क्रेडिट साठी 1.6 लाख कोटी रुपयांवरुन मार्च 2019 मध्ये 7.09 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांचे मासिक उत्पन्न उंचावण्याचे मोठे आव्हान अर्थसंकल्पासमोर असणार आहे.
