Union Budget 2023 : घराची चिंता सोडा, बजेटमध्ये सरकार ही मोठी घोषणा करणार!

नवी दिल्ली : देशाचा अर्थसंकल्प (Union Budget 2023) सादर करण्यास आता बोटावर मोजण्याइतके दिवस राहिले आहेत. जवळपास सर्वच क्षेत्रातील लोकांना या बजेटकडून मोठ्या अपेक्षा आहे. सध्या घराच्या वाढत्या किंमती आणि घर बांधकाम करताना होतानाची दमछाक पाहता, जनतेला मोठा दिलासा हवा आहे. वीट, वाळू, सळई, सिमेंटच्या किंमती (Cement Price) आता आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत. स्वतःचा इमला बांधण्याचे अनेकांच्या स्वप्नांना महागाईने (Inflation) सुरुंग लावला आहे. घर बांधावे तर जागेच्या, जमिनीच्या किंमती गगनाला पोहचल्या आहेत. त्यामुळे येत्या बजेटमध्ये रिअल इस्टेट (Real Estate) , बांधकाम क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करण्याची मागणी जोरकसपणे करण्यात येत आहे. अर्थात पंतप्रधान आवास योजनेत (PM Awas Yojana) शहरी आणि ग्रामीण भागासाठी मोठी घोषणा होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. केंद्र सरकार यासाठी मोठा निधी वाटप करण्याची शक्यता आहे.

शहरी आणि ग्रामीण भागातील पंतप्रधान आवास योजनेसाठी केंद्र सरकार भरीव निधीची तरतूद करण्याची शक्यता आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, केंद्र सरकारने 2024 मध्ये ग्रामीण भागात जवळपास 84 लाख घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा निर्धार केला आहे.

त्यासाठी 40 हजार कोटींच्या निधीची तरतूद होऊ शकते. गेल्यावर्षी केंद्र सरकारने या महत्वकांक्षी योजनेसाठी 48 हजार कोटींचा निधी वाटप केला आहे. त्यातून ग्रामीण भागातील लोकांना घर बांधकामासाठी पाठबळ मिळाले आहे.

पीएम आवास योजना केंद्र सरकार अंतर्गत येते. ही योजना 25 जून, 2015 रोजी सुरु करण्यात आली होती. गरीब कुटुंबांना कमी किंमतीत घर उपलब्ध करुन देण्याचे उद्दिष्ट आहे. गरीब कुटुंबांना पक्के घर देण्याचे लक्ष्य गाठण्यात येणार आहे. त्यासाठी 2024 हे लक्ष्य वर्ष ठरविण्यात आले आहे.

31 जानेवारी, 2023 पासून बजट सत्र सुरु होत आहे. राष्ट्रपती, लोकसभा आणि राज्यसभेला संयुक्तरित्या संबोधित करतील. या सत्रात एकूण 27 बैठका होतील. येत्या 6 एप्रिल 2023 रोजी पर्यंत बैठकांचे सत्र सुरु राहील. सत्राचा पहिला टप्पा 31 जानेवारी रोजी सुरु होईल आणि 14 फेब्रुवारीपर्यंत सुरु असेल.

त्यानंतर एक महिन्यांची सुट्टी असेल. बजेट सत्राचा दुसरा टप्पा 12 मार्च रोजी सुरु होईल आणि हे सत्र 6 एप्रिलपर्यंत सुरु राहील. या दरम्यान विविध विषयावर मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान मध्यमवर्ग आणि नोकरदार वर्गासाठी नवीन घर घेताना देण्यात येणाऱ्या सबसिडीबाबतही निर्णय होण्याची शक्यता आहे. या योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. आता ही योजना सुरु ठेवण्याची मागणी जोर धरत आहे.

तर नोकरदार, पगारदारांना घराच्या व्याजावर मोठी सवलत देण्याची योजनाही घोषीत होऊ शकते. त्यामुळे कर वजावटीसाठी ग्राहकांना दावा दाखल करता येईल. या क्षेत्रासाठी मोठी तरतूद केल्यास ग्राहकांना, बिल्डर्सला दिलासा मिळेलच. पण  बांधकाम क्षेत्रासह इतर पुरक क्षेत्रामध्ये मोठी उलाढाल होण्याची शक्यता आहे.