‘या’ सरकारी योजनेतून 27 लाख लोकांना 2700 कोटी मिळाले, प्रत्येकाला 10 हजार मिळतात

नवी दिल्लीः कोरोना विषाणूमुळे अनेक छोट्या व्यापाऱ्यांनाही आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागलेय. अनेक व्यापाऱ्यांच्या कामावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झालाय, ज्यात रस्त्यावरचे विक्रेते आणि हातगाडीवर माल विकणारे विक्रेते यांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांच्या या वर्गासाठी एक योजना सुरू केलीय, ज्याद्वारे या व्यापाऱ्यांना प्रत्येकी 10,000 रुपयांचे कर्ज दिले जात आहे. विशेष गोष्ट म्हणजे या योजनेतून पैसे घेणाऱ्या व्यापाऱ्यांना जास्त कागदोपत्री काम करावे लागत नाही आणि पैसे परत करण्याचे अगदी सोपे नियम आहेत. अशा स्थितीत जाणून घ्या की या योजनेचा लाभ कसा घेता येईल आणि योजनेशी संबंधित कोणत्या विशेष गोष्टी आहेत, ज्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. तसेच आतापर्यंत किती लोकांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे, तेसुद्धा कळेल.

किती लोकांना फायदा झाला?

असे मानले जाते की, पीएम स्वनिधी योजना रस्त्यावरील विक्रेत्यांसाठी वरदान ठरत आहे. या योजनेअंतर्गत 50 लाखांहून अधिक रस्त्यावरील विक्रेत्यांना 10,000 रुपयांपर्यंत स्वस्त कर्जे दिली जातील. सरकारी आकडेवारीनुसार, 2,698.29 कोटी रुपयांची 27 लाखांहून अधिक स्वस्त कर्जे आतापर्यंत मंजूर करण्यात आलीत. त्याचबरोबर या योजनेसाठी 45.15 लाखांहून अधिक अर्जही आले आहेत, ज्यात 27 लाख लोकांना कर्ज मिळाले आहे.

अजून बरेच फायदे आहेत

जर लाभार्थी नियमितपणे वेळेवर कर्जाची परतफेड करत असेल तर त्याला वार्षिक सात टक्के दराने व्याज अनुदान मिळते. जर एखाद्या लाभार्थीने कर्जाच्या पेमेंटसाठी डिजिटल व्यवहार केला तर त्याला एका वर्षात 1200 रुपयांचा कॅशबॅक दिला जातो. तसेच वेळेवर पेमेंट झाल्यास लाभार्थी पुन्हा कर्जासाठी अर्ज करू शकतो. या योजनेचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी लघु उद्योग विकास बँक (SIDBI) ला योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये भागीदार बनवण्यात आलेय.

अर्ज कसा करावा?

पीएम स्वनिधी योजनेअंतर्गत कर्ज घेण्यास इच्छुक असलेले स्ट्रीट विक्रेते थेट पीएम स्वनिधी योजनेच्या वेबसाईटवर जाऊन अर्ज करू शकतात. योजनेची वेबसाईट https://pmsvanidhi.mohua.gov.in आहे. या व्यतिरिक्त रस्त्यावर विक्रेते त्यांच्या जवळच्या CSC ला भेट देऊन अर्ज करू शकतात. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने 1 जून 2020 रोजी पीएम स्व-निधी योजना सुरू केली होती. देशभरातील सुमारे 50 लाख स्ट्रीट विक्रेत्यांना एका वर्षाच्या कालावधीसाठी कोणत्याही हमीशिवाय (सुरक्षित नसलेले) 10,000 रुपयांपर्यंत कर्ज देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. कर्जाच्या नियमित परतफेडीवर वार्षिक 7 टक्के व्याज सवलत आणि निर्धारित डिजिटल व्यवहार करण्यासाठी दरमहा 100 रुपयांपर्यंत कॅशबॅक प्रोत्साहन म्हणून दिले जाते.

संबंधित बातम्या

Gold Price Today: सलग चौथ्या दिवशी सोन्याचे भाव घसरले, पटापट तपासा

जगातील सर्वात मोठी ई-कॉमर्स कंपनी 50 हजारांहून अधिक नोकऱ्या देणार, जाणून घ्या

27 lakh people got Rs 2700 crore from this government scheme, each gets Rs 10,000