2022 च्या अर्थसंकल्पात मानवी संसाधनावर भर गरजेचा, मुलांना शाळेत परतण्यासाठी शोधायला हवेत नवीन मार्ग!
शाळेतील शारीरिक उपस्थितीच्या तुलनेत ऑनलाइन वर्ग हे तितके प्रभावी शैक्षणिक परिणाम साधू शकत नाहीत. खरेतर यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता कमी होत आहे असे म्हणावे लागेल.
मुंबई : जानेवारी महिना सुरू झाल्यापासू बर्याच आर्थिक क्षेत्रांचे लक्ष अर्थसंकल्पीय (budget 2022) अधिवेशनाकडे लागल्याचे चित्र सगळीकडे पाहायला मिळत आहे. तर बरेच लोक त्यांच्या क्षेत्रानुसार इच्छा सूचीवर व आपल्या मागणीवर लक्ष केंद्रित करताना दिसतात. तथापि, गेल्या काही वर्षांत बहुतेक आर्थिक धोरणे (financial strategy) आपल्याला केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या यादीत दिसत नसली तरी यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 कडून पुन्हा अनेकांच्या वेगवेगळ्या अपेक्षा आहेत.
संख्या आणि आर्थिक शब्दाच्या पलीकडे जावून आपल्याला हे ओळखणे महत्त्वाचे आहे की अर्थव्यवस्था शेवटी लोकांबद्दल आहे. त्याचबरोबर होणारा आर्थिक विकास हा जीवनातील सुधारणांशी एकरूप अशा स्वरूपाचा झाला पाहिजे. कोरोनासारख्या महामारीमुळे भविष्यातील अनेक गोष्टींना ब्रेक लागल्याचे चित्र पाहायला मिळाले शाळा-कॉलेजेस यांसारखी अनेक क्षेत्र पूर्णतः बंद होऊन ऑनलाइन पद्धतीचा स्वीकार करावा लागला आहे.
शिक्षणाची गुणवत्ता हा कळीचा मुद्दा
देशातील बहुतेक राज्य सरकारे तिसर्या लाटेपूर्वी उर्वरित उद्योग सुरू करण्यासाठी धडपडत असतानाही ऑफलाईन वर्ग आयोजित करण्यास अनुमती देण्यास तयार नसल्याचे दिसून आले. जगातील सर्वात मोठी महाविद्यालयीन-शिक्षित इंग्रजी भाषिक लोकसंख्या असलेल्या देशासाठी, दोन शैक्षणिक वर्षांसाठी शाळा आणि महाविद्यालये बंद करणे फायद्याचे नक्कीच नाही. विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेसोबतच त्यांच्या भवितव्यावर सुद्धा निश्चितच आपल्याला याचा परिणाम पाहायला मिळाला.
भारतातील अनेक वर्षांपासून शिक्षणाची गुणवत्ता हा कळीचा मुद्दा राहिलेला आहे. अशा वेळी अशी परिस्थिती निर्माण होते तर त्या देशासाठी परिस्थिती अतिशय गंभीर बनते. डिजिटल असमानता देखील आपल्याला शैक्षणिक परिणामामध्ये पाहायला मिळते. त्याची भूमिका आपल्याला मानवी भांडवल क्षमतांमध्ये सुद्धा पाहायला मिळते.
दोन वर्षातील शैक्षणिक परिणाम चिंताजनक
गेल्या दोन वर्षांचे शैक्षणिक परिणाम पाहिले तर आर्थिक वाढ आणि विकासाच्या मार्गावर बंधनकारक अडथळे बनू शकतात. कारण ते केवळ कौशल्ये जुळण्यावर जोर देऊ शकतात. एव्हढेच नाही तर याशिवाय, माध्यान्ह भोजनासाठी पर्यायी यंत्रणा उभारण्यात राज्य सरकारांच्या असमर्थतेमुळे पुरेशा पोषणाच्या कमतरतेबद्दल अतिरिक्त चिंता सुद्धा आहे.
विद्यार्थ्यांची गळती रोखणे, त्यांना प्रोत्साहन गरजेचे
पुन्हा एकदा शाळा, महाविद्यालये विद्यार्थ्यांच्या वर्गातील उपस्थिती पुन्हा सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण वाढण्याची चिंता देखील आहे. ज्याचा, अर्थातच, अर्थव्यवस्था, विद्यार्थ्यांची सरासरी तसेच काही कारणास्तव शाळा सोडणार्या लोकांवर अधिक परिणाम होईल. अर्थशास्त्रज्ञ नेहमी तर्कशुद्धतेने गृहीत धरून असताना, गरीबांना बर्याचदा अडचणींचा सामना करावा लागतो. ज्यामुळे त्यांना दीर्घकाळात त्यांच्यासाठी काय चांगले होईल यापेक्षा वर्तमानाला प्राधान्य देण्यास भाग पाडले जाते. अशाप्रकारे गरीब विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षण सोडून देण्यास प्रवृत्त करणार्या बंधनांचे काही स्वरूप कमी करणे आवश्यक आहे. त्याचसोबत योग्य प्रोत्साहनांद्वारे यापैकी काही आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी काही स्तरावर विचार करणे आवश्यक आहे.
>> कॅश ट्रान्स्फर प्रक्रिया ही प्रगतीशील असू शकते, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांची स्थिती टिकवून ठेवण्यासाठी आणखी प्रोत्साहन मिळते.
>> एक विशिष्ट उदाहरण द्यायचे झाल्यास ते म्हणजे जर एखादा विद्यार्थी हा नोंदणीकृत विद्यार्थी असेल तर त्यांची स्थिती कायम ठेवल्यानंतर रु. 500, अतिरिक्त सहा महिन्यांची नोंदणी आणि उपस्थिती नोंदवण्यासाठी रु. 700 आणि संपूर्ण शैक्षणिक वर्ष पूर्ण करण्यासाठी रु. 1,000 रुपये लागतील.
>> अशा प्रकारे, प्रति शैक्षणिक वर्ष प्रति विद्यार्थी एकूण रु. 2,200 हस्तांतरण असे प्रोत्साहन दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी दिले जाऊ शकते. जेणेकरून विद्यार्थी किमान दोन वर्षे तरी रजिस्टर राहतील. यापलीकडे, शाळेत नावनोंदणी होण्यासाठी मानक प्रोत्साहने त्यांची नोंदणी स्थिती कायम ठेवण्यासाठी पुरेशी असू शकतात.
>> दुसरा पर्याय म्हणजे लक्ष्यित शैक्षणिक व्हाउचर प्रोग्रामचा विचार करणे जो केवळ शैक्षणिक उद्देशांसाठी वापरला जाऊ शकतो. यासाठी, अर्थातच, सरकारकडून शैक्षणिक सेवांचे उत्पादक म्हणून सबसिडीझरकडे बदलणे आवश्यक आहे.
2022 मधील आव्हाने ओळखून काम होणे गरजेचे
अनुदान जोडून शैक्षणिक परिणाम सुधारण्यासाठी प्रोत्साहनात्मक संरचना ठेवण्याची देखील गरज आहे. असा कार्यक्रम पद्धतशीरपणे राबवला जाऊ शकतो आणि तो आपल्या शिक्षण व्यवस्थेची गुणवत्ता सुधारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. अर्थातच, अनेक धोरणात्मक हस्तक्षेप आहेत जे दीर्घकाळ शाळा बंद झाल्यामुळे काही चिंता दूर करण्यासाठी डिझाइन केले जाऊ शकतात. मात्र त्या प्रत्येकाचे मूल्यमापन हे दुय्यम आहे. परंतु त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे दीर्घकाळापर्यंत शाळा बंद राहणे हा राष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्वाचा मुद्दा बनवणे.
शिक्षणावर सशक्तीकरण आणि प्रगतीशीलतेचे साधन म्हणून विश्वास ठेवणाऱ्या देशासाठी, आम्ही तुलनेने हलगर्जीपणा केला आहे आणि आतापर्यंत मुलांवर आणि त्यांच्या भवितव्यावर केले गेलेल्या हस्तक्षेपांचे परिणाम पाहायला मिळत आहे. 2022 हे वर्ष कदाचित अशी वेळ आहे जेव्हा आपण आव्हाने ओळखायला हवी आणि आवश्यक ते बदल करून नवीन सुरुवात केली पाहिजे आणि जे आव्हाने आहे त्यांना तोंड देण्यासाठी काही वित्तीय संसाधने आणि धोरण आखण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
इतर बातम्या :
Mumbai High Court : मुलगी ही काही मालमत्ता नाही दान द्यायला, मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा
गुंतवणुकदारांचा सावध पवित्रा, अर्थसंकल्पाकडे लक्ष; सेन्सेंक्स 76, निफ्टी 8 अंकांची घसरण
Maharashtra SET Result Declared : महाराष्ट्र सेट परीक्षेचा निकाल जाहीर, किती विद्यार्थी पास? वाचा एका क्लिकवर
