सरकारी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा पगारवाढ, कसा मिळणार फायदा? जाणून घ्या

केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. जुलै 2025 च्या महागाई भत्त्यात वाढ लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. जुलैपासून त्याची अंमलबजावणी होणार असून ऑक्टोबरपर्यंत तो खात्यात येईल. सातव्या वेतन आयोगांतर्गत ही शेवटची वाढ असेल. त्यानंतर आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकारचे सुमारे एक कोटी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. ते सातव्या वेतन आयोगांतर्गत अंतिम वेतनवाढीच्या प्रतीक्षेत आहेत. जुलै 2025 साठी महागाई भत्ता (डीए) आणि महागाई मदत (डीआर) मध्ये वाढ लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. ही वाढ जुलैपासून लागू होणार आहे. परंतु, साधारणपणे ऑक्टोबरपर्यंत हे पैसे खात्यात येतात.

ही वेळ सणासुदीच्या अगदी आधीची आहे. ही आगामी वाढ सातव्या वेतन आयोगांतर्गत शेवटची असेल. जानेवारी 2016 मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू झाला. त्याची मुदत डिसेंबर 2025 मध्ये संपत आहे. यात सुमारे 33 लाख कर्मचारी आणि 66 लाख पेन्शनधारकांचा समावेश असेल. सरकारने यावर्षी मार्चमध्ये महागाई भत्त्यात 2 टक्के वाढ केली होती.

जानेवारी 2025 पासून मूळ वेतनाच्या 53 टक्क्यांवरून 55 टक्के करण्यात आली आहे. महागाईचा प्रभाव कमी करणे हा या समायोजनाचा उद्देश आहे. डीए हा सरकारी कर्मचाऱ्याच्या पगाराचा महत्त्वाचा भाग आहे. आता सर्वांच्या नजरा आठव्या वेतन आयोगाकडे लागल्या आहेत. जानेवारी 2026 पासून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे.

नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यावर महागाई भत्ता शून्यावर आणला जातो. याचे कारण निर्देशांकाचा आधार बदलतो. उदाहरणार्थ, 2016 मध्ये सातव्या वेतन आयोगापूर्वी महागाई भत्ता मूळ वेतनाच्या 125% पर्यंत पोहोचला होता. सातवा वेतन आयोग संपण्यापूर्वी महागाई भत्त्यात 60 टक्क्यांनी वाढ झाल्यास नव्या रचनेतील वेतनात सुमारे 14 टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र, गेल्या चार आयोगांमधील उत्पन्नातील ही सर्वात मंद वाढ असेल.

कर्मचारी काय अपेक्षा करू शकतात?

औद्योगिक कामगारांसाठी ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय-आयडब्ल्यू) वापरून ही वाढ करण्यात आली आहे. सीपीआय-आयडब्ल्यू वस्तू आणि सेवांच्या विशिष्ट बास्केटमधील मासिक किरकोळ किंमतीतील बदलांचा मागोवा घेते.

सातव्या वेतन आयोगांतर्गत वापरले जाणारे सूत्र पुढीलप्रमाणे आहे :

DA (%) = [{AICPI-IW (आधार 2001) का 12 महिन्यांची सरासरी– 261.42}261.42] x 100

सरकारने महागाई भत्त्यात 2 टक्के वाढ केली होती. आता ती वाढून 55 टक्के झाली आहे. जानेवारी 2025 पासून लागू होणार आहे. महागाईचा परिणाम कर्मचाऱ्यांवर कमी व्हावा यासाठी सरकार हे करते. महागाई भत्ता हा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा महत्त्वाचा भाग आहे.

महागाई चा प्रभाव कमी करणे हा डीए आणि डीआरचा मुख्य उद्देश आहे. कारण वस्तू आणि सेवांच्या किमती वाढतच आहेत. या वाढीमुळे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना वाढत्या महागाईला सामोरे जाण्यास मदत होणार आहे. यामुळे त्यांचे उत्पन्न खऱ्या अर्थाने घटण्यापासून रोखले जाईल.

ही वाढ साधारणत: ऑक्टोबरपर्यंत खात्यात जमा केली जाते. हा काळ अनेकदा सणासुदीच्या काळात येतो, जेव्हा लोकांचा खर्च वाढतो. अशा तऱ्हेने वाढीव रकमेमुळे सणासुदीच्या काळात त्यांची आर्थिक स्थिती भक्कम होणार आहे. त्यामुळे त्यांना सण आनंदाने साजरा करण्यास मदत होईल.