देशातील 8.7 कोटी युवा शिक्षण, नोकरीपासून दूर; नीति आयोगाच्या अहवालातून धक्कादायक वास्तव समोर

NITI Aayog Report: एक मोठी बातमी हाती आली आहे. समोर आलेल्या नीति आयोगाच्या नव्या अहवालानुसार, भारतातील महिलांना कौशल्य विकास आणि हक्काचा रोजगार मिळवण्यात अनेक मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शिक्षण आणि प्रशिक्षणाबाहेर असलेल्या तरुणांपैकी सर्वाधिक संख्या महिलांची असून, त्यांचा मोठा वेळ घरगुती कामे करण्यातच व्यतीत होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

भारताच्या आर्थिक विकासाच्या दाव्यांना मोठा धक्का देणारी आकडेवारी समोर आली आहे. नीति आयोगाच्या ताज्या कौशल्य विकास अहवालानुसार, देशातील तब्बल 8.7 कोटी तरुण (15 ते 29 वयोगट) सध्या शिक्षण, रोजगार किंवा कोणत्याही प्रकारच्या प्रशिक्षणापासून पूर्णपणे दूर आहेत.

यातील सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे, या समूहातील सुमारे 88 टक्के युवा केवळ घरगुती कामांमध्ये व्यस्त आहेत. घरगुती कामांमध्ये तरुण वर्ग व्यस्त; महिलांना मोठा फटका. नीति आयोगाच्या ‘रेइमॅजिनिंग स्किलिंग फॉर विकसित भारत@2047’ (Reimagining Skilling for Viksit Bharat @ 2047) या अहवालात देशातील मनुष्यबळाच्या सद्यस्थितीवर गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

अहवालानुसार, 8.7 कोटी तरुणांपैकी 88 टक्के तरुण मुख्य आर्थिक प्रवाहातून बाहेर पडून केवळ घरातील दैनंदिन कामे करत आहेत. यामध्ये महिलांचे प्रमाण सर्वाधिक असून, त्यांना कौशल्य विकास आणि हक्काचा रोजगार मिळवण्यात अनेक कौटुंबिक व सामाजिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. देशाची निम्मी लोकसंख्या श्रमशक्तीतून बाहेर राहिल्याने आर्थिक विकासाच्या गतीला ब्रेक लागण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

पदवीऐवजी कौशल्याला प्राधान्य; नीति आयोगाच्या शिफारसी

या गंभीर समस्येवर मात करण्यासाठी नीति आयोगाने भारतीय शिक्षण आणि भरती प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल सुचवले आहेत. केवळ पुस्तकी ज्ञानावर भर न देता, शालेय स्तरावर म्हणजेच इयत्ता 6 वीपासूनच विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक आणि तांत्रिक कौशल्य शिक्षण देणे अनिवार्य करावे. उद्योगांनी नोकरभरती करताना उमेदवाराच्या मोठ्या पदव्या पाहण्याऐवजी त्याच्याकडील प्रत्यक्ष कौशल्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. महाविद्यालयांमधून बाहेर पडणारे तरुण आणि उद्योगांना आवश्यक असणारे कौशल्य यामधील दरी मिटवण्यासाठी अभ्यासक्रमांमध्ये तातडीने बदल करणे गरजेचे आहे.

या अहवालात महिलांचा एक स्वतंत्र आणि महत्त्वाचा वर्ग म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. विशेषत: महिलांशी संबंधित डेटामध्ये घरगुती जबाबदाऱ्यांची भूमिका महत्वाची आहे.

नीती आयोगाच्या मते, केवळ 3 टक्के महिला औपचारिक नोकरीत आहेत, तर 71 टक्के महिला एकतर अनौपचारिक काम करत आहेत किंवा शिक्षण, रोजगार आणि प्रशिक्षणापासून वंचित असलेल्या तरुणांच्या श्रेणीत आहेत. अडथळे केवळ उपलब्ध प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांपुरते मर्यादित नाहीत.

‘विकसित भारत’ ध्येयासमोर मोठे आव्हान

2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. मात्र, देशातील तरुण लोकसंख्येचा इतका मोठा भाग जर कौशल्यहीन आणि बेरोजगार राहिला, तर हे ध्येय गाठणे कठीण होईल, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. या तरुणांना तात्काळ डिजिटल स्किल्स, तांत्रिक प्रशिक्षण देऊन रोजगाराच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हे सरकार आणि उद्योग जगतासमोरील सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे.