Agriculture Budget 2024 : शेतकऱ्यांच उत्पन्न कसं वाढणार? काय तरतुदी? समजून घ्या

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बजेटमध्ये शेतकऱ्यांसाठी अनेक घोषणा केल्या आहेत. बजेटमध्ये पिकांच उत्पादन वाढवण्यावर फोकस करण्यात आलाय. अर्थमंत्र्यांनी नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला आहे. पुढच्या दोन वर्षात 1 कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी मदत केली जाईल. 10 हजार बायो इनपुट सेंटर बनवले जातील. त्यातून शेतकऱ्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारची मदत मिळेल. डाळी आणि तेलबिया क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनण्यावर फोकस असेल. सप्लाय चेन उत्तम बनवण्यासाठी क्लस्टर बनवले जातील.

नैसर्गिक शेतीवर फोकस केला जाईल. कृषी संशोधनात सुधारणा करुन सरकारी पिकांच उत्पादन वाढवण्यात मदत होईल. उत्पादन आणि उत्पन्न वाढवण्यावर शेतीसाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात येईल. सरकार भाज्यांच उत्पादन वाढवण्यावर भर देईल, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हटलं आहे.

शेती क्षेत्रात सरकारचा फोकस कशावर असेल?

उत्पादन वाढवण्यासोबत स्टोरेज आणि मार्केटिंवर भर असेल. शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकार राज्यांसोबत मिळून डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्क्ट्रकचर वाढवणार. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणं हे त्यामागे लक्ष्य असेल. यावेळी बजेटमध्ये आधी घोषणा केलेल्या योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. नैसर्गिक शेतीशी पुढच्या एक वर्षात एक कोटी शेतकरी जोडले जातील. सरकारचा फोकस मोहरी, शेगदाणे, सूर्यफुल आणि सोयाबीन या पिकांवर असेल. कोळंबी उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत केली जाईल.

किती कोटी शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेचा फायदा मिळालेला?

बजेटमध्ये सरकारने 9 क्षेत्रांना प्राथमिकता दिलीय. यात शेती क्षेत्र आहे. 6 कोटी शेतकऱ्यांची माहिती लँड रजिस्ट्रीवर आणली जाईल. देशातील 5 राज्यात नवीन किसान कार्ड लागू होतील. यावर्षी 1 फेब्रुवारीला निर्मला सीतारमण यांनी शेती आणि जलवायु क्षेत्रात नॅनो डीएपी वापराची घोषणा केली होती. डेयरी शेतकऱ्यांसाठी व्यापक कार्यक्रम चालवण्याची घोषणा होती. तेलबिया क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनण्याचा मुद्दा मांडला होता. मत्स्य संपदा योजनेच कार्यान्वयन आणि पाच एक्वा पार्क बनवण्याचा मुद्दा मांडला होता. 2023 च्या बजेटमध्ये 4 कोटी पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेचा फायदा मिळाल्याच सांगण्यात आलं होतं.