Budget 2025 Health Sector: आरोग्य क्षेत्राला अर्थसंकल्पातून काय मिळणार? जाणून घ्या

Budget 2025 Health Sector : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी आपला आठवा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. हा केंद्रीय अर्थसंकल्प मोदी सरकारच्या तिसर्‍या कार्यकाळातील दुसरा अर्थसंकल्प असणार आहे. या अर्थसंकल्पात सरकार अनेक क्षेत्रांबाबत अनेक मोठ्या घोषणा करणार आहे.

सर्वसामान्यांपासून ते बड्या व्यावसायिकांपर्यंत अनेक अपेक्षा या अर्थसंकल्पात आहेत. अर्थमंत्री या अर्थसंकल्पात काय मांडणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. आरोग्य क्षेत्राबद्दल बोलायचे झाले तर या अर्थसंकल्पात सरकार आरोग्य क्षेत्रातही अनेक मोठे बदल करू शकते.

अर्थसंकल्प 2025 साठी आरोग्य क्षेत्राच्या वतीने सरकारकडे अनेक प्रकारच्या मागण्या केल्या जात आहेत. अनेक औषधं पुरवठादार आणि मेडटेक व्यवसाय या क्षेत्रात बदल करण्याची मागणी करत आहेत. आरोग्य क्षेत्रासाठी सरकारकडून कोणत्या मागण्या केल्या जात आहेत. चला तर मग जाणून घेऊया.

वैद्यकीय उपकरणांवर समान GST

आरोग्य क्षेत्राकडून सरकारकडून सर्वात मोठी मागणी वैद्यकीय उपकरणांवरील समान GST ची आहे. वैद्यकीय उपकरणांवरील आयात शुल्कात कपात करावी आणि या वैद्यकीय उपकरणांच्या स्थानिक उत्पादनास आणि ग्रामीण आरोग्य सेवेला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञानातील संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आरोग्य क्षेत्र धोरणांचा आग्रह धरत आहे. हाच GST वैद्यकीय उपकरणांवर लागू करण्याची मागणी आरोग्य क्षेत्रातून होत आहे. सध्या हा GST दर 5 ते 18 टक्क्यांदरम्यान असून, तो 12 टक्के निश्चित करण्याची मागणी केली जात आहे.

वैद्यकीय उपकरणांची आयात

वैद्यकीय उपकरणांवरील आयात शुल्क कमी करण्याची मागणी आरोग्य क्षेत्राकडून केली जात आहे. भारत 80 टक्के वैद्यकीय उपकरणांची आयात करतो. अशा परिस्थितीत आयात शुल्क कमी केल्यास आरोग्य सेवा प्रदाता आणि रुग्णांच्या आरोग्यसेवेचा खर्च कमी होण्यास मदत होईल. निर्यात केलेल्या उत्पादनांवरील शुल्क व कर सवलत योजना 2 वरून 2.5 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याची शिफारस ही समितीने केली आहे.

फार्मा क्षेत्राच्या अपेक्षा काय?

फार्मा क्षेत्राला अर्थसंकल्प 2025 कडून अनेक अपेक्षा आहेत. 2023 सालापर्यंत भारतीय फार्मा क्षेत्र 130 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचू शकते. तर 2047 सालापर्यंत 450 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचू शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, सरकारने जीवनरक्षक औषधांवरील GST आणि आयात शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा. तसेच संशोधन व विकासातील गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत. तसेच, देशांतर्गत एपीआय उत्पादकांना प्रोत्साहित करणे आणि पीएलआय योजनांचा विस्तार करणे आवश्यक आहे.