केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 महागाई कमी करणार का? सर्वसामान्यांच्या ‘या’ समस्या सोडवणार का?
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि सरकारचे सर्व प्रयत्न करूनही महागाई आटोक्यात येत नाही. खाद्यपदार्थांपासून ते डिझेल आणि पेट्रोलच्या किमतीही गगनाला भिडत आहेत. याचा सर्वाधिक परिणाम मध्यमवर्गीय आणि निम्न मध्यमवर्गावर होतो. या वस्तूंच्या किमती कमी करण्यासाठी सरकार अर्थसंकल्पात विशेष घोषणा करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
महागाई कधी कमी होणार? हा एक मोठा प्रश्न सध्या मध्यमवर्गीयांमध्ये चर्चिला जात. कारण, काही दिवसांत देशाचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. 1 फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या 2025 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत. अर्थसंकल्पाकडून जनतेच्या अनेक अपेक्षा आहेत. त्याचप्रमाणे सर्वसामान्यांनाही अर्थसंकल्पातून दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
खाद्यपदार्थांच्या किमतीबरोबरच महागाईचा परिणाम प्रत्येक क्षेत्रात दिसून येत असल्याने वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवता यावे, यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात काही घोषणा करणे अपेक्षित आहे.
‘या’ त्रासातून सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल?
आरबीआय आणि सरकारचे सर्व प्रयत्न करूनही महागाई आटोक्यात येत नाही. खाद्यपदार्थांपासून ते डिझेल आणि पेट्रोलच्या किमतीही गगनाला भिडत आहेत. याचा सर्वाधिक परिणाम मध्यमवर्गीय आणि निम्न मध्यमवर्गावर होतो. अशा तऱ्हेने या वस्तूंच्या किमती कमी करण्यासाठी सरकार अर्थसंकल्पात विशेष घोषणा करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
करात सवलत मिळणार?
असे मानले जात आहे की, यावेळी सरकार करप्रणालीत करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवू शकते. सध्या 10 लाखरुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्नावर 30 टक्के कर आकारला जातो. नव्या कर प्रणालीत वार्षिक उत्पन्न 15 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर 30 टक्के कर आकारला जातो. त्यामुळे करसवलतीची मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी सर्वसामान्यांकडून केली जात आहे.
रोजगाराची समस्या सुटणार?
मोठी पदवी घेतल्यानंतरही अनेक जण बेरोजगार बसले आहेत. सरकारने सर्व प्रयत्न करूनही रोजगाराची समस्या कमी होत नाही. महागडी फी भरून व्यावसायिक शिक्षण घेऊनही नोकरी न मिळाल्याने मध्यमवर्गीयांना अधिक त्रास होत आहे.
उत्पन्नवाढीचा वेग मंदावला
गेल्या अनेक वर्षांत त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नात कोणतीही वाढ झाली नसल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे. यामुळे त्यांच्याकडे बचतीचे पैसे नसतात. अनेक कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातही वाढ केलेली नाही. परंतु वाढता खर्च, वाढते भाडे आणि इतर खर्च सर्वसामान्यांना त्रास देत आहेत.
सरकारने चालू आर्थिक वर्षासाठी भांडवली खर्चासाठी 11.11 लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले होते, परंतु सरकार हे उद्दिष्ट पूर्ण करू शकलेले नाही. लोकसभा निवडणुकीमुळे खर्चही कमी झाला होता. सरकारच्या आर्थिक हालचाली कमी झाल्याने लोकांचे आर्थिक नुकसान झाले.
आता 1 फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या 2025 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत अनेक तर्कवितर्क लावले जात असले तरी प्रत्यक्षात नेमक्या कोणत्या घोषणा केल्या जातात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
